नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पूर्व तयारीका काम भइरहेको बुढीगण्डकी जलसययुक्त आयोजना प्रभावितले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा उमेद्वारले १५ प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मुख्यत आयोजनाको मुआब्जासँग सम्बन्धित विषयमा उनीहरुलाई प्रतिवद्धता खोजेका छन् ।
प्रभावितहरुको दुई वटा समिति (बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना सरकोकार समिति आरुघाट विशालबजार) ले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आसन्न चुनावमा निर्वाचित हुने सासंद प्रभावितको चासोप्रति प्रतिवद्ध होस भन्ने चाहेका छन् ।
अहिलेसम्म नेताहरुले प्रभावितको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा हाम्रा आवाज उठाउछु भनिरहे पनि त्यो कोठे प्रतिबद्धता बाहेक ठोस कुरा पाउन नसकेको प्रभावितहरुको भनाइ छ ।
गोरखा धादिङ जिल्लाका अरु धेरै ठाउँ विकास निर्माणमा दिन प्रतिदिन अघि बढिरहे पनि बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्र पनि पछि पर्दै गइरहेको उनीहरको दुखेसो छ ।
‘बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा नियमित बस चन्न छाडेको छ, भत्किएका सडकहरु लथालिंग अवस्थामा छन् । विकास बजेट पर्न छाडेको विरामी हुँदा अस्पताल आउन समेत कठिन हुने अवस्था छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रभावितले ढुवान क्षेत्रका बासिन्दाको समस्यालाई नजिकबाट नबुझेको, सोलोडोलो रुपमा समस्या समाधान गर्छौं भने पनि ढुक्क हुन नसकेका उनीहरुको भनाइ छ । प्रभावितले दल र उम्मेदवारसँग आशावादी भने रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले प्रभावितको समस्या उठान गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने र यो उनीहरुको दायित्व पनि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगतमा पनि निर्वाचित सांसदहरुसँग हामीले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रयत्न गरेको तर जनप्रतिनिधिहरुले भने विगतमा डुवानवासीको हितको विपक्षमा राज्यले गरेका निर्णयमा पनि समर्थन जनाएको दुखेसो पोखेका छन् ।
त्यसैले अहिले चुनाव हुने बेलादेखि नै हामी उम्मेदवारहरुलाई खबरदारी गरिएको र निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिले प्रभावितको मुद्दा बोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्ता छन्, पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवद्धताका १५ बुँदा
१) विगतमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा वा भूकम्प प्रभावित डुवानबासीलाई पुननिर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गर्दा राज्यका निकायले जनप्रतिनिधिको समर्थन लिएर निर्णय गरेको थियो, तर ती निर्णय डुवानवासीलाई मर्का पर्ने थिए । त्यसैले डुवानवासीलाई मर्का पर्ने कुनै निर्णयमा साथ नदिने प्रतिबद्धता दल र उम्मेदवारले प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ ।
२) बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने चर्चा सुरु भएदेखि डुवान क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम ठप्प छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता जनप्रतिनिधिले सोझै योजना छनोट गर्न पाउने बजेट पनि यो क्षेत्रले पाएको छैन । आउदा दिनमा यो क्षेत्रलाई विकास निर्माणमा अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
३) नर्वाचित जनप्रतिनिधिले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको वासिन्दाको समस्याका विषय संसदमा आवाज उठाउनुपर्छ ।
४ डुवान क्षेत्रमा दर्ता छुट भएका जग्गाको भोगचलनको आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने हाम्रो आन्दोलनमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
५) सुकुम्वासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने वानवासीलाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिन निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसके पनि हालसम्म उनीहरूले पाएका छैनन् । उनीहरुलाई मुआब्जा दिन सासदहरूले भुमिका खेल्नुपर्छ ।
६) मुआब्जा निर्धारण गर्दा जिल्ला मुआब्जा समितिले मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका बुदाहरु हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ती बुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन सांसदहरुले नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
७) सार्वजनिक संघसस्था, विद्यालय, मठमन्दिरको पनि सम्बन्धित संस्थालाई मुआब्जा वितरणका लागि पहल गर्नुपर्छ ।
८) मुआब्जा वितरणका क्रममा लिइएको पुँजीगत लाभकर फिर्ता गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।
९. पुर्नवास र पुर्नस्थापनाको काम तत्काल सुरु गर्न दबाब दिनुपर्छ ।
१० कामना विभिन्न समस्या भएर वितरण रोकिएको ठाउँमा विवाद समाधान गरी मुआब्जा दिनुपर्छ ।
११) सीमानामा भएका घरगोठको मुआब्जा दिइएको छैन, ती संरचनाको पनि मुआब्जा दिन पहल गर्नुपर्छ।
१२) मुआब्जा र घरजग्गाको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझेर गुनासो फारम भरेकाहरुको गुनासो सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।
१३ मुआब्जा वितरण गर्दा ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १० प्रति मुआब्जा थप गर्ने समितिको निर्णय कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ । १४ बजार क्षेत्रका व्यापारीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
१५. वितरणका क्रममा भएका विवाद र समस्या समाधानका लागि समस्या समाधान समिति बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ ।
