नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले पछिल्लो एक वर्षमा ५२३ जना विदेशी नागरिकलाई निष्कासन गरेको जनाएको छ । अवैध रूपमा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकको निष्कासन संख्या सन् २०२५ मा ५२३ रहेकोमा सन् २०२६ मे २५ सम्म १५२ पुगेको पनि विभागले जनाएको छ ।
हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एफएनएमआईएस)प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरोकारवालाहरूसंग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा विभागद्वारा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यक्रम अध्यागमन नियमन र आवागमन सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा नेपाललाई सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ।
कार्यक्रममा विभागका प्रतिनिधिहरूले अध्यागमन कानुनअनुसार विदेशी नागरिकको स्थानीय दर्ता (रजिस्ट्रेशन) प्रभावकारी बनाउन एफएनएमआईएस प्रणाली महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यो प्रणालीले विपद् व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान तथा पर्यटक सुरक्षामा सहयोग पुर्याउनेछ ।
विपद्को समयमा नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकको तत्काल खोजी तथा उद्धार गर्न सहज हुने, अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने र पर्यटकको सुरक्षा थप सुदृढ हुने विभागको भनाइ छ ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने होटल, लज, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण एजेन्सी, हवाई सेवा, हेलिकप्टर तथा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायक, टुर तथा ट्राभल एजेन्सी, पर्यटक गाइड, बैंक, वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर तथा टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
विभागले यस्ता सबै सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ ।
प्राविधिक पक्षबारे जानकारी दिँदै विभागले विदेशी नागरिकले विभागको मोबाइल एपमार्फत स्व–दर्ता (सेल्फ एनरोलमेन्ट) गर्न सक्ने र सेवा प्रदायकले वेब पोर्टलमार्फत दर्ता गर्न सक्ने जनाएको छ । साथै प्रणालीगत एकीकरण (एपिआई) का लागि आवश्यक प्राविधिक विवरण पनि पोर्टलमार्फत उपलब्ध हुने बताइएको छ ।
डाटा सुरक्षाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विभागले राहदानी नम्बर र मुलुकको नाम बाहेक अन्य व्यक्तिगत विवरण संकलन नगरिने स्पष्ट पारेको छ । उक्त प्रणाली केन्द्रीय अध्यागमन प्रणाली ‘नेपालीपोर्ट’ अन्तर्गत सुरक्षित रहने र यसको प्रयोग केवल राष्ट्रिय सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा विदेशी नागरिकको सुरक्षाका लागि मात्र हुने विभागको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार हाल देशका १८ वटा कार्यालयमार्फत अध्यागमन सुधारका काम भइरहेका छन् ।
त्यसैगरी,
