नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारको तयारीलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्तले स्वागत गरेका छन्।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि आशयपत्र (एलओआई) दिने र आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा भएपछि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने योजना अघि बढाएको छ।
पन्तका अनुसार विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा समेत सहभागी गराउने व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक कदम हो। यसले निजी लगानीकर्तालाई नयाँ व्यावसायिक अवसर खोज्न र नेपालको विद्युत् व्यापार विस्तारमा योगदान गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युत्का लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए। आशयपत्रको व्यवस्थाले सम्भावित बजार पहिचान गर्न, स्वदेशी तथा विदेशी व्यापारिक साझेदारसँग छलफल गर्न र विद्युत् खरिद-बिक्रीका सम्भावित सम्झौताका लागि तयारी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा विद्युत् व्यापार सुरु गर्न पाइने छैन। वास्तविक कारोबारका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र, नियामकीय स्वीकृति, प्रसारण प्रणालीमा पहुँच र सम्बन्धित देशका कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
निजी क्षेत्रको सहभागिताले क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको उपस्थिति विस्तार गर्न र जलविद्युत्मा भएको लगानीको व्यावसायिक सम्भावना बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
