नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको बचाउ गर्दै यसलाई महत्वाकांक्षी नभई कार्यान्वयनयोग्य बजेट भएको बताएका छन्।
बजेट सार्वजनिक भएपछि स्रोत सुनिश्चित नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याइएको भन्दै विपक्षी दल र केही अर्थविद्ले आलोचना गरिरहेका बेला मन्त्री वाग्लेले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेटको आकार औचित्यपूर्ण रहेको दाबी गरे।
“बजेट ठूलो र महत्वाकांक्षी होइन। प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा यसको आकार जम्मा २८.५ प्रतिशत मात्रै छ,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन उपभोग वृद्धि गर्नु सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए। सोही उद्देश्यअनुसार आयमा छुट प्रदान गर्दै उपभोगसँग सम्बन्धित करको दायरा विस्तार गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनले बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको स्मरण गराउँदै यसले निम्न आय भएका नागरिकलाई मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। बजेटले मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाउने र आम नागरिकको क्रयशक्ति बढाउने लक्ष्य लिएको उनले बताए।
निजी विद्यालय, निजी अस्पताल तथा विद्युत क्षेत्रमा लगाइएका करसम्बन्धी व्यवस्थाबारे बोल्दै उनले सरकार त्यसबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। यद्यपि कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिए करको दर समायोजन गर्न सकिने संकेत उनले गरे।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले ३ प्रतिशत करको व्यवस्था गरिएको बताए। उक्त व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेमा आवश्यक समायोजन गर्न सकिने भए पनि पूर्ण रूपमा हटाइने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटी विस्तारलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको बताए। नयाँ आयोजना घोषणा गरेर पुराना आयोजना अधुरै छोड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै चालु आयोजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिसकेको दाबी गर्दै उनले परम्परागत खर्च संरचनाभन्दा बाहिर गएर समेत स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको बताए। यसले बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनको विश्वास छ।
