नेपाल पूर्वाधार 
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा हालै स्वदेशी उद्यमी र व्यवसायीसँग भएको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो पहल अघि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार पत्र जारी गर्दै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगसहित सबै सार्वजनिक निकायलाई खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशनात्मक अनुरोध गरेको छ।
आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो।
निर्देशनअनुसार सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटका सामग्रीमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, स्टेशनरी, छपाइसम्बन्धी सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन एवं खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायत प्रचलित कानुनको अधीनमा रही वस्तुको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य तथा सुरक्षाका मापदण्ड सुनिश्चित गरेर स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दादेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुगमन गर्नुपर्नेछ। यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
