आर्थिक चलखेलमा परेर पीपीए संशोधन, छानबिन हुँदै, प्रधानमन्त्री बालेनले कारबाही गर्न सक्लान् ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आर्थिक प्रलोभनमा परेर विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा छेडखानी गरेको आरोप लागेको छ ।

शाक्यले ‘टेक एण्ड पे’ मोडेललाई उल्ट्याउँदै ‘टेक अर पे’ बनाएर आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको हो । सरकारी नीति र बजेटको मर्म विपरीत काम भएको तथा प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पार्ने काम गरेको आरोप लागेको छ।

२०७१ साउन २० गतेदेखि २०७३ माघ १२ गतेसम्म टेक एण्ड पे प्रावधानी राखी पीपीए भएका आयोजनाको सम्झौतालाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७३ माघ १२ गतेको ७४६ औं बैठक र २०७५ मंसिर २५ गतेको ७८१ औं बैठकले निर्णय अनुसार टेक अर पे को प्रावधान राखी संशोधन गरिएका आयोनाहरुमध्ये आर्थिक वर्ष २०८४/८५ भित्र व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत आइजनाहरुको टेक अर पे को समयसीमा २०८९/०९० कायम गर्ने निर्णय भएको छ । २०८२/०८३ को बजेट बक्तव्यमा नदी प्रवाही आयोजनाको टेक एण्ड पे अनुसार पीपीए हुने उल्लेख छ । प्राधिकरणले टेक अर पे मा पीपीए गर्न मागेको सहमतिमा समेत अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन् ।

२०८२ फागुन ४ गते बसेको सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय ५० दिनपछि कार्यकारी निर्देशक शाक्यकको दबाबमा मात्र कार्यान्वयनमा लगिएको छ । गएको चैत २५ गते कार्यान्वयनका लागि पत्राचार भएको छ । सुशासनको प्रत्याभुती दिन प्रतिवद्ध दुई तिहाई निकटको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सुशासन सम्बन्त्री नारालाइ समेत प्रष्ट रुपमा चूनौती दिएको छ ।

टेक एण्ड पे मा प्राधिकरणले चाहेको बखत बिजुली किन्न पाउँछ । उ किन्न बाध्य हुँदैन । तर टेक अर पे मा उत्पादित बिजुली सम्झौता अनुसार किन्नै पर्छ । यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । ‘निश्चित समायावधिभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उदेश्यले पीपीए सम्झौता भएका आयोजनाहरु १० वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाहरुको टेक अर पे को समयावधि थप गरी मुल सम्झौता संशोधन गर्न खोजिनु स्वार्थलाई पक्षपोषण गर्नु हो । कुनै पनि सम्झौताको कार्यान्वयन र संशोधन सोही सम्झौताको उल्लेखित शर्तको आधारमा हुनुपर्छ,’ प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले भने, ‘यस अघि दर्जनौ पटक छलफल हुँदा पनि गर्न हुँदैन भन्ने निष्कर्ष थियो । तर शाक्यले स्वार्थ समूहको लोभमा परेर निर्णय गरिदिए ।‘

विद्युत प्राधिकरणलाइ आर्थिक भार पर्ने गरी मिलेमत्तो यो निर्णय ग प्राधिकरणका ती इन्जिनियरले बताए । सीमित ऊर्जा उत्पादकलाइ लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरिएको छ ।

अख्तियारमा उजुरी

यस्तो विवादस्पद काम गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई थप समयसीमा दिँदै ‘टेक अर पे’ मोडेलमा राख्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले केही आयोजनाको निर्माण समयसीमा आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म थप्नुका साथै रिजर्भ मार्जिन १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याएको आरोप पनि उजुरीमा उल्लेख छ । यस्तो निर्णयले सीमित निजी ऊर्जा उत्पादकलाई मात्र फाइदा पुग्ने र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कमजोर बनाउने भनिएको छ ।

उजुरीमा वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुली खपत हुन नसक्ने र निर्यात पनि सीमित रहेको अवस्थामा ‘टेक अर पे’ लागू गर्दा प्रयोग नभएको बिजुलीको समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने औंल्याइएको छ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा रन अफ रिभर आयोजनामा ‘टेक एण्ड पे’ लागू गर्ने स्पष्ट नीति रहेको भए पनि त्यसविपरीत निर्णय गरिएको भन्दै यसलाई नीतिगत र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भनिएको छ ।

उजुरीमार्फत उक्त निर्णय खारेज गर्न, संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न तथा पीपीए संशोधन, कनेक्सन पोइन्ट परिवर्तन लगायतका विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, जोखिम व्यवस्थापन र सार्वजनिक निकायको वित्तीय दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा यो प्रकरणले नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।

सुशासनको नाराले उदायका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस्ता काम गर्ने अघिल्ला सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ती पाएका कर्मचारीहरुलाई कसरी कारबाहीको दायरा ल्याउछन् हेर्न बाँकी छ ।