नेपाल पूर्वाधार 
विराटनगर । मोरङ प्रहरीले अवैध नगद तथा हुन्डी कारोबारसँग सम्बन्धित विशेष सूचनाका आधारमा विराटनगरका प्रतिष्ठित उद्योगी तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको निवास र कार्यालयमा सोमबार बिहान करिब पाँच घण्टा लामो खानतलासी गर्यो। तर विस्तृत खोजतलासपछि कुनै पनि शंकास्पद वस्तु वा गैरकानुनी सामग्री फेला नपरेपछि प्रहरी रित्तै फर्किएको छ।
घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ-राज्यका सुरक्षा निकायले प्राप्त सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्नु उनीहरूको कानुनी दायित्व हो, तर त्यस्तो सूचनाको विश्वसनीयता पर्याप्त रूपमा परीक्षण नगरी ठूलो सुरक्षा अपरेसन सञ्चालन गर्दा त्यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा, व्यवसाय र लगानीको वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
प्रहरीका अनुसार सोमबार बिहान करिब ४:३० देखि ५:०० तिर मुन्दडा परिवारको निवासमा खानतलासी सुरु गरिएको थियो। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले अवैध नगद तथा हुन्डी कारोबारसँग सम्बन्धित विशेष सूचनाका आधारमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार खानतलासी गरिएको बताए।
उनका अनुसार घरदेखि कार्यालयसम्म खोजतलास गरिएको भए पनि सूचनामा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि आपत्तिजनक वस्तु फेला परेन।
मुन्दडा परिवारका सदस्य वेनीगोपाल मुन्दडाका अनुसार प्रहरीले अदालतको पुर्जी देखाएर घरमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसपछि भान्सा, बैठक, शयनकक्ष, दराज, बाकसलगायत घरका सबै भागमा विस्तृत खोजतलास गरिएको थियो।
उनले अनुसन्धानमा परिवारले पूर्ण सहयोग गरेको र अन्त्यमा प्रहरीले कुनै वस्तु बरामद नगरी फर्किएको बताए। प्रकाश मुन्दडाले पनि प्रहरीले कुनै सूचना प्राप्त गरेपछि त्यसको पुष्टि गर्न आएको हुन सक्ने भन्दै आफूहरूले अनुसन्धानलाई सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कानुनले अपराधसम्बन्धी विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले अदालतको अनुमति लिएर खानतलासी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस अर्थमा अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो।
तर यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर गरेको छ। कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठित व्यवसायीमाथि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सार्वजनिक रूपमा छापा मारिँदा अन्ततः केही पनि बरामद नभए त्यसको असर कानुनी प्रक्रियाभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्न सक्छ।
यस्ता घटनाले सम्बन्धित व्यक्ति दोषी नभए पनि समाजमा शंका उत्पन्न हुने, व्यापारिक साझेदार, बैंक, लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणबीच नकारात्मक धारणा बन्ने जोखिम रहन्छ। अनुसन्धानपछि निर्दोष पुष्टि भए पनि सार्वजनिक छविमा लागेको धक्का तत्कालै मेटिन कठिन हुन्छ भन्ने ख्याल राखिएको पाइदैन।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार अपरेसनका क्रममा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। केही समय आसपासका सडकमा आवागमनसमेत प्रभावित भएको स्थानीयले बताएका छन्।
यसले वरपरका बासिन्दामा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको र अस्पताल पुग्ने सर्वसाधारणसमेत प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यसबारे प्रहरीले विस्तृत प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यस्ता शैलीका कारबाहीले निजी क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने, लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने र उद्योगीलाई अनुसन्धान सुरु हुनु अघि नै सार्वजनिक रूपमा शंकाको घेरामा उभ्याउने जोखिम रहन्छ।
यस घटनाको केन्द्रमा प्रहरीको सूचना प्रणाली पनि आएको छ। यदि प्राप्त सूचना पर्याप्त विश्वसनीय थियो भने त्यसअनुसार कुनै प्रमाण किन फेला परेन भन्ने प्रश्न उठेको छ। अर्को पक्षले भने अपराध अनुसन्धानमा हरेक सूचना सही नै हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता नहुने भएकाले बरामद नभए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया स्वतः गलत ठहरिन नसक्ने तर्क गर्छ।
यद्यपि कुनै पनि सूचनाका आधारमा अत्यधिक बल प्रयोग, ठूलो सुरक्षा घेरा वा सार्वजनिक रूपमा उच्च प्रोफाइल अपरेसन सञ्चालन गर्नुअघि त्यसको जोखिम मूल्यांकन, सूचनाको बहुपक्षीय पुष्टि र सम्भावित सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावबारे पनि पर्याप्त संवेदनशीलता आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
यस घटनाले प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने अधिकार र नागरिकको प्रतिष्ठा तथा व्यवसायिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहसलाई पुनः अघि ल्याएको छ।
अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुसन्धान अपरिहार्य भए पनि अनुसन्धानको शैली, प्रयोग गरिएको बलको अनुपात, सूचनाको गुणस्तर र सार्वजनिक सन्देश पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी कुनै व्यक्ति वा व्यवसायविरुद्धको आरोप अन्ततः पुष्टि नभएमा त्यसबाट भएको प्रतिष्ठागत क्षतिको जिम्मेवारी कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीति र संवेदनशील अभ्यास आवश्यक देखिएको छ।
यस घटनामा प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको जनाएको छ भने कुनै पनि गैरकानुनी सामग्री फेला परेको छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा मुन्दडा परिवारविरुद्ध कुनै आपराधिक तथ्य स्थापित भएको छैन। तर अनुसन्धानको शैली र राज्य संयन्त्रको निर्णय प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नले भने आगामी दिनमा यस्ता अपरेसन अझ बढी प्रमाणमा आधारित, अनुपातिक र उत्तरदायी हुनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।
