Nepal Purbadhar

सोमवार, पुस २९, २०८१
Monday, January 13, 2025

सोमवार, पुस २९, २०८१
Monday, January 13, 2025
ईभी कार किन्न अफर नै अफर, शुन्य ब्याजदरमा काईवी एक्स थ्री प्रो पाइने कुलमानले बुझाए स्पष्टीकरण हटाएर देखाउन ऊर्जामन्त्रीलाई चूनौती लामिछाने धरौटीमा छुटेपछि रास्वपामा खुसीयाली, सोबिता गौतम भन्छिन्-‘अटल, अडिग, अविचलितl’  रवि लामिछाने ८४ दिनपछि ६५ लाख धरौटीमा रिहा निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनका लागि पुस २७ राष्ट्रिय भेला गर्ने, सडक आन्दोलनको तयारी १० वर्षमा २८५००० मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको यस्तो छ ऊर्जा विकास मार्गचित्र पूर्णपाठसहित चीन र भारतमा देखिएको एचएमपीभी सङ्क्रमण के हो, विश्वका अरु देशले कति चिन्ता गर्नुपर्छ ? सरकारले हटाउछु भन्ने हल्ला गरेर कामै गर्न दिएन‍‍-कुलमान

आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चार


काठमाडौं । आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँच योग्य बनाइने सरकारले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बताएका छन् ।

उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्यानइने जनाएको छ। मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्यााउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने सरकराले जनाएको छ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिने अर्थमन्त्री महतले बताए । डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिने समेत बताएको छ ।

ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ । विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने जनाएको छ।

कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेञ्जष सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था सरकारले गरेको छ । धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेञ्जस निर्माणको संभाव्यता अध्ययन समेत गरिने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइ साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिने जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाषल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ। सामाजिक सञ्‍जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिने जनाएको छ ।


Read Previous

संघीय संसद् भवन निर्माणमा १ अर्ब २२ करोड बजेट, एक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने

Read Next

आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *