चुनौतीबीच केबलकारमा लगानी बढाउँदै निजी क्षेत्र

काठमाडौं । झण्डै २५ वर्षअघि देशकै पहिलो केबलकार (मनकामना केबलकार) अवलोकन गर्न पुगेका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई अध्यक्ष लक्ष्मणबाबु श्रेष्ठले यो नयाँ व्यवसाय राम्रोसँग चलेको कारण आफु उत्साहित भएको बताउँदा राजाले भनेका थिए -‘आफ्नो व्यवसाय राम्ररी चलेको बताउने व्यवसायी मैले हाम्रो देशमा तिमीमात्र फेला पारें लक्ष्मण । अरु व्यवसायीहरू त सधैँ घाटाकै कुरा गर्छन्।’ राणाकालमा नै सञ्चालनमा आएको हेटौंडा–काठमाडौं रोप वे को कथा छुट्टै छ । नेपालमा आधुनिक केबलकारको इतिहास साढे २ दशक पुरानो भइसकेको छ ।

पहिलोपटक २०४८ सालमा मनकामना केबलकार दर्ता भएसँगै नेपालमा केबलकारको युग सुरु भएको मानिन्छ । २०५३ सालदेखि मनकामना केबलकार सञ्चालन भएसँगै पछिल्लो समयमा केबलकार दर्ता, निर्माण र सञ्चालनले गति लिएको छ ।

लक्ष्मणबाबुले केबलकारमा देखेको त्यतिखेरको सम्भावना अहिले झन उजागर हुँदै गएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशमा २ दर्जन केबलकार दर्ता भइसकेका छन् । हालैका वर्षमा देशका धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्वका स्थलहरूलाई प्रायः लक्षित गरी केबलकार निर्माणमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह बढी देखिन थालेको छ  ।

यसैगरी १४ वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय महत्वकाे याेजना  घोषित गरेकाे चन्द्रागिरी केबलकार ६ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । काठमाडौं मै सञ्चालनमा आएको उक्त केबलकारमा अहिले दैनिक औसत ३ हजारभन्दा बढीले यात्रा गर्छन् । यसैगरी, पर्यटकीय नगरी पोखरा र दोलखाको कालिन्चोकमा पनि केबलकार सञ्चालनमा आइसकेका छन् । नेपालमा विश्कै लामो मानिएको ८७ किलाेमिटर लामो विरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार विकासको क्रममा छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म २३ वटा केबलकार दर्ता भएकोमा ४ वटा सञ्चालनमा रहेको तथा अन्य निर्माणाधीन र निर्माणकाे विभिन्न चरणमा रहेको बताउँछन् । उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड मार्फत अगाडि बढेका गरी अहिले देशमा कूल २५ वटा केबलकार विकासको विभिन्न चरणमा छन् । विभागका अनुसार, एउटा केबलकारबाट प्रत्यक्ष रूपमा २ हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा १० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने छन् ।

निजी क्षेत्रकाे पौने खर्ब, सरकारको शुन्य लगानी

अहिले अगाडि बढेका २ दर्जनभन्दा बढी केबलकारमा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी हुने अनुमान छ । मुक्तिनाथ केबलकारका लागि मात्र झण्डै  ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ भने अन्य निर्माणाधीन आयोजनाहरूका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुन लागेको उद्योग विभाग र लगानी बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ ।

मुक्तिनाथ केबलकार लिमिटेडका अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदी आफुहरूले विदेशी बैंकबाट लिएकाे ऋणमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न लागेको बताउँछन् । ‘हामीले केबलकार निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी यसको वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुने आँकलनका साथ यति ठूलाे  लगानी गर्न लागेका हौं, यसले राज्यलाई वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व आउँछ’ उनी भन्छन् ।

