नेपाल पूर्वाधार 
ललितपुर। सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधिको विस्तार र सरकारी सेवाको आधुनिकीकरणमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएका छन्। उनले डिजिटल रूपान्तरण शासन प्रणाली, विकास र अन्ततः राष्ट्र निर्माणसँग जोडिएको परियोजना भएको बताएका हुन्।
आईसिटी फाउन्डेसन नेपालले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले विपद् तथा संकटका समयमा समेत नागरिकलाई निरन्तर सेवा, सूचना र सञ्चार उपलब्ध गराउन सक्ने दिगो तथा उत्थानशील डिजिटल प्रणाली निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए।
रसुवा-भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधन र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनुका साथै नेपालको सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थागत समन्वय र राष्ट्रिय तयारीको समेत परीक्षण गरेको उनले उल्लेख गरे।
“भोटेकोशीको बाढीले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको मात्र परीक्षण गरेन। यसले हाम्रा सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थाहरूबीचको समन्वय र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वका लागि हाम्रो सामूहिक तयारीको समेत परीक्षण गर्यो,” उनले भने।
मन्त्री तिमिल्सिनाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताए। विपद्का क्रममा प्राप्त अनुभवले भौतिक पूर्वाधारसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको सुदृढीकरणलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार संकटका समयमा सूचना पूर्वाधारजत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भने सञ्चार यातायातजत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विश्वसनीय तथ्याङ्क निर्णय प्रक्रियाको आधार बन्ने र सार्वजनिक विश्वास प्रविधिको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने उनले बताए।
पाँच प्राथमिकता
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको डिजिटल विकासको आगामी चरणका लागि पाँच प्रमुख प्राथमिकता अघि सारेका छन्।
उनले सूचनाको विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वास, भरपर्दो तथा समावेशी कनेक्टिभिटी, सरकारी निकायबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता, नागरिककेन्द्रित डिजिटल सेवा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तथ्याङ्क शासनको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
डिजिटल युगमा सूचना आफैँ महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै उनले सूचना अविश्वसनीय हुँदा सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुने र त्यसको असर संस्थागत क्षमतामा समेत पर्ने बताए।
गलत सूचना र अफवाहले संकटका समयमा नागरिकमा थप अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच
डिजिटल समावेशिता सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुन नहुने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए। दुर्गम हिमाली क्षेत्र, ग्रामीण भेग तथा विपद् प्रभावित स्थानमा रहेका नागरिकलाई समेत आवश्यक समयमा सञ्चार र डिजिटल सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारी निकायमा रहेका तथ्याङ्क तथा सूचनालाई संस्थागत सीमाभित्र मात्र सीमित नराखी सेवा प्रवाह, समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता विकास गर्न सके सूचना आदानप्रदान, संस्थागत समन्वय र नागरिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। तथ्याङ्क तथा सूचना अलग-अलग संस्थागत संरचनामा सीमित रहँदा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन र समन्वयको समस्या आउन सक्ने भएकाले एकीकृत प्रणाली विकास आवश्यक रहेको उनले बताए।
नागरिककेन्द्रित डिजिटल सेवा र एआईमा जोड
प्रविधि आफैँमा अन्तिम उद्देश्य नभई नागरिकको जीवन सहज बनाउने माध्यम भएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए। डिजिटल सेवाले नागरिकलाई सहज, समान र प्रभावकारी रूपमा सेवा उपलब्ध गराएको छ कि छैन भन्ने आधारमा डिजिटल शासनको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय, पहुँचको सहजता, नागरिकको आवश्यकता र प्रणालीको प्रभावकारितालाई केन्द्रमा राखेर डिजिटल सार्वजनिक सेवा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विपद् तयारीका क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए। तर एआईको विकाससँगै नैतिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, तथ्याङ्क संरक्षण र सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
एआई तथा तथ्याङ्कको प्रयोगलाई नागरिक हित र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रविधिको विकाससँगै सुशासन र नागरिक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
‘डिजिटल रूपान्तरण राष्ट्र निर्माणको परियोजना’
मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधि विकासको परियोजनामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए।
“डिजिटल रूपान्तरण केवल प्राविधिक परियोजना होइन। यो शासनको परियोजना हो। यो विकासको परियोजना हो। र अन्ततः यो राष्ट्र निर्माणको परियोजना हो,” उनले भने।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सञ्चार प्रणाली सुदृढीकरण, सूचनामा सार्वजनिक पहुँच सुधार, सूचना विश्वसनीयताको प्रवर्द्धन तथा अझ बढी सम्पर्कयुक्त र उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
डिजिटल नेपालको निर्माणलाई बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारी नीति तथा संस्थागत क्षमता, निजी क्षेत्रको प्रविधि विकास, प्राज्ञिक समुदायको अनुसन्धान, नवप्रवर्तनकर्ताको सिर्जनशीलता र नागरिक सहभागिताबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
उनले सञ्चार प्रणाली सुदृढीकरण, सार्वजनिक सूचनामा पहुँच, सूचना विश्वसनीयता र डिजिटल समावेशिताका क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार, शासन, तथ्याङ्क प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिले गरिने निर्णयले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँगै भविष्यमा संकट सामना गर्ने क्षमतालाई समेत प्रभावित गर्ने बताए।
“भोटेकोशीको अनुभवले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा सम्झाएको छ। डिजिटल प्रगतिको वास्तविक मापन सामान्य दिनमा प्रणालीले कति राम्रो काम गर्छ भन्ने होइन। हाम्रो सबैभन्दा कठिन दिनमा ती प्रणालीले कति राम्रोसँग काम गर्छन् भन्ने हो,” उनले भने।
