नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी दशकलाई ऊर्जा विस्तार, विद्युत खपत वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनको अवधिका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि तयार गरिएको ‘विद्युत खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति, २०८२’ ले नेपाललाई सन् २०३५ सम्म दक्षिण एशियाकै स्वच्छ ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
रणनीतिले एकातिर नेपालभित्र विद्युतको खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउने र अर्कोतर्फ अतिरिक्त उत्पादनलाई क्षेत्रीय बजारमा बेचेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले प्रति व्यक्ति विद्युत खपत १,५०० युनिट पुर्याउने तथा १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। अहिले मुलुकको जडित विद्युत क्षमता चार हजार मेगावाट नाघिसकेको छ भने देशका अधिकांश जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ। तर उत्पादन बढे पनि त्यसअनुसार खपत बढ्न सकेको छैन। वर्षायाममा बिजुली बढी उत्पादन भएर खेर जाने अवस्था छ भने हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा पुनः आयात गर्नुपर्ने विडम्बना कायम छ। यही असन्तुलन हटाउन सरकारले नयाँ रणनीति ल्याएको हो।
रणनीतिको मूल उद्देश्य नेपालभित्र बिजुलीको उपयोग बढाउनु हो। घरायसी क्षेत्रमा एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन, हीटर र अन्य उपकरणको प्रयोग बढाउने योजना बनाइएको छ। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र सुरक्षा निकायमा समेत विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने सोच छ। यसले एकातिर पेट्रोलियम आयात घटाउनेछ भने अर्कोतर्फ घरेलु बजारमै विद्युतको स्थायी माग सिर्जना हुनेछ।
यातायात क्षेत्रलाई पनि विद्युत खपतको प्रमुख आधार बनाउने तयारी गरिएको छ। पेट्रोलियममा निर्भर सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउने, देशभर चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्ने तथा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस प्रवर्द्धन गर्ने नीति समेटिएको छ। नेपालमा अहिले नै विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षण बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारको यो रणनीतिले त्यसलाई थप गति दिन सक्ने देखिन्छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने इन्धन आयातमा ठूलो बचत हुन सक्छ।
डिजेल पम्पमार्फत सिंचाइ हुने गरेको अवस्थामा विद्युतीय पम्पको प्रयोग बढाउने, कृषिका लागि छुट्टै फिडर बनाउने र शीतभण्डार तथा कृषि उद्योगलाई सुलभ विद्युत उपलब्ध गराउने योजना छ। यसले कृषि उत्पादन लागत घटाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले विद्युतलाई औद्योगिकीकरणको आधारका रूपमा समेत लिएको छ। सस्तो र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराएर डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, रासायनिक मल कारखाना, आधुनिक इट्टाभट्टा र अन्य ऊर्जा सघन उद्योग आकर्षित गर्ने रणनीति बनाइएको छ। यसले नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना र निर्यातमूलक उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
उत्पादन वृद्धि रणनीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। सन् २०३५ सम्म कुल जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि बुढीगण्डकी, दूधकोशी, माथिल्लो अरुण, अरुण–४, नलगाड, उत्तरगंगा लगायत ठूला आयोजना अगाडि बढाउने योजना छ। निजी क्षेत्रमार्फत पनि ठूलो लगानी आकर्षित गरी हजारौं मेगावाट थप उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर उत्पादन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। बिजुली उत्पादन भएर पनि प्रसारणलाइन नबनेसम्म उपयोग वा निर्यात सम्भव हुँदैन। त्यसैले रणनीतिले ४०० केभी प्रसारण कोरिडोर, नयाँ सबस्टेशन र अन्तरदेशीय लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। भारतसँगका ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, लमही–लखनउ जस्ता लाइन तथा उत्तरतर्फ चीन जोड्ने प्रसारण संरचनाले भविष्यको ऊर्जा व्यापारमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछन्।
नेपालले अब बिजुली बेच्ने मात्र होइन, राम्रो मूल्य पाउने समयमा बेच्ने सोच अघि सारेको छ। भारतको विद्युत बजारमा पीक आवरमा ऊर्जा बिक्री गर्ने, डे-अहेड र रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुने तथा दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता गर्ने योजना बनाइएको छ। यसले निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानी बढाउन मद्दत गर्नेछ।
रणनीतिले कानुनी र संस्थागत सुधारलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, अनुमति प्रणाली सरलीकरण, खरिद बिक्री सम्झौतामा सुधार तथा बहु-खरिदकर्ता र बहु-बिक्रेता बजार संरचना विकास गर्ने तयारी गरिएको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र लगानी वातावरण सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि चुनौतीहरू कम छैनन्। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दो छ। ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउने समस्या, डलर विनिमय दरको असर, जग्गा अधिग्रहण विवाद, प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ र सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव पुरानै समस्या हुन्। नेपालमा धेरै योजना घोषणामा सीमित हुने इतिहास रहेकोले कार्यान्वयन क्षमता नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।
यो रणनीति सफल भयो भने नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमार्फत व्यापार घाटा घटाउन, विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन, औद्योगिकीकरणलाई गति दिन र दक्षिण एशियाको स्वच्छ ऊर्जा केन्द्रका रूपमा पहिचान बनाउन सक्छ। असफल भयो भने यो पनि अर्को महत्वाकांक्षी दस्तावेजका रूपमा फाइलभित्र सीमित हुनेछ।
अब ऊर्जा नेपालको सम्भावना मात्र होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ। प्रश्न केवल यति हो—नेपालले आफ्नो बगेको पानीलाई अब साँच्चिकै धनमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन?