हाल चालू रहेको चन्द्रागिरी केबलकारको प्रमुख सञ्चालक कम्पनी आइएमई समूहले ७ वटै प्रदेशमा केबलकार निर्माण गर्न लागेको छ । ‘चन्द्रगिरी केबलकार र चन्द्रगिरी रिसोर्टको सफलतापछि सडकमार्गको पहुँच भएका पर्यटकीय र धार्मिक महत्त्वका शक्ति पीठहरूमा समेत केबलकार निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ’,–आइएमइका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकाल भन्छन्–‘ हामीले पनि अब ७ प्रदेशमै केबलकार निर्माण गर्न  ठूलै लगानी गर्दैछौं ।’

केबलकार सबै उमेर समूहलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने माध्यम भएकाले यसको महत्त्व अझ बढेर गएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई यस्ता पर्यटकीय र धार्मिक महत्त्वका क्षेत्रकाे भ्रमणसम्म पुर्याउन एउटा महत्त्वपूर्ण यातायातको पूर्वाधार केबलकार बनेको छ ।

कोभिड-१९ पछि आन्तिरक पर्यटकको  चहल पहल बढेर गएको र त्यसमा केबलकार सहितका पर्यटकीय गन्तव्यमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि  भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उप-सचिव टेकनारायण पौडेल बताउछन् । ‘केबलकार सहितका पर्यटकिय गन्तव्यमा साहसिक तथा अन्य पर्यटकीय गतिविधिका लागि पूर्वाधार निर्माण भएकाले गर्दा पनि केबलकार भएका क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण बढेको देखिन्छ ’ पौडेलले भने ।

‘केबलकार सहितका पर्यटकिय गन्तव्यमा साहसिक तथा अन्य पर्यटकीय गतिविधिका लागि पूर्वाधार निर्माण भएकाले गर्दा पनि केबलकार भएका क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण बढेको देखिन्छ ’  

निजी क्षेत्रको पहलमा पछिल्लो समयमा धेरै धार्मिक स्थल र पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी धेरै केबलकार निर्माण हुनेक्रम देखिए पनि सरकारको तर्फबाट भने हालसम्म लगानी  भएकाे  छैन ।

सरकारी राजश्व, यातायात, पर्यटन तथा धार्मिक स्थलको प्रवर्द्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिने केबलकार निर्माण र सञ्चालनका क्रममा विकासकर्ताहरूले पाएको सास्तीको कथा भने बेग्लै छ ।

एक पछि अर्को सास्ती  

सरकारको लगानी शून्य रहेका बेला उत्साहकासाथ केबलकारमा लागनी गर्न जोखिम मोल्दै उत्साहित भएका व्यवसायीहरूको अनुभव भने त्यति मीठो छैन । केबलकार निर्माणका लागि सरकारी प्रक्रियाले आजीत बनाएको उनीहरूकाे गुनासो छ । ‘हामी लगानी गर्न तयार छौं । जोखिम लिन पनि तयार छौं । तर, सरकारी प्रक्रिया अति झन्झटिलो भएकाले यसले निजी लगानीकर्तालाई  याेजनाअनुसार अगाडि बढ्न कठिनाइ छ।’ अधिकांश केकलकार विकासकर्ताहरू साझा गुनासो गर्छन् ।

सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलाे हुँदा केबलकार निर्माणकाे अवधि लम्बिनुका साथै लागत पनि बढेर गएकाे छ । लगानी बोर्डमार्फत करिब ६ वर्षअघि कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भए पनि मुक्तिनाथ केबलकार अहिलेसम्म निर्माणका जान सकेकाे छैन । र, कहिलेदेखि निर्माण सुरु हुन्छ भन्ने टुंगो पनि लागिसकेकाे छैन । याे केबलकारकाे सुरुको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकाेमा अहिले  बढेर  ५० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको सञ्चालकहरूको दाबी छ ।

