Nepal Purbadhar

आइतवार, अशोज १४, २०८०
Sunday, October 1, 2023

आइतवार, अशोज १४, २०८०
Sunday, October 1, 2023
भारतको रियल टाइम मार्केटमा पहिलोपटक ४४ मेगावाट बिजुली बेच्दै नेपाल अर्थमन्त्रीले आफ्नै भूमिका नबुझ्दा एमसीसीमा निम्तियो समस्या, पुनः बोलपत्र र ‘रि–डिजाइन’ ले झन जोखिम बढ्ने एडीबीले आगामी दशकमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने पूर्वाधार र कृषिमा सहकार्य गर्न जापान सकारात्मक विश्व बैंक र एडीबी सहायताका आयोजनाको प्रगतिबारे त्रिपक्षीय समिक्षा, आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रतिवद्धता ‘भूमिगत पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि कानून र राष्ट्रिय निकाय आवश्यक’ सोलुखुम्बुमा मिडल इन्खु जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने ५२ मेगावाटको अपर लाप्चेखोला जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सम्झौता

यूटीएललाई वक्यौता भुक्तानी गर्न माघ मसान्तसम्मको समय, केसीएन नेटको लाइसेन्स खारेज


काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमलाई (युटीएल) वक्यौता वापतको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै आगामी माघ मसान्तसम्म बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न युटीएललाई निर्देशन दिएको हो ।

युटीएलले प्राधिकरणलाई ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कम्पनीलाई विसं २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरवापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर रकम भुक्तानी गरेको छैन ।

लामो समयसम्म तोकिएको रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले माघ मसान्तसम्मको समय तोकेर भुक्तानी गर्न निर्देशन गरेको हो । माघ मसान्तभित्र वक्यौता रकम नतिरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाउने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।

केसीएन नेटको लाइसेन्स खारेज

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केसीएन नेट प्रालिको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै केसीएन नेट प्रालि काठमाडौँ महानगरपालिका–६ बौद्धलाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गरिएको जनाएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (ई मेलसहित) सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था केसीएन नेटले नवीकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेश नगरेकाले स्वतः खारेज भएको जनाएको छ । उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साथै इन्टरनेट (ई मेलसहित) सेवा सञ्चालन गरे वापत नियमानुसार तिर्न र बुझाउन कुनै दस्तुर देखिएमा उक्त रकम तिर्नु समेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । अन्यथा बाँकी बक्यौता रकम प्रचलित कानून अनुसार असुल उपर गरिने प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । रासस


Read Previous

माथिल्लो कालंगागाड प्रसारण प्रणालीमा जोडियो,१३ मेगावाट विद्युत उत्पादन

Read Next

सुपर दोर्दी ‘ख’को संरचनामा पानी भरेर परीक्षण, विद्युत उत्पादन गर्न थप डेढ महिना लाग्ने

Leave a Reply

Your email address will not be published.