नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। धादिङको कृष्णभीरमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गरेपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा प्रभावित भएको एलपी ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सहज बनाउन सरकारले वैकल्पिक रुट प्रयोग गर्ने भएको छ।
खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन कान्ति र त्रिभुवन राजपथ हुँदै करिब २०० ओटा ट्रक परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ। मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवाला निकायको बैठकले वैकल्पिक सडक प्रयोगसँगै ढुवानी भाडादरसमेत निर्धारण गरेको हो।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार ग्यास बोकेका ट्रक तथा बुलेटलाई स्कर्टिङ गरी सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
उपत्यकामा ग्यासको अभाव हुन नदिन काठमाडौंमा रहेका खाली सिलिन्डर संकलन गरी हेटौंडा ल्याउने र ग्यास भरेर पुनः काठमाडौं पठाउने काम सुरु भइसकेको छ।
ट्रक व्यवसायीले तत्काल १५० देखि २०० ओटासम्म गाडी उपलब्ध गराउन सक्ने बताएका छन्। नेपाल ग्यास र एभरेस्ट ग्यासका खाली सिलिन्डर बोकेका केही गाडी काठमाडौं-हेटौंडा रुटमा चल्न थालिसकेका छन्।
बैठकले हेटौंडालाई ग्यास ढुवानीको ‘बेस-प्वाइन्ट’ मानेर प्रतिट्रक ८० हजार रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरेको छ। यो दर १५ टन क्षमताको ट्रकमा काठमाडौंका खाली सिलिन्डर हेटौंडा ल्याउने र ग्यास भरेर पुनः काठमाडौं लैजाने दुवै कामका लागि लागू हुनेछ।
उक्त भाडादर भ्याटबाहेकको हो। हेटौंडाबाहेक अन्य उद्योग वा जिल्लाबाट ग्यास ढुवानी गर्नुपरे यही दरलाई आधार बनाएर दूरीअनुसार भाडा समायोजन गरिने संघले जनाएको छ।
जाने त्रिभुवन राजपथ, फर्किने कान्ति राजपथ
वैकल्पिक रुटमा ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन ग्यास बोकेका गाडीका लागि एकतर्फी रुट निर्धारण गरिएको छ।
काठमाडौंका खाली सिलिन्डर लिएर हेटौंडा जाने गाडी त्रिभुवन राजपथ हुँदै जानेछन् भने ग्यास भरेर काठमाडौं फर्किने गाडी कान्ति राजपथ हुँदै आउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्रिभुवन राजपथमा पहिरो वा अन्य अवरोध आए तत्काल हटाएर सडक सञ्चालनमा ल्याउन सडक विभागले प्रतिबद्धता जनाएको संघका अध्यक्ष चन्दले बताए।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग, नेपाल आयल निगम तथा ट्रक व्यवसायी संघका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि उत्पन्न ग्यास आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक रुटमार्फत ठूलो संख्यामा ट्रक परिचालन गर्ने निर्णयले काठमाडौं उपत्यकामा हुन सक्ने ग्यास अभाव टार्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