केबलकार निर्माणका लागि पहिलो प्रारम्भिक सर्भे (अध्ययन)  र त्यसपछि व्यवसायिक योजना बनाउनुपर्छ । यसपछि उद्योग विभागमा दर्ता, वातावरण प्रभाव अध्ययन, संघ र स्थानीय निकायबाट सैद्धान्तिक सहमति, विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका धेरै लामो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र निर्माणको प्रकृया अघि बढ्छ । यसपछि सरकारी वन क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा समेत विकासकर्ताले हैरानी बेहोर्नुपर्छ ।

आइएमई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक ढकालको अनुभवमा सरकारको नीतिगत प्रष्टता नहुँदा, सहजीकरणको कमी र अन्तर-निकाय समन्वय अभावका कारण विकासकर्ताले धेरै झन्झट बेहोर्नु परेको छ । ‘स्थानिय निकाय, वन तथा वातावरणा एवं उद्योग मन्त्रालयकाे अनुमति लिन र जग्गा प्राप्ति गर्नका लागि प्रक्रियागत ढिलाइ यति छ कि, यसले परियोजनाको लागत र समय दुवै वृद्धि हुँदै आएको छ,’–ढकाल भन्छन् ।

‘स्थानिय निकाय, वन तथा उद्योगकाे अनुमति लिन र जग्गा प्राप्ति गर्नका लागि प्रक्रियागत ढिलाइ यति छ कि ,यसले परियोजनाको लागत र समय दुवै वृद्धि हुँदै आएको छ ’

बन्दिपुर केवलकारका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माको अनुभव पनि ढकालको भन्दा फरक छैन । वन कार्यालयका साथै स्थानीय तह, यस अन्तरगतका  विभिन्न निकाय र नागरिक समूहबाट समेत सैद्धान्तिक सहमति लिन लामो संघर्ष गर्नु परेको उनी सुनाउँछन् ।  विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड रुपैंयाँ लगानी गरेर २६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनी भन्छन्–‘विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणपछि पनि वित्तीय व्यवस्थापन र भौगर्भिक अध्ययनले धेरै समय लिने गरेको छ । समग्र प्रक्रिया नै सहज छैन । हतोत्साही बनाउने खालको छ ।’

‘विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणपछि पनि वित्तीय व्यवस्थापन र भौगर्भिक अध्ययनले धेरै समय लिने गरेको छ । समग्र प्रक्रिया नै सहज छैन । हतोत्साही बनाउने खालको छ’

५ हेक्टर भन्दा माथिको वन क्षेत्र छ भने प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (इआइए) तथा ५ हेक्टर भन्दा तलको (आइइ) गर्दा समेत धेरै लामो समय लाग्ने गरेको अनुभव सञ्चालकहरूको छ । ‘प्रविधिक र सरकारी प्रक्रियामा झन्झट छ, लगानी ल्याउन त्यतिक्कै झन्झट छ’,–उनी भन्छन्–‘ केबलकार निर्माणका लागि यति धेरै झन्झट भए पनि लगानीको वाध्यात्मक अवस्थामा लगानीकर्ता पुग्छन्।  विदेशी लगानी ल्याउने प्रक्रिया त अझै कहाँ सहज छ र ?’

केबलकारको महत्त्वबारे सरकारी बुझाइमा कमी र सरकारी निकायबाट सहजीकरण नभएको प्रति सञ्चालकहरूको बढी गुनासो देखिन्छ । मुक्तिनाथ केबलकारका अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्–‘सरकारको एक पैसा पनि लगानी नहुने तर, पर्यटनको विकास राजस्व र रोजगारी दुवैमा उल्लेख्य योगदान हुन सक्ने भएपनि सरकार, नीतिनिर्माता र राजनीतिज्ञले यसलाई बुझ्नै चाहेनन् । उनीहरूमा सहजीकरण र समन्वय गरौं भन्ने भावना देखिएन ।’

६ बर्ष अघिदेखि केबलकार निर्माणको लागि प्रकृया अघि बढाए पनि सरकारी निकायको झन्झटकै कारणले ढिलाइ भएर लागत र समय दुवै बढ्दै गएको उनको गुनासो छ । ‘समयमै परियोजना बन्दा यसबाट सरकारले पाउने लाभ सरकारी निकाय र राजनीतिज्ञले थाहा पाउन नसक्नुनै नेपालको बिडम्बना हाे’ उनको निश्कर्ष छ ।

‘समयमै परियोजना बन्दा यसबाट सरकारले पाउने लाभ सरकारी निकाय र राजनीतिज्ञले थाहा पाउन नसक्नुनै नेपालको बिडम्बना हाे’

सरकारी अधिकारीहरू प्रक्रिया सहज बनाउन आफूहरू तयार रहेको तर, विद्यमान नीति नियममा भएको व्यवस्था भने सबैले पालना गर्नु पर्ने सुनाउँछन् । वन क्षेत्रमा निर्माण हुने पूर्वाधारले वनलाई कतिको असर गर्छ ? भन्ने र कति प्रयोग गर्न पाउँने ? भन्ने बारेमा वन ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले निर्देशित गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कडेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,‘पूर्वाधार निर्माणका सबै क्षेत्रबाट वनको प्रक्रियागत ढिलाइ भयो भन्ने गुनासाे लगानीकर्ताबाट आएकाले हामीले यसलाई कसरी थप सहज, सरल र सहजिकरण गर्न सकिन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा अहिले अध्ययनको चरणमा छौं।’

‘पूर्वाधार निर्माणका सबै क्षेत्रबाट वनको प्रक्रियागत ढिलाइ भयो भन्ने गुनासाे लगानीकर्ताबाट आएकाले हामीले यसलाई कसरी थप सहज, सरल र सहजिकरण गर्न सकिन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा अहिले अध्ययनको चरणमा छौं’ 

सरकारले निजी क्षेत्रबाट केबलकारमा देखिएको उत्साहजनक लागनीको प्रयासलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासममा परिचालन गर्ने अवसरको रूपमा लिई सहज वातावरण निर्माण गरेमा यसको सकारात्मक सन्देश विदेशी लगानीकर्ता समक्ष समेत पुग्ने देखिन्छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म दर्ता भएका केबलकार

क्र.सं.	नाम	लागत	रोजगारी	स्थान
१	मनकामना दर्शन	३८ करोड	६५	गोरखा
२	हिमालय केबलकार एन्ड रिसोर्ट	३४ करोड	४४	काठमाडौं
३	चम्पादेवी	४५ करोड	१२७	काठमाडौं
४	मुक्तिनाथ दर्शन	३५ अर्ब	१३०	कास्की
५	कन्चङजङगा	२४ करोड	६६	ताप्लेजुङ
६	सारङकोट	२५ करोड	४३	कास्की
७	हेटाैंडा-भिमफेदी    १	१ अर्ब ६७ करोड	१०४	काठमाडौँ
८	लुम्बिनी केबलकार	१० करोड	५३	रुपन्देही
९	काठमाडौं फनपार्क	२४  करोड	६०	काठमाडौं
१०	सिद्धबाबा दर्शन	१९ करोड	९०	सिन्धुली
११	कालिन्चोक	२५ करोड	३२	दोलखा
१२	मौलाकालिका	२४ करोड	६०	नवलपरासी
१३	सदाशिव	४५ करोड	३२	प्यूठान
१४	डेस्टिनेशन माझखण्ड	६६ करोड	२९	ललितपुर
१५	सिदार्थ केबलकार	७ करोड	६१	रुपन्देही
१६	फुल्चौकी	६६ करोड	६८	ललितपुर
१७	भ्यू नार्गाजुन	६६ करोड	६८	काठमाडौं
१८	बन्दिपुर	१ अर्ब १६ करोड	५३	तनहुँ
१९	माउन्ट एभरेष्ट	६६ करोड	६८	सोलुखुम्बु
२०	एनआरएन नेपाल	३ अर्ब	४६	काठमाडौं
२१	सानो पाथिभरा	५० करोड	४८	इलाम

स्रोतः उद्योग विभाग