नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हाल ३३ ओटा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भइरहेको यस्तो सेवा आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकको नजिक पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने विषय समेटेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो। सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आवश्यक सेवा नागरिककै नजिक पुर्याउनु सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताएका छन्।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सरकारको विश्वास छ।
त्यसैगरी, नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा थप सरल, सहज तथा नागरिकमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार केन्द्रमा सीमित राख्ने कानुनी व्यवस्थासमेत खुकुलो बनाउँदै लैजाने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
