Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

पोलभाडाको तिर्न बाँकी रकम मिनाहा गर्न ऊर्जामन्त्रीसँग केबल टेलिभिजन व्यवसायीको माग


काठमाडौं । नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेटेर पोलभाडामा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम मिनाहा गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा केवल व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको निवासमा भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलभाडाको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले विद्युतीय पोलहरुमा जडान भएका केबलको तार काट्ने, जफत गर्ने, विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जस्ता कार्य नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्राधिकरणले शहरको सुन्दरता र भुगोलको अध्ययन गरेर बढीमा ७ वटा कम्पनीलाई विद्युत पोल प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने कार्यनीति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणले जथाभावी विद्युत पोल प्रयोग गर्न दिँदा शहरको कुरुपता बढेको आरोप लगाएको छ ।

यसैगरी केबल व्यवसायी महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी हालसम्मको रकम मिनाहा गर्न र केबल व्यवसायीको हकमा २०७५ श्रावण पूर्व को नै पोलभाडा दर कायम गर्न अपिल गरेका छन् ।

महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साविकको तुलनामा अस्वभाविक रुपमा पोलभाडा वृद्धि गर्दै परिमार्जित भाडादर निर्धारण गरेको विरुद्धमा २०७८ असोज १३ मा नै सुचना प्रविधि मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा लगायत अन्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, हालसम्म पनि पोलभाडाको विवाद भने समाधान हुन सकेको छैन ।

                                                      

 

 

 


Read Previous

दुर्गम गाउँमा केन्द्रीय विद्युत बलेपछि स्थानीय उत्साहित

Read Next

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्रणी स्थानमा छ : सीइओ श्रेष्ठ

Leave a Reply

Your email address will not be published.