नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विद्युत् उत्पादन आयोजना, प्रसारण प्रणाली तथा अन्य विद्युत् पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेपछि विद्युत् नियमन आयोगले विपद् प्रतिरोधी विद्युत् नियमनका लागि क्षेत्रीयस्तरमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने भएको छ।
आयोगका अनुसार गत भदौ १० गते रसुवा जिल्लास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, गोरखा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बाढीका कारण सडक, पुल र बस्तीका साथै सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रणालीका महत्वपूर्ण संरचनामा समेत उल्लेख्य क्षति पुगेको छ।
यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको निरन्तरता, आयोजनाको पुनःस्थापना र समग्र विद्युत् प्रणालीको स्थायित्वमा चुनौती थपिएको आयोगले जनाएको छ।
मानवीय संकटलाई दृष्टिगत गर्दै आयोगले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। आयोगका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठमार्फत उक्त रकमको चेक कोषमा हस्तान्तरण गरिएको हो।
यसैबीच, प्राकृतिक विपद्का कारण विद्युत् क्षेत्रमा पर्न सक्ने व्यापक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीयस्तरमा नयाँ नियामकीय ढाँचा निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ।
आयोग सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको भदौ १४ र १५ गते भारतको हरियाणास्थित मानेसरमा बसेको कार्यसमिति तथा निर्देशक समितिको बैठकले ‘Disaster Resilient Electricity Regulation’ सम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्षेत्रीय प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त कार्यदलको नेतृत्व विद्युत् नियमन आयोगले गर्नेछ। कार्यदलमा भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकाका नियामक निकायको सक्रिय सहभागिता रहने आयोगले जनाएको छ।
कार्यदलले प्राकृतिक विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने नियामकीय मापदण्ड, जोखिम बाँडफाँड संयन्त्र तथा विपद्का अवस्थामा समेत सीमापार विद्युत् व्यापार निरन्तर राख्ने कार्यविधि तयार गर्नेछ। यसका आधारमा साझा क्षेत्रीय नियामकीय खाका निर्माणमा सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ।
आयोगले भोटेकोशी बाढीले कुनै एउटा आयोजना वा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाको मात्र जोखिमका रूपमा प्राकृतिक विपद्लाई हेर्ने परम्परागत नियामकीय दृष्टिकोण पर्याप्त नरहेको देखाएको जनाएको छ। जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली र विद्युत् व्यापारबीचको अन्तरसम्बन्ध बढ्दै गएको अवस्थामा एउटा नदी बेसिनमा आएको ठूलो विपद्को प्रभाव उत्पादन तथा आपूर्ति, प्रसारण प्रणालीको स्थायित्व, विद्युत् व्यापार, आयोजनाको वित्तीय दायित्व र सीमापार विद्युत् प्रवाहसम्म पर्न सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवाको सुरक्षा, निरन्तरता र शीघ्र पुनःस्थापनाका लागि उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संस्थासँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, क्षतिग्रस्त विद्युत् संरचनाको प्राविधिक अवस्था, जोखिम र पुनःस्थापनाको प्रगतिबारे आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरेको छ।
