नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यसहित कानुनी संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
बजेट अघि नै सुधार लागू गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले नियमित संसदीय प्रक्रियाको सट्टा अध्यादेशमार्फत छिटो निर्णय लिएको हो। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले निश्चित समयसीमाभित्र ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारका अनुसार संशोधनको प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक खरिदमा देखिएका ढिलासुस्ती, लागत बढ्ने प्रवृत्ति, कमजोर गुणस्तर र अनियमितता नियन्त्रण गर्नु हो।
अस्वाभाविक ‘लो बिडिङ’ मा नियन्त्रण
नयाँ व्यवस्थाले अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न कडा प्रावधान राखेको छ। लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दर प्रस्ताव गरिएमा त्यसको विस्तृत विश्लेषण अनिवार्य गरिएको छ। ५० प्रतिशतभन्दा कम दर प्रस्ताव भएमा भने त्यसलाई असामान्य मानिनेछ।
यस्तो अवस्थामा बोलपत्रदाताले आफ्नो दरको प्राविधिक र आर्थिक आधार पुष्टि गर्नुपर्नेछ। सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नदिएमा प्रस्ताव स्वतः अस्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने कम्पनीले अतिरिक्त ८ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्नेछ।
टेन्डर प्रक्रिया छोट्याइयो
संशोधनले ठेक्का प्रक्रिया छिटो बनाउन समयसीमा घटाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद ४५ दिनबाट ३० दिनमा झारिएको छ भने राष्ट्रिय स्तरमा ३० दिनको अवधि अब २१ दिनमा सीमित गरिएको छ। शिलबन्दी दरभाउपत्रको न्यूनतम अवधि पनि १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ।
यसले परियोजना कार्यान्वयनमा हुने अनावश्यक ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ई-मार्केटप्लेसबाट सिधै खरिद
अब सरकारी निकायले केही प्रकारका रेडिमेड सामग्री खरिद गर्दा अनिवार्य टेन्डर प्रक्रियाबाट जानु नपर्ने भएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ले सञ्चालन गर्ने सरकारी ई-मार्केटप्लेसमार्फत सूचीकृत आपूर्तिकर्ताबाट सिधै खरिद गर्न सकिनेछ।
यो प्रणालीमार्फत २४ घण्टाभित्र आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सकिनेछ। आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकले आफ्ना वस्तु र सेवाको विवरण तथा मूल्य डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
ठेक्का तोड्नेमा कडा कारबाही
निर्माण कम्पनीले सम्झौता पालना नगरेमा अब कडा दायित्व व्यहोर्नुपर्नेछ। सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने र बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने अतिरिक्त खर्च सम्बन्धित कम्पनीबाट असुल गरिनेछ।
ठूला आयोजनामा नयाँ मोडेल
मध्यम र ठूला पूर्वाधार आयोजनामा ईपीसी (Engineering, Procurement and Construction), डिजाइन–बिल्ड तथा टर्न–की मोडेलमार्फत काम अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सरकारी स्वामित्वका निर्माण कम्पनीमार्फत पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ।
सरकारले यी सुधारहरूले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउँदै पूर्वाधार विकास आयोजनाको गति बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
