Nepal Purbadhar

आइतवार, साउन ६, २०८१
Sunday, July 21, 2024

आइतवार, साउन ६, २०८१
Sunday, July 21, 2024

पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक


काठमाडौं । पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टतामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रमा प्रस्तुतीकरण दिदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयका पूर्व उपमहालेखापरीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले आर्थिक कार्वविधी तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐनले भनेअनुसार पूर्वाधार परियोजना छनौट नहुने गरेको बताए । ‘विशेष गरेर आयोजनाको वित्तीय विष्लेषण कानूनमा उल्लेख भए पनि पालनामा कमजोरी छ’ उनले भने । भएका कानूनी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनलाई अवलम्बन गरियो भने पनि धेरै बेरुजु घट्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्व उपमहालेखापरीक्षक डोटेलले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र योजनामा तादाम्यता नहुने, आयोजनाको प्राथमिकीकरणलाई मूल्यांकनकर्ताले तलमाथि गर्न सक्ने फितलो आधार हुनुजस्ता विषयको कारण पनि बेरुजु बढिरहेको छ । यसको साथै सबैभन्दा बढी रकम दुरुपयोग उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्को बेरुजुको कारण भनेको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ’ उनले भने । यसको साथै संस्थागत रुपमा उही कामको लागि फरक मापदण्डले पनि बेरुजु बढाउन सहयोग पुगेको छ ।

छलफलमा संघीय संसदको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले निर्माण सामाग्रीको ठेक्का लगाउन पाउने विषय तीनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले पनि समस्या आएको बताए । ‘यसलाई एकद्धार नीतिमार्फत सम्बोधन नगरेसम्म समाधान हुदैन’ उनले भने । बेरुजु घटाउन छलफल भन्दा पनि कार्यन्वयनमा उनले जोड दिए ।

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपक बहादुर सिंहले बेरुजु बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए । कानूनी अस्पष्टतालाई स्पष्ट बनाउने र सकेसम्म बेरुजु हुनै नदिनेतर्फ सबैले प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले पूर्वाधार परियोजनाको माग नै बढी आउने र यही क्षेत्रको बेरुजु पनि धेरै रहेको बताए । ‘बेरुजु हुनेवित्तिकै त्यसलाई भष्ट्रचारको रुपमा अर्थ लगाउन हुदैन’ उनले भने । बेरुजु घटाउनको लागि संरचनागत र नीतिगत सुधारमा उनले जोड दिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले कानूनी अस्पष्टताको कारण पनि बेरुजु बढिरहेको बताए । त्यसलाई सरोकारवालाबीच सघन छलफलमार्फत उही बुझाइ बनाउने हो भने धेरै विषय समाधान हुने उनको भनाइ छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले कतिपय विषय कानूनमा उल्लेख नै नभए पनि व्यवहारमा चलाइरहेको बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बेरुजुको विषय प्रत्यक्ष रुपमा निर्माण व्यवसायीसँग जोडिएकाले कानूनी बाधा अड्चनको कारण समग्र निर्माण क्षेत्रले नै दुख पाइरहेको गुनासो गरे । कतिपय अवस्थामा कानूनी व्यवस्था र सम्झौताबीच फरक पर्दा त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा व्यवसायीलाई मार परिरहेको उल्लेख गरे । महासंघका पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएको कारण पनि बेरुजु तोक्ने विषयमा कमजोरी हुने गरेको दाबी गरे ।

नागरिक समाजका अगुवा तारानाथ दाहालले महालेखापरीक्षकको कार्यालय लेखापरीक्षण रिपोटिङ गर्ने संयन्त्र मात्र भएको र यो फैसला वा निर्णय गर्ने निकाय नभएको उल्लेख गरे । ‘लेखापरीक्षणसँग जोडिएर आउने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो भुमिका प्रभावकारी नबनाउँदा अहिलेका समस्या आएका हुन’ उनले भने ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सल्लाहकार लेखनाथ पोख्रेलले स्थानीय तहमा बेरुजु घट्दो क्रममा रहेको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र सेन्टर फर डेमोक्रेसी डाइलगले आइतबार आयोजना गरेको हाे ।


Read Previous

मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने

Read Next

उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *