नेपाल पूर्वाधार 
बाँके । विद्युत्को महसुल नतिर्नेको लाइन काटिने भएको छ । आजदेखि सर्वसाधारणका साथै सरकारी कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा पनि विगत लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता देखिएकाको हकमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरे विद्युत लाइन काटिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपालगन्ज र कोहलपुर वितरण केन्द्रले जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार ६० दिनभन्दा बढी समयदेखि विद्युत् महसुल भुक्तानी बाँकी रहेका ग्राहकको कात्तिक १२ गतेदेखि अभियानको रूपमा विद्युत् लाइन काटिने छ ।
प्राधिकरणले यसअघि नै सूचना जारी गरी आठ स्थानीय तहलाई पनि २२ करोड ८५ लाख रूपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न ताकेता गरेको थियो । पैँतालिस दिनभित्र महसुल नतिरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय तहका प्रमुखले आपसी छलफल गरेपश्चात् लाइन काट्ने निर्णयमा पुगिएको नेपालगञ्ज शाखाका प्रशासन प्रमुख भवानी चन्दले बताए ।
उनले प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना पूर्णरुपले कार्यान्वयन गरिने भएकाले अब महसुल नबुझाए नियमनअनुसार कारबाही हुने पनि जानकारी दिए । अनुमति नलिइ बिना मिटर आफूखुसी जथाभावी सडकबत्ती जडान गर्ने कार्य कानुनसम्मत नरहेकाले सो नगर्न र नगराउन तथा मिटर जडान नगरी बालिएका त्यस्ता सडक बत्तीमा प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गराउन पनि सम्पूर्ण स्थानीय निकायलाई अनुरोध गरिएको प्राधिकरणकोे सूचनामा भनिएको छ । मिटर जडान नगरिएका अनधिकृत सडकबत्ती हटाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बाँकेका आठ स्थानीय तहले २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८४ रूपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी छ । सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले १९ करोड ४५ लाख आठ हजार १९ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ भने कोहलपुर नगरपालिकाले ५ लाख ९८ हजार छ सय ४४ बुझाउन बाँकी छ । यसैगरी वैजनाथ गाउँपालिकाले ६३ हजार ७० हजार, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले १५ हजार सातसय सात, खजुरा गाउँपालिकाले ५ हजार सात सय ७८, डुडुवा गाउँपालिकाले १ करोड चौराननब्बे लाख ५८ हजार १९, नरैनापुर गाउँपालिकाले १ लाख २३ हजार सात सय ५० र जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख ४९ हजार तीन सय ६८ रूपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको चेतानवीपश्चात् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले विद्युत् महसुल बाँकी विषय पहिलेदेखिकै भएको बताए ।
‘अन्य महसुलको समस्या छैन । सडक बत्तीको हकमा देशभरको समस्या छ । यो विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ । चाँडै नै केही निष्कर्ष निकाल्छौंँ’ उनले भने । विद्युत् महसुल तिर्ने विषयलाई लिएर उपमहानगरपालिका र विद्युत् वितरण केन्द्रबीच पहिलेदेखि नै टकराव थियो । प्राधिकरणले उपमहानगरको क्षेत्राधिकार रहेको जमिनमा विद्युत् पोल र लाइन विस्तार गरेकाले त्यसको शुल्क तिरेपछि मात्रै आफूहरूले महसुल तिर्नुपर्ने तर्कराख्दै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने भनेर प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि प्राधिकरणले पनि विद्युत् पोलहरूको महसुल तिर्नुपर्ने भनेर आफूहरूले अडान लिएकाले उक्त विषय अहिले पनि विवादित नै रहेको सम्बद्ध वडाध्यक्षहरूको भनाइ थियो।
