Nepal Purbadhar

सोमवार, मंसिर २४, २०८१
Monday, December 9, 2024

सोमवार, मंसिर २४, २०८१
Monday, December 9, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल प्रकरण : आयोगका सदस्यबाट शपथ ग्रहण


काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले  नवनियुक्त दुई सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्य भने पटकपटक परिवर्तन गरिएका छन् ।

यसअघि आयोगका सदस्य रहनुभएका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएपछि उनकाे स्थानमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दुवाडीलाई सदस्य बनाइएको छ ।

यसैगरी, वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको स्थानमा दिनेशकुमार घिमिरेलाई आयोगको सदस्य बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत ३० को बैठकले आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ ।

आयोगले आफ्नो कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएकाले थपिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको आयोगका अध्यक्ष लालले मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराए । मन्त्री बस्नेतले आयोगलाई कार्यादेशअनुसार काम गर्न आग्रह गर्नुहुँदै मन्त्रालयका तर्फबाट थप सहयोग चाहिए निश्चिन्त भन्न आग्रह गरे ।

लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको हो ।


Read Previous

नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग छेडियाे,गाडी गुड्न अझै १ वर्ष लाग्ने

Read Next

ग्लोबल आइएमई बैंककाे क्रेडिट कार्ड होल्डरले ६ हजार रुपैयाँमै विदेश भ्रमण गर्न पाउने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *