नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ६ ओटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र चार ओटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत नयाँ रणनीति अघि बढाएको हो।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना (२०२२-२०२८) अन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा ६ ओटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ।
केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने योजना पनि रहेको छ।
त्यस्तै, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ। यसबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सम्भावित बाढीबारे समयमै जानकारी उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चार हिमतालको जोखिम घटाइने
सरकारले हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनामार्फत चार ओटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ।
आयोजनाअन्तर्गत मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु-२ हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइनेछ।
सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने प्रस्तावित आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यसअघि दोलखाको छो-रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवलाई आधार मानेर नयाँ हिमतालमा पनि कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको हो।
हिमतालको पानीको सतह घटाउने तथा निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमले हिमताल विस्फोटबाट नदी तटीय क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाइने
बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन मौसम विज्ञान विभागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ।
देशभरका ५०३ ओटा म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यकामा एक्स-ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप ६ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ।
सरकारले मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना स्थानीय तह र जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुर्याउने लक्ष्य पनि राखेको छ। मोबाइल एप, टोल-फ्री सेवा, सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
यद्यपि, प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, दक्ष जनशक्ति, उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
