नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई ओटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। श्वेतपत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान, खुला तथ्याङ्क प्रणाली र पूर्वसूचना सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न जलविज्ञान तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान क्षमता बढाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्ने र नागरिकसम्म समयमै सूचना पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
श्वेतपत्रमा जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण, हवाई सुरक्षामा सुधार र विपद् व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्ने योजना समेटिएको छ।
मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, देशभरका ५०३ ओटा म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजना छ।
सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा रहेका मौसमी राडारको मर्मतसम्भार गर्नुका साथै काठमाडौं उपत्यकामा एक्स-ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको छ। माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप ६ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना रहेको छ।
त्यसैगरी, टोल-फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल र श्रव्यदृश्य माध्यमबाट मौसम तथा विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
श्वेतपत्रमा प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, आधुनिक उपकरणको मर्मतसम्भार र अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।
सरकारले यी चुनौती सम्बोधन गर्दै जल तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन सके विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिकको सुरक्षा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छ।
white paper-chwrrr-ver 2 (2)
