नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले २८,५०० मेगावाट उत्पादनको मार्गचित्र बनाएर हिडिसकेपछि ‘टेक एण्ड पे’ ल्याउनु गम्भीर त्रुटी भएको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को टोलीसँग भएको भेटमा उनले ‘टेक अर पे’ लाई ‘टेक एण्ड पे’ बनाउनु गम्भीर त्रुटी भएको बताएका हुन् ।
भेट इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतमा बिजुली निर्यात दिनानुदिन बढिरहेको र बंगलादेशमा पनि वर्षायामकै लागि निर्यात सुरु भएको बताए । ‘बजेटमा माग र आपूर्तिका आधारमा पीपीए गर्ने र टेक एण्ड पे प्रावधानमा गर्ने भनेर सरकार फेरि टुकी बालेर रमाउन चाहेको हो कि भन्ने भान भएको छ । २८ हजार ५०० उत्पादन गर्ने भनेर मार्गचित्र ल्याउने अनि पीपीए चाहिँ माग र खपतको ट्रेण्डका आधारमा टेक एण्ड पे मा गर्ने भनेर के गर्न खोजेको हो ? अब बिजुली पुग्यो भनेको हो सरकारले ?,’ उनले भने, ‘ १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना किल हुन्छन्, ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्छ । व्यवसायी पलायन हुन्छन् । धेरैको घरबार उजाडिन्छ ।’
कार्कीले बजेटमा कसले राख्यो त्यता नगई उक्त विषय संशोधनतिर लाग्नुपर्ने बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार २८ हजार ५०० उत्पादन मार्गचित्र ल्याउनमा ऊर्जा मन्त्री खड्काको धेरै ठूलो हात छ । ‘२०५१ मा शैलाजा आचार्यले पीपीए सुरु गरिन हामी सम्झिरहन्छौ । अहिले को ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई पनि यसै गरि सम्झिने बाटो बनाउ, सेक्टर सक्ने गरि आएको बुँदा हटाउ । नत्र त तपाईंको पालामा नकारात्मक दाग लाग्ने देखियो,’ डाँगीले भने, ‘अहिले आएको टेक एण्ड पे प्राधिकरणका एमडी को अगुवाइमा आएको हो । त्यो कुरा बजेट अघि उहाँले संकेत गरिसक्नु भएको थियो ।
बजेटमा आएको विषयले हामी आफै चकित छौ । बजेट भनेको ऐन हो, यसमा यस्ता विषय आउनु हुँदैन थियो ।’ डाँगीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयबाट यो विषय गएको होइन । बाटोमा कसैले भनेको आधारमा बजेटमा राख्न हुँदैन थियो भन्ने उनको भनाई छ ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काका अनुसार उत्पादनका हिसाबले २८५०० मेगावाट सम्मै टेक अर पे गर्नुपर्छ । खपतका हिसाबले पनि यो उचित छैन । किनभने २०३५ सम्म १३ हजार खपत गर्ने लक्ष्य छ ।
‘प्राधिकरणले सक्दैन भने विद्युत व्यापारका लागि अर्को कम्पनी बनाउ । तर यश सेक्टरको विकास रोकिनु हुँदैन । अब यो भुलबस हो भने सहजै मिलाउलान्, जानाजान हो भने मन्त्रालय पनि निजी क्षेत्र सँगै उभिन्छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘अहिले वेट सिजनमा ४/५ हजार मेगावाट भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । अरुण ३ को लाइन तयार भएको छ। वेट सिजनमा समस्यै छैन ।’
उनले सुक्खायाँममा अर्को वर्ष बाट भारतबाट ल्याउनु नपरोस भन्ने आफ्नो सोच रहेको बताए । ‘अब यस्ता यस्ता कुरा बजेटमा आउछन्, मलाई नै थाहा छैन, यो ठिक उल्टो बाटो भयो,’ उनले भने, ‘पहिले कार्पेट फस्टायो, त्यसलाई सके, पछि उद्योग फस्टायो त्यो पनि सकाए, अहिले ऊर्जा क्षेत्र फस्टाइरहेको थियो यसमा आँखा लगाए । टेक एण्ड पे प्रावधान बजेटमा आउनु गम्भीर त्रुटि हो, यो देश विरोधी कार्य हो ।’
मन्त्री खड्काका अनुसार अबको १० वर्षमा कम्तिमा पनि १३,५०० मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । घरघरमा इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्ट चल्ने वातावरण बनाएर झन धेरै माग बढाउनुपर्छ । यसले समय पनि बचत गर्छ, अर्को कामका लागि समय निस्किन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन् । त्यसका लागि सरकारले महसुलमा छुट दिएर पनि माग बढाउनुपर्छ ।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनका अनुसार अहिले उत्तर प्रदेशमा मात्रै ३३ हजार मेगावाट माग छ । ‘बिहार र उत्तराखण्डमा पनि त्यतिकै माग छ । यहाँ सम्म मात्रै व्यापार गर्ने हो भनेपनि ठूलो माग छ,’उनले भने ।
ऊर्जा उद्यमी कृष्ण भण्डारीका अनुसार पावर ट्रेड कम्पनी छन्, अनुमति दिइएको छैन । एनइएको कम्पनी छ, मार्केटिङ गरेको छैन । ‘हामीले मार्केटिङ र सम्झौता गरेर बसेका छौ, अनुमति छैन,’ उनले भने ।
मन्त्री खड्काले भने, ‘र कि राज्यले प्रसारण लाइन बनाउनु परो, कि निजी क्षेत्र लाई दिनु परो । आफू पनि नगर्ने, अरुलाई पनि नदिने हो भने त कसरी हुन्छ ।’
इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीका अनुसार ४३ आयोजना ३ वर्ष देखि कन्टिनजेन्सीमा छन् । सबै घाटामा छन् । ‘केही सीप नलागेपछि हामी आफै प्रसारण लाइन बनाउदैछौ । एनइएले ८ वर्षमा नसकेको काम हामीले ३ महिनामा सक्यौ ।
हामीले आयोजनामा किन हात हाल्यौजस्तो पनि लागिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले निजामती सेवामा लागेको यतिका वर्षमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सुझाव बिना, मन्त्रालयकै विरुद्ध हुने गरि बजेटमा केही कुरा आएको आफ्नो जानकारीमा नभएको बताइन् ।