Nepal Purbadhar

बुधबार, जेष्ठ २, २०८१
Wednesday, May 15, 2024

बुधबार, जेष्ठ २, २०८१
Wednesday, May 15, 2024
एनसेलले ल्यायो २८ दिनकाे मोबाइल डाटा ‘सधैं अन’ योजना, प्याक सकिएपनि ब्यासेन्स नकाटिने ठेक्का सम्झौता भएको २७ महिनापछि बल्ल राहुघाट सबस्टेसनकाे निर्माण सुरु    तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको ५५ प्रतिशत निर्माण पूरा विष्णुमति करिडोर मिचेर निर्माण गरिएको संरचना भत्काइयो    पुल्चोक-गोन्द्राङ ६ लेन सडकखण्डकाे निर्माण अन्तिम चरणमा    सिँचाइका लागि जडान गरिएका ८ वटा ‘डिपट्युवेल’ का ‘ट्रान्सफर्मर’ चोरी    पश्मिना निर्यात निर्देशिका सार्वजनिक, साना र मझौला उद्यमीकाे व्यापार सहज हुने सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रमः थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने   

मनासिब कारण खुलाएपछि मात्र ठेक्काको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय, आवेदन दिन ३ साताकाे समय


काठमाडौं । सरकारले अन्तत खरिद सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न नभएका ठेक्काको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यस पटक यसअघि हुदै आएको सबै ठेक्काको लागि एकिकृत रुपमा बराबर म्याद थप गर्ने चलनमा भने परिवर्तन गरेको छ । यसपटक यति नै समयावधी थप गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छैन । बरु, प्रत्येक ठेक्का के कारणले सम्पन्न हुन नसकेको हो त्यसको मनासिब कारण र आधार खुलाएर मात्र म्याद थप गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी बाधा अड्काउ आदेश (संख्या १६)

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अलपत्र परेका ठेक्काको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसले काम गरेर पनि विभिन्न कारणले समय नपुग्ने र काम नै नगरेर ठेक्का सम्पन्न नभएका खरिद सम्झौताको लागि फरक व्यवहार हुनेछ । काम गर्दागर्दै नभ्याउने वा विविध कारणले काम पूरा नभएकालाई म्याद थप हुनेछ । काम नै नगर्नेको लागि म्याद थप नगरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

म्याद थपको लागि निर्माण व्यवसायीलाई आवेदन दिन साउन १२ गतेसम्मको म्याद दिइएको छ । यो समयावधीभित्र म्याद सकिएका तर सम्पन्न नभएका ठेक्काको मनासिव कारण खुलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा आवेदन दिनुपर्नेछ । तोकिएको म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गर्नेछन् ।

त्यसपछि सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको थप दायित्व नपर्ने गरी म्याद थप गर्न सक्नेछन् । यसरी म्याद थप भएको जानकारी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई दिनु पर्ने र यस बमोजिम निवेदन पेश नभएको वा पेश भएको निवेदनसाथ पेश भएको आधार र कारण मनासिव नभएको खरिद सम्झौता सम्बन्धित पदाधिकारी खरिद ऐन, २०६३ मा सार्वजनिक खरिद २०६४ बमोजिमको कारवाही गर्ने प्रक्रिया थलिने सूचनामा उल्लेख छ ।


Read Previous

एचआइडीसीएल र इप्पान लगानी साझेदारको रुपमा अघि बढ्नुपर्छ : सिइओ गौतम

Read Next

नदीमा सफा भएपछि मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइने   

Leave a Reply

Your email address will not be published.