Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

ईफाप्कामा नेपालको नेतृत्व र अब उठाउनुपर्ने पूर्वाधारका एजेण्डा


नेपाल १९ ओटा सदस्य राष्ट्र सम्मिलित एशियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण संगठनहरूको छाता संगठन (ईफाप्का) को अध्यक्षमा चुनिएको छ । यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण उद्योगको विषयमा विषयलाई उठाउँछ । अहिले त्यो एउटा राम्रो अवसर नेपालले प्राप्त गरेको छ ।

सन् १९९८ मा पहिलो पटक नेपाल यसको सदस्य भएको थियो भने २०२२ देखि २०२४ सम्म को लागि नेपालले यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्न पाएको छ । यस सन्दर्भमा १९ ओटा राष्ट्रहरु जुन अति विकसित राष्ट्र जस्तै जापान, अस्ट्रेलिया, चीन, ताइवान, मलेशियादेखि लिएर नेपाल, भुटान, मल्दिभ्सजस्ता देश यसका सदस्य छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थाहरु जस्तै एशियाली विकास बैंक (एडिबी), वल्र्ड बैंक, फेडिक लगायतका संस्थासंग सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । विशेषगरी १९ वटा देशमा भएका राम्रा कार्यहरु एक अर्कासंग आदानप्रदान गर्नलाई यो मञ्च उपयोगी छ ।

हामीसंग भएका कुराहरु हाम्रा सदस्य राष्ट्रहरुसम्म पुर्याउने र सदस्य राष्ट्रमा भएका राम्रा कुराहरु हामीले ग्रहण गरेर लिने काम हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत हाम्रो आवाजलाई शसक्त रुपमा उठाउने मञ्च प्राप्त भएको छ ।

ईफाप्काको अध्यक्ष्य हुदैँ गर्दा सदस्य राष्ट्रको हितको लागि पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि काम गर्नु त छदैँ छ ।

आफुले अध्यक्षता गर्दा आफ्नो मुलुक र समाजलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग छलफल गर्ने दवाब सिर्जना गर्ने स्ट्यान्डर्ड विडिङ डकुमेण्टको लागि फेडिकसँग छलफल गर्ने काम गर्न सकिनेछ ।

अन्य निकायसँग र अरु राष्ट्रसंग पनि छलफल गर्ने काम हुनेछ । हाम्रो पहुँच त्यो ठाउँसम्म पुर्याउने एउटा माध्यम प्राप्त भएको छ ।

नेपालले उठाउनुपर्ने एजेण्डा

अबको ८६ औं ईफाप्का सम्मेलन नेपालले आयोजना गर्दैछ । त्यसको नारा ‘पार्टनरिङ फर रेजिलियण्ठ स्ट्रक्चर’ रहेको छ । यसले पूर्वाधार विकाशलाई दीगो बनाउनको लागि सबैसंग सहकार्य गर्ने भन्ने मूल उद्देश्य हो ।

यो सम्मेलनमा हामीले सबैभन्दा पहिले उठाउनु पर्ने विषय भनेको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट अतिविकशित मुलुकहरुले प्रकृति माथि गरेका वातावारणीय प्रभावलाई मुल्यांकन नगरी आयोजनाहरु बन्ने र त्यसको मार अल्पविकशित मुलुकमा पर्ने गरेको छ । जबकि उसको त्यो असर हुनुमा कुनै योगदान नै छैन् ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय हिसावले विनाश गरेको कारणले गर्दा त्यसको पिडा भोग्न नेपाल, पाकिस्तान, माल्दिभ्स जस्ता देशहरु बाध्य छन् ।

यो विषयलाई ठूलो आवाजमा राख्ने र समस्याहरुलाई न्यून गर्न नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । नेपालले अब २०४५ भित्र नेपाललाई कार्बन उत्सर्जन शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखेका छौँ । २०३० सम्र्म मध्यम आय भएको मुलुकसम्म पुर्याउने भन्ने लक्ष्य छ ।

त्यो उदेश्य मात्र राखेर भएन ती लक्ष्यहरुलाई पूरा पनि गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने र सहयोग विकसित मुलुक र अन्य दातृ निकायहरुबाट लिन सक्नुपर्छ ।

त्यसको लागि मुलुकको बृहतर हित र समग्रमा पूर्वाधार क्षेत्रको बृहतर हितको लागि हामीले काम गर्दै जानु पर्नेछ । अहिले हामीले जति पनि पूर्वाधारको विकाश गरेका छौ, त्यो सबै हाम्रो लागि उचित भएको छैन ।

पूर्वाधार विकाशले विनाश पनि निम्त्याएको छ । उदाहरणको लागि डोजरे विकाश भनौ, प्रत्येक गाउँमा हामीले बाटो पुर्याएर विकास गर्याे भन्छौ । तर त्यसले विकाश हैन विनाश निम्त्याएको छ ।

