नेपाल पूर्वाधार 
फाईल तस्बीर।
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले एफएटिएफले औँल्याएका सबै विषयलाई कार्यतालिकासहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्दै नेपालले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व समयमै सम्पन्न गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
एफएटिएफका सुझाव कार्यान्वयन हुन नसके नेपाल ‘कालो सूची’मा पर्न सक्ने जोखिम रहेकाले त्यसको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले सहयोग गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो। वर्तमान सरकार गठन भएपछि एफएटिएफका सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उनले बताए।
नेपाल २०८१ साल फागुनदेखि एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानलाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूले विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाई विस्तृत छलफलपछि साझा धारणा बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
छलफलमा सांसद सुरेश आलेमगर, रामकुमारी झाँक्री, विष्णुकुमारी सापकोटा, रोशनी मेचे र सोमनाथ पोर्तेलले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
