
काठमाडौं । ललितपुरको बालकुमारीमा लामो समयदेखि रोकिएको जीआईएस (GIS) सबस्टेशन निर्माण अब अघि बढ्ने भएको छ। सबस्टेशनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भएसँगै परियोजना पुनः सक्रिय हुने बाटो खुलेको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को स्वामित्वमा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिएपछि चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि अड्किएको आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलमा जग्गा सम्बन्धी विवाद र प्रशासनिक अड्चन समाधान भएको बताइएको छ। काठमाडौं र ललितपुरको बढ्दो विद्युत् मागलाई ध्यानमा राख्दै वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो, सुदृढ र आधुनिक बनाउन उक्त क्षेत्रमा उच्च क्षमताको जीआईएस सबस्टेशन निर्माण योजना अघि सारिएको थियो।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाले उपत्यकाको विद्युत् पूर्वाधारलाई नयाँ चरणमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ। योजना अनुसार भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत प्रसारण लाइन बालकुमारी सबस्टेशनमा जोडिनेछ र त्यहाँबाट टेकु सबस्टेशनसम्म विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिनेछ।
प्राधिकरणका अनुसार सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी करिब पाँच वर्षको विद्युत् माग व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी उपत्यकाको बढ्दो औद्योगिक, व्यावसायिक र घरेलु खपतलाई ध्यानमा राख्दै यो आयोजना रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सम्झौताअनुसार केयुकेएलले बालकुमारीमा स्थापना गर्ने ढल प्रशोधन केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। त्यसको बदलामा प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि करिब ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा उपयोग गर्ने सहमति भएको छ।
जग्गा प्राप्तिको औपचारिक प्रक्रिया पूरा भएसँगै अब सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको छ।
