भीम गौतम 
काठमाडौं/ स्थानीय तहको चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकाका सत्ता साझेदार लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन दलहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा एलपी ग्याँस आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा जनतामा विद्युतको उपभोग बढाउन प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुल्होमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख छ ।
काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकामा एमालेले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा हरेक भान्सामा विद्युतीय भान्सा कार्यक्रम लागु गरी पहिलो पटकका लागि विद्युतीय चुल्होमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
भरतपुर महानगरपालिका र देउपुर नगरपालिकामा मात्र होइन, धेरै पालिकाहरुले विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धनलाई जोड दिएका छन् । स्थानीय उम्मेदवारहरुले मात्र होइन, प्रमुख राजनीति दलहरुले समेत विद्युतीय चुल्होलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।
एमालेले सार्वजनिक गरेको स्थानीय चुनावको घोषणापत्रमा घरेलु प्रयोगमा विद्युतीय चुल्हो लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने उल्लेख छ भने कांग्रेसको घोषणापत्रमा सबै घरपरिवारले विद्युत्वाट खाना पकाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यसैगरी नेकपा माओवादीले एल.पी. ग्याँसको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युतको उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । अन्य दलहरुले भने निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेपनि विद्युतीय चुल्होबारे उल्लेख गरेका छ्रैनन् ।
प्रमुख राजनीति दलले भने विद्युतीय चुल्होलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्थानीय चुनावको घोषणापत्र तयार गरेको बताउँछन् । एमाले उपाध्यक्ष एवं पुर्व मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे इन्धनको बढ्दो आयातले व्यापार भुक्तानी सन्तुलनामा असर परेकोले बिजुली उत्पादन वृद्धि र विद्युतीय चुल्होलाई प्रवद्र्धन गरिएको बताउँछन् । ‘मट्टिलेल र इन्धन घटाएर बिजुली उत्पादन बढाउँदा बिजुली खेर जान नदिन खपत वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, यसका लागि उद्योग व्यवसायसँगै घरायसी खपत वृद्धिका लागि विद्युतीय चुल्होलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि कांग्रेसले सफा ऊर्जालाई विशेष महत्व दिएको बताउँछन् । ‘सफा ऊर्जाको प्रयोग तथा यसको उपयोग बढाउनका लागि जोड दिएका छौ, विद्युतीय चुल्होको प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौ ।’ उनी भन्छन् ।
काठमाडौ, धनगढी, जनकप्ुर लगायतका क्षेत्रमा गएर स्थानीय चुनावमा विद्युतीय चुल्होको एजेण्डालाई घोषणापत्रमा समावेश गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरेको नेपाल इनर्जी फाउण्डेसनका सचिव डिल्ली घिमिरेको भनाइ छ । धेरै स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि दलहरुले विद्युतीय चुल्होलाई महत्व दिएका छन् तर अझै पनि यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अलमल छ ।
‘सफा ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो भन्ने स्पष्टता नभएसम्म र यसका लागि स्रोत साधन स्थानीय सरकारसम्म नपुर्याएसम्म यसको प्रवद्र्धन असम्भव छ ।’ उनी भन्छन्–‘संघीय सरकारले अनिवार्य रुपमा लागु हुने गरी ५ बर्षभित्र धुँवारहित भान्सा निर्माण अभियान सुरु गरेर स्रोत नपुगेसम्म यो सम्भव छैन, स्वास्थ्यसँग जोडिएकोले स्वास्थ्य संस्थाले पनि विशेष प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनका अनुसार, विद्यु्तीय चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि संघीय सरकारले चुल्हो गुणस्तरको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने र यसका लागि परीक्षण ल्याब बनाउनुपर्छ । सरकारले विद्युतीय चुल्होलाई विशेष प्रवद्र्धन गर्ने भनेपनि हालसम्म एउटा ल्याबसमेत छैन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) सल्लाहकार कुमार पाण्डे अभियानले मात्र विद्युतीय चुल्हो नपुग्ने भएकोले यसका लागि स्थानीय तहको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानले वितरण प्रणालीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ तर स्थानीय निकायसँग न वितरण प्रणाली छ, न आर्थिक र प्राविधिक दक्षता नै, अहिले त कुरा मात्र भएको छ ।’ उनी भन्छन्–‘विद्युतीय चुल्होलाई व्यापक बनाउन विशेष योजना ल्याउनुपर्छ, जसले उपभोक्तासम्म पुग्नका लागि सहज होस ।’
विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धनमा सक्रिय रहेको नेपाल सामुदायिक विद्युत महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली पनि विद्यु्तीय चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि विद्युत महशुल घटाउनेसहित विशेष कार्यक्रम नल्याएसम्म यसलाई व्यापक बनाउन नसकिने बताउँछन् । पूर्ण रुपमा अनुदान दिनुभन्दा पनि विद्युतीय इडक्सन वा भाडावर्तन अनुदानको रुपमा दिएर सहभागितामूलक कार्यक्रम ल्याए प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ । ‘चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि ६० र ४० प्रतिशतको अवधारणा छ ।
अनुदान दिनुभन्दा पनि आयातित चुल्होलाई सस्तो बनाउनका लागि भन्सार छुट, मुल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘सबै अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्न सक्दैन, टाठाबाठाले मात्र लिन्छन्, बजारमा सस्तो भयो भने सबैको पहुँच पुग्छ’ उनले भने ।
ऊर्जा विज्ञ अमृतमान नकर्मी विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउँदा धेरै सस्तो रहेपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बजारीकरण गर्न नसक्दा प्रवद्र्धन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बजारीकरण गर्नुपर्नेछ । महशुल सस्तो भएकोले यसमा अनुदान दिनुपदैन, जनताका लागि मास मिडियामा मार्केटिङ गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
उनको विश्लेषणमा नेपाल विद्युतीय चुल्होको उपयोग गर्न सकेमा बार्षिक २० अर्ब बर्षको फाइदा मात्र हुन्छ तर यसका लागि वितरण र प्रसारण प्रणालीमा धेरै सुधार आवश्यक छ । विद्युतीय चुल्होमा जानैपर्ने र यसले ऊर्जा सुरक्षा हुनुको साथै भुक्तानी सन्तुलनको समस्या समाधान हुने नकर्मीको भनाइ छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने विद्युत खपत वृद्धिका लागि प्रणाली सुधारको काम भईरहेको र ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको अवस्थामा यसको विस्तार गर्न सकिने बताउँछन् । ‘विद्युतबाट पनि खाना पकाउन सकिन्छ भन्ने चेतना पुर्याउन गाउँ–गाउँमा विद्युतीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनी भन्छन्–‘विद्युत पहुँच पुर्याएर विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्ने हो भने तत्कालै दाउरा र गुईंठा र आयातित ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।’
५६ लाख ४३ हजार घरधुरी रहेको नेपालमा हालसम्म ५ लाख बराबर मात्र इण्डक्सन चुल्होको उपयोग भएको छ । तर ५ हजार मेगावाट थप बिजुली वृद्धि भएपछि यसको माग बढ्ने अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको अभावले हाल माग बढ्न सकेको छैन ।
विद्युतीय चुल्हो प्रयोग वृद्धि गर्ने अभियान वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गरिरहेको छ । केन्द्रका अनुसार, पाँच बर्षभित्र दश लाख घरधुरीमा पु–याउने गरी योजना अघि बढाइएको छ ।
सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन २०२५ भित्र ५ लाख विद्युतीय चुल्हो र सन् २०३० भित्र २५ प्रतिशत घरधुरीमा चुल्हो पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, यसका लागि स्थानीय सरकारलाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
इप्पानका सल्लाहकार पाण्डे विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका र यसको व्यवस्थापनबारे जानकारी नदिएसम्म यसको प्रवद्र्धन हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘पहिला त स्थानीय सरकारले संविधान अनुसारको जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्यो, यो त्यति प्राथमिकतामा पर्दैन, दोस्रो यसको प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।’–उनी भन्छन्–‘नत्र विद्युतीय चुल्होको प्रवद्र्धनको कुरा घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुन्छन् ।’
इनजीई फाउण्डेसनका सचिव घिमिरे पनि संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण नगरेसम्म व्यापक रुपमा विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन असम्भव रहेको बताउँछन् । ‘विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि पहिलो त बिजुलीनै उपलब्ध हुनुपर्यो, यसका लागि प्रदेश प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना बनाएर पनि आवश्यक पुर्ति गर्न सकिन्छ ।’ उनी भन्छन्–‘अहिले सरकारले लामो समयदेखि बन्द विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने कुरा गरेको छ, प्रत्येक प्रदेशमा विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्र्त हुने गरी आयोजना पीपीए गर्यो भने बिजुली उपलब्धता हुन सक्छ ।’
उनी चुल्हो प्रवद्र्धन गर्न उत्पाद वृद्धिसँगै प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई पनि व्यापक रुपमा विस्तार गरी निरन्तर गुणस्तर बिजुली प्रदान गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन । विशेष गरी खाना पकाउनका लागि बिहान ७ देखि ९ र बेलुका ६ देखि ८ सम्म खाना पकाउने गरिन्छ । हाल विद्युत प्राधिकरणको माग पनि यही समयमा सबैभन्दा बढी छ ।
