
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटमा समेटिएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको बताएकी छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा बिहीबार आयोजित छलफलमा मन्त्री यादवले उद्योग मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा रहेका कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाइने जानकारी दिइन्।
उनले बजेटमा उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आठ वटा सुधारका कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै केही कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू भइसकेको र बाँकी कार्यक्रम पनि चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने बताइन्।
मन्त्री यादवले बजेटमा घोषणा गरिएका सुधारका योजना सफल बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग र आपसी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने काम समयमै सम्पन्न गर्न दुवै मन्त्रालयबीच निरन्तर सहकार्य रहने उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरे। आवश्यक विज्ञ, स्रोत–साधन तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी ऐन संशोधन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन परिमार्जन, उधारो असुली ऐन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलगायत आठ वटा प्रमुख कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम समावेश छन्।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग प्रगति समीक्षा गर्ने कार्यतालिकासमेत बनाएको छ। सोहीअनुसार विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरी बजेटमा घोषणा गरिएका सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गरिने जनाइएको छ।