सही हिसाबले पूर्वाधारको निर्माण नभएको कारणले गर्दा र त्यसको असर के पर्छ भन्ने अल्पज्ञानको कारणले गर्दा सबैले पाउनु पर्ने लाभभन्दा पनि हानी बढी बेहोर्नु परेको छ । अबको हाम्रो उदेश्य दीगो पुर्वाधार विकाश र त्यसमा बातावरण प्रभाव मुल्यांकन, त्यसबाट हुने लाभ र हानीको पनि ख्याल राख्नुपर्छ ।

हामीले मुख्य रुपमा नेपालको ग्रामिण भेगमा बन्ने पूर्वाधार विकाशको कुराहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र समग्रमा मुलुकको पूर्वाधार विकालाई पनि दीगो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसबाट पनि सबैले लाभ पाउनुपर्छ ।

यो पूर्वाधार विकास केही सिमित व्यक्तिहरु, संस्थाहरु र समुदायको लाभ भन्दा पनि समग्रमा मुलुकको हितमा हुनुपर्छ र दिगो हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुपर्नेछ ।

अहिले हामी कुनै ठाउँमा अनावश्यक पुर्वाधारहरु बनाइरहेका छौ भने कतिपय ठाउँहरुमा आवश्यक पूर्वाधारहरु पनि बनाउन सकिरहेका छैनौँ । यसमा आवाज उठाइरहनुपर्नेछ ।

विकसित देशको अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने विषय

विकसित मुलुकहरुले निर्माणको कामहरु गर्दा अत्याधुनिक टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर काम गर्नु हुन्छ । त्यो सबै कुरा यहाँ सम्भव नभए पनि बिस्तारै हामीले पनि आफ्नो विकाश निर्माणको कामलाई ‘टेक्निकल्ली’ ग्रहण गरेर अथवा उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर काम गर्दै जानुपर्छ ।

हामी आहिले विभिन्न प्रविधिहरु प्रयोग गरेर विस्तारै उन्नत हुदैं गएका छौँ । हिजोको दिनमा व्यक्तिले बाटो खन्थे भने अहिले प्रविधिको प्रयोग बढाएका छौं । तर, त्यो पर्याप्त भने छैन । उन्नत प्रविधि हामीले विकसित देशसंग सिक्ने हो ।

आहिले हामीले धेरै ओटा मुलुकका अध्यक्षहरुसंग छलफल गर्दा के अनुभूति भएको छ भने, उनीहरुसँग निर्माण कामदारहरुको कमी भएको पायौं । त्यसलाई पूरा गर्नको लागि हामीले सहकार्य गर्न सक्छौँ भनेको छौं ।

त्यसो भन्दा हामीले उनीहरुलाई के भन्यौँ भने हामी अर्धदक्ष कामदार नेपालबाट पठाउने र विकसित देशलेमा १–२ वर्ष काम गरेर दक्ष्य बनाएर स्वदेश फर्काउन सक्ने विधी उपयुक्त हुन सक्छ ।

किनकि विकसित देशहरुलई अर्धदक्ष श्रमिकको खाँचो छ । यदि हामीले अर्धदक्ष कामदार पठाउन सक्यौँ भने ती कामदार हाम्रो लागि भोलिको दिनमा सम्पति हुन सक्छन् ।

किनभने उनीहरुले २–३ वर्ष त्यहाँ काम गरेर प्रविधिलाई अपनाएपछि हामीले त्यही प्रविधिलाई यहाँ सहज रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्छाैं । अहिलेको अवस्थामा कतिपय उपकरणहरु चलाउने मान्छे नभएर त्यतिकै थन्किएर बसेका छन् । त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौं ।

भारतमा मासिक २५ हजार रुपैयाँमा अपरेटर पाईन्छ भने नेपालमा मासिक ६५ हजार रुपैयाँ दिदा पनि अपरेटर पाईदैन । त्यसको कारण के हो भन्दा यहाँको बजार सानो छ र जनशक्ति पर्याप्त छैन् ।

हिजोको दिनमा नेपालमा २–३ रिङ्ग मेसिन थियो भने आज ३०–४० वोटा रिङ्ग मेसिन छन् तर भारतको एउटै सहरमा १ सयभन्दा बढी रिङ्ग मेसिनहरु छन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जति हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्यौँ त्यति हाम्रो काम दिगो हुन्छ, कामको लागत पनि कम हुन्छ र समय पनि कम हुन्छ ।

हिजो एउटा पुल को पाइलिङ गर्दा २८ दिनसम्म लगाएर एउटा पाइल राखिन्थ्यो भने आजको दिनमा रिङ्ग मेसिनको प्रयोगले एक दिनमै पाइल राख्ने काम भइहाल्छ ।

यसको अर्थ हामीले २७ दिन जोगाएका छौँ । यसै गरी नयाँ प्रविधिहरुलाई ग्रहण गर्यौ भने सुरुमा त्यसको लागत बढी परे पनि अन्त्यमा समग्रमा पूर्वाधारको लागतलाई नै घटाउँछ ।

अहिले नेपालमा विदेशीहरु किन आकर्षित भएनन् भने पूर्वाधार लागत चाहीँ बढी छ र पूर्वाधार पनि समयमा बन्न सक्दैन । यी कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर हामीले संरचनाहरु समयमा सम्पन्न गर्ने, संरचनाहरु छिटो र लागत कम गर्नको लागि प्रबिधिहरुलाई पनि ग्रहण गर्नु पर्छ ।

