Nepal Purbadhar

शनिबार, अशोज १३, २०८०
Saturday, September 30, 2023

शनिबार, अशोज १३, २०८०
Saturday, September 30, 2023
भारतको रियल टाइम मार्केटमा पहिलोपटक ४४ मेगावाट बिजुली बेच्दै नेपाल अर्थमन्त्रीले आफ्नै भूमिका नबुझ्दा एमसीसीमा निम्तियो समस्या, पुनः बोलपत्र र ‘रि–डिजाइन’ ले झन जोखिम बढ्ने एडीबीले आगामी दशकमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने पूर्वाधार र कृषिमा सहकार्य गर्न जापान सकारात्मक विश्व बैंक र एडीबी सहायताका आयोजनाको प्रगतिबारे त्रिपक्षीय समिक्षा, आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रतिवद्धता ‘भूमिगत पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि कानून र राष्ट्रिय निकाय आवश्यक’ सोलुखुम्बुमा मिडल इन्खु जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने ५२ मेगावाटको अपर लाप्चेखोला जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सम्झौता

पोलभाडाको तिर्न बाँकी रकम मिनाहा गर्न ऊर्जामन्त्रीसँग केबल टेलिभिजन व्यवसायीको माग


काठमाडौं । नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेटेर पोलभाडामा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम मिनाहा गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा केवल व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको निवासमा भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलभाडाको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले विद्युतीय पोलहरुमा जडान भएका केबलको तार काट्ने, जफत गर्ने, विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जस्ता कार्य नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्राधिकरणले शहरको सुन्दरता र भुगोलको अध्ययन गरेर बढीमा ७ वटा कम्पनीलाई विद्युत पोल प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने कार्यनीति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणले जथाभावी विद्युत पोल प्रयोग गर्न दिँदा शहरको कुरुपता बढेको आरोप लगाएको छ ।

यसैगरी केबल व्यवसायी महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी हालसम्मको रकम मिनाहा गर्न र केबल व्यवसायीको हकमा २०७५ श्रावण पूर्व को नै पोलभाडा दर कायम गर्न अपिल गरेका छन् ।

महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साविकको तुलनामा अस्वभाविक रुपमा पोलभाडा वृद्धि गर्दै परिमार्जित भाडादर निर्धारण गरेको विरुद्धमा २०७८ असोज १३ मा नै सुचना प्रविधि मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा लगायत अन्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, हालसम्म पनि पोलभाडाको विवाद भने समाधान हुन सकेको छैन ।

                                                      

 

 

 


Read Previous

दुर्गम गाउँमा केन्द्रीय विद्युत बलेपछि स्थानीय उत्साहित

Read Next

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्रणी स्थानमा छ : सीइओ श्रेष्ठ

Leave a Reply

Your email address will not be published.