नेपाल पूर्वाधार 
बनेपा। दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजना पुनः कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ। धुलिखेल नगरपालिका-४ बाँसघारी र छापगाउँमा सञ्चालित आयोजनाअन्तर्गत निजी, सार्वजनिक तथा गुठीका गरी २७२ दशमलव ५ रोपनी जग्गा २२ वर्षदेखि रोक्का रहँदा ७२ भन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन्।
आयोजना क्षेत्रका २७० भन्दा बढी कित्ता रोक्का रहेकाले जग्गाधनीले घर निर्माण, कित्ताकाट तथा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनेलगायत प्रयोजनमा आफ्नो जग्गा सहज रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनन्। लामो समयदेखि जग्गा रोक्का रहेपछि प्रभावित परिवारले पटक-पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजनामार्फत विसं २०६१ मंसिरदेखि धुलिखेलमा एकीकृत जग्गा विकास आयोजना अघि बढाइएको थियो। व्यवस्थित सहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण गरी सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने र विकसित घडेरीका रूपमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आयोजना सुरु गरिएको थियो।
सरकारले विसं २०६३ असोज ३० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि आयोजना क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको थियो। स्थानीय जग्गाधनीबीच सहमति र असहमति देखिएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। प्रभावित स्थानीयका अनुसार ७२ घरपरिवारमध्ये ४९ परिवारले आयोजनाप्रति असहमति जनाएका थिए। यस विषयमा स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दलबीचसमेत मतभेद भएको थियो।
आयोजना अघि बढाउने र जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि जग्गाधनीका तर्फबाट अदालतमा रिटसमेत परेको थियो। त्यसपछि आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया थप लम्बिएको स्थानीयको भनाइ छ।
विसं २०७२ को भूकम्पपछि घरबास प्रभावित भएका कतिपय परिवारले आफ्नै नाममा जग्गा भए पनि नयाँ घर निर्माण गर्न समस्या भएको बताएका छन्। धुलिखेल-४ बाँसघारीका विक्रम राणा, मैना थापा मगर र केशव खुलाल तथा छापगाउँकी सुष्मी कार्कीलगायतले लामो समयदेखि जग्गा रोक्का रहँदा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्।
आयोजनालाई निकास दिन गठित १४ सदस्यीय उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष केशव खुलालले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का रहँदा स्थानीय समस्यामा परेको बताए। आयोजना सम्पन्न गरी विकसित घडेरी हस्तान्तरण गर्ने वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा फुकुवा गर्ने गरी स्पष्ट निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“आफ्नै नाममा जग्गा भए पनि आवश्यक परेको समयमा त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन। अब आयोजना सम्पन्न गर्ने वा जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा स्पष्ट निकास आउनुपर्छ,” खुलालले भने।
आयोजना लामो समय अलपत्र पर्नुमा प्रशासनिक, कानुनी तथा वित्तीय जटिलता पनि जोडिएका छन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले विसं २०८२ जेठ २० गते धुलिखेल नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै विसं २०६५ कात्तिक ११ गतेको सम्झौताअनुसार उपलब्ध गराइएको ५० लाख रुपैयाँ साँवा र १८ लाख ९६ हजार ८१० रुपैयाँ ब्याजसहितको रकम फिर्ता गर्न माग गरेको थियो।
आयोजनासम्बन्धी अभिलेखअनुसार जग्गा धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजनाका नाममा रोक्का छ। नगरपालिकाको पहलमा श्रेस्ता एकीकरणको काम अघि बढे पनि कित्ता एकीकरण पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। बैंक तथा अदालतबाट रोक्का रहेका केही कित्ताका कारण कानुनी जटिलता पनि कायम रहेको नगरपालिकासँग सम्बन्धित अभिलेखमा उल्लेख छ।
आयोजनालाई अघि बढाउने प्रयासस्वरूप धुलिखेल नगरपालिकाको विसं २०८० भदौ २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले बैंक, वित्तीय संस्था तथा अदालतबाट रोक्का रहेका जग्गासमेत फुकुवा गराई आयोजनाका नाममा एकमुष्ट श्रेस्ता कायम गरी पठाउन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर आयोजना संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग समेत सम्बन्धित रहेकाले स्थानीय तहबाट मात्र सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याउन कठिनाइ भएको थियो।
लामो समयदेखि रोकिएको आयोजनालाई अघि बढाउन विसं २०८३ वैशाख २२ गते धुलिखेल नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख निराजन जंगमको अध्यक्षतामा नगर विकास समिति पुनर्गठन गरिएको थियो। त्यसपछि स्थानीय जग्गाधनी, वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय तथा संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आयोजना टुंगोमा पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
कार्यवाहक नगर प्रमुख जंगमले लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना कार्यान्वयन गरी प्रभावित नागरिकको समस्या समाधान गर्नु नगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताए। विगतका प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता समाधान गर्दै आयोजनास्थलमै पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान विसं २०८३ भदौ २६ गते नगरपालिकामा कार्यवाहक नगर प्रमुख जंगम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनी तथा नवगठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबीच बैठक भएको थियो। बैठकले स्थानीयस्तरबाट आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न रत्नबहादुर कार्कीको संयोजकत्व र केशव खुलालको उपाध्यक्षतामा १४ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियो।
उपभोक्ता समितिको प्रारम्भिक बैठकका निर्णय अनुमोदन गर्दै आयोजनाको काम अघि बढाउन आवश्यक प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र आयोजनास्थलमै छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनीका अनुसार आयोजनाका कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष टुंगोमा पुर्याउँदै अब भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। सडक सञ्जाल, विद्युत् विस्तार, ढल निकास तथा खानेपानीलगायत पूर्वाधार निर्माणपछि नापी तथा मालपोतसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी विकसित घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ।
“आयोजनाका धेरै प्रशासनिक र कानुनी पक्ष अघि बढिसकेका छन्। अब भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएर काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ,” मरासिनीले भने।
नगरपालिकाका अनुसार आयोजनालाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बजेटसहित समेटेर कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी छ। आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी छुट्टै आयोजना कार्यालयमार्फत कामलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिएको छ।
