नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका नीतिगत तथा कानुनी जटिलता ‘मिसन मोड’मा समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधार योजनाबारेको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी कामलाई कार्यतालिका बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए।
बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका अधिकांश कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उनले त्यसका कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न दुई मन्त्रालयबीचको सहकार्य थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
“बजेटमा सुधार गर्ने भनिएका नीतिगत र कानुनी कामहरू उद्योग मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाओस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “विज्ञ, स्रोतसाधन वा अर्थ मन्त्रालयबाट अरू के–कस्तो सहयोग आवश्यक छ, भन्नुहोस्।”
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधारका काम केही साताभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले बताए।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटमा समेटिएका सुधारका योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताइन्। मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काम अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिँदै आपसी समन्वय बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटमा आठ वटा सुधारका कार्यक्रम छन्,” उनले भनिन्, “केहीमा काम शुरू गरेका छौँ भने केही कार्यान्वयनको चरणमा छन्।”
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आठ वटा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका योजना घोषणा गरिएका छन्।
यी योजनामा कम्पनी ऐन तथा दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलगायतका विषय छन्।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नियमित छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि जिम्मेवार मन्त्रालयसँग प्रगति विवरण लिने गरी कार्यतालिका निर्माण गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका सुधारका कार्यक्रमलाई कागजमा सीमित नराखी समयमै कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित समीक्षा र समन्वयमार्फत कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई गति दिने तयारी गरेको हो।
