नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउन उत्पादित विद्युत् बिक्रीको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्कीका अनुसार नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि उत्पादित विद्युत् कहिले र कुन बजारमा बिक्री हुने भन्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ। त्यसैले भारतसँग कम्तीमा १०, २० वा २५ वर्षसम्म विद्युत् बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
आयोजनागत रूपमा २५ वर्षसम्म विद्युत् खरिद गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सहज हुने उनको धारणा छ। अहिले तीन वा छ महिनामा विद्युत् खरिदसम्बन्धी व्यवस्था नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने उनले औंल्याएका छन्।
नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सहमति भए पनि उक्त लक्ष्य पूरा नहुँदासम्म निरन्तर विद्युत् व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको कार्कीको भनाइ छ।
उनले नेपालमा उत्पादित विद्युत् समयमै व्यापार गर्न नसके सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री भण्डारणजस्ता वैकल्पिक प्रविधिको विकाससँगै बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले उत्पादनसँगै विद्युत् बिक्रीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने
कार्कीले नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल लगानी वातावरण निर्माण गर्न सके स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् व्यापारमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक छ। यसका लागि नीतिगत तथा कानुनी अन्योल हटाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
भारतका लगानीकर्तालाई नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि कार्कीले जोड दिएका छन्। विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरिरहँदा भारतीय लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
बाढी पूर्वसूचना प्रणाली र ठूला आयोजनामा निर्णय आवश्यक
कार्कीले हालैका बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना तथा नदी करिडोरमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र भारतबीच नदी बेसिनको उच्चस्तरीय अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बाढीको अनुगमन, तथ्याङ्क आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, लामो समयदेखि रोकिएका ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने वा कार्यान्वयन सम्भव नभए स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई ऊर्जा व्यापार र लगानीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। भ्रमणबाट दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, भारतीय लगानी र सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विकासमा ठोस प्रगति हुनुपर्ने उनको अपेक्षा छ।