हामीसंग अहिले भइरहेको वर्तमान ऐन कानूनहरुलाई सुधार गरेर सुशासन कायम र भ्रष्टाचार गरिनुपर्छ । यो एउटा ऐनलाई आर्को ऐनले वाधा गर्छ भने त्यसलाई हटाएर पूर्वाधार विकासलाई मात्र समेट्ने हो भने मुलुकलाई समृद्धि बनाउन सकिन्छ र मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यी सबै कुराहरु मुलुकलाई दिन सकियो भने देशको हित हुन्छ ।

१५ औं निर्माण दिवस र निष्क्रिय निर्माण उद्योग

अहिले हामी १५ औ निर्माण दिवस मनाइरहेका छौँ । २०५६ सालमा नेपालमा निर्माण व्यवसायी संघ दर्ता भएको दिनलाई लिएर निर्माण दिवस भनेर मनाउन शुरु गरिएको हो ।

समग्रमा निर्माण उद्योगलाई व्यवसायीकरण गर्ने, आम जनतामा निर्माण उद्योगको बारेमा सुसुचित गराउने र सरकारलाई पनि निर्माण दिवस मनाउदै निर्माण उद्योग माथि ध्यानआकर्षण गराउन, यो दिवस मनाउने गरेका हौं ।

तर यो वर्ष भने त्यति उत्साहका साथ मनाउन सकेका छैनाैं किन भने कोभिडको कारणले गर्दा २०१९ को अन्त्यमा हाम्रो पूर्वाधारका कामहरु ठप्प भए । त्यसको असर हामीलाई अहिले परिरहेको छ । काम गर्न सकेका छैनौ र बाँकी काम पनि थपिदैँ आइरहेको छ । अहिले पूर्वाधारको काम अघि बढाउनको लागी निर्माण कम्पनीहरु पनि असक्षम भइरहेका छन् ।

हाम्रा वितरण श्रृखला (सप्लाई चेन) अवरुद्ध छ । बैंकिङ तरलताको आभावले गर्दा विगतमा जसरी हामीले निर्माण सामग्री भन्ने बित्तिकै ९० वा १२० दिनको उधारोमा पाउने गरेका थियौ, त्यो प्राप्त गर्न बन्द भएको छ ।

बैंकले हामीलाई ऋण दिन्थ्यो, अहिले त्यो दिन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा निर्माण कम्पनीले पनि त्यो निर्माण सामाग्रीहरु नगदमा खरिद गर्न सकिरहेको छैनौँ र सप्लाई चेनले पनि सामग्री पठाउन सकिरहेका छैन ।

उनीहरुले कुनै समान हामीलाई उधारोमा दिने बित्तिकै फ्याक्ट्री नै बन्द हुने अथवा वितरण प्रणाली नै खल्बलिने स्थिति छ ।

चाडपर्वपछिको यो समय पूर्वाधार विकासमा चाहीँ अत्यन्त उपयुक्त अवस्था हो निर्वाचन र चाडबाडले गर्दा भदौ असोजमा काम गर्न सकेनौँ तर, अहिले काम गर्ने समयमा चाहीँ आर्थिक अभावले गर्दा अथवा तरलताको अभावले गर्दा हामीले काम गर्न सकिरहेको छैनाैं ।

निर्माण दिवसको अवसरमा साखै कुनै कार्यक्रम राखिएका छैनन् । अहिलेको स्थितिमा बजारमा तरलताको अभाव छ र सरकारले ध्यान नदिने हो भने पूर्वाधारको कामहरु हुदैन । पूर्वाधारको कामहरु नभएपछि तरलतामा अझ बढी संकट आउछ र यसले थप संकट निम्त्याउछ ।

त्यसको लागि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनउनु पर्यो । यहाँ लगानी गर्नुपर्यो । लगानी गर्ने एउटा सोझो उपाय भनेको खरिद ऐनमा भएको निर्माण कार्यको लागतको २० प्रतिशतसम्म पेश्की रकम दिने प्राबधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।

त्यसलाई कडाईका साथ लागु गरेर त्यो पेश्की रकम चाही सबै प्रोजेक्टहरुलाई दिनुपर्यो । कुनै एक जनाले गलत लाग्यो भनेर कुने प्रभाव नै नहेरी पेश्की रकमलाई रोक्ने काम गलत भएको छ ।

यो पेस्की रोक्ने काम भएकाले पूर्वाधार विकाशको काम भईरहेको छैन र यसले बजारमा तरलताको अभाव बढाउदै लगेको छ ।


Read Previous

नारायणघाट–बुटवल सडक पूर्वी खण्डमा दैनिक १२ सय कामदार परिचालन, सडक निर्माणले गति लिँदै

Read Next

कालीगण्डकी करिडोरकाे बागलुङ–गुल्मी सडक खण्डमा कालोपत्रे

Leave a Reply

Your email address will not be published.