खड्गबहादुर विष्ट 
नेपालको समग्र विकासका सन्दर्भमा जलविद्युत्को विकास प्रसारण लाइनको विस्तारले नेपालको नीति, योजना तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । जलविद्युत् उत्पादनको गतिमा असन्तुष्ट हुने ठाउँ नभए पनि यसको समुचित वितरणका लागि प्रसारण लाइनको विस्तार भने अपेक्षित मात्रामा भइरहेको पाइँदैन । यसले गर्दा कतिपय जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेका विद्युत् उपभोक्तासम्म पुग्न नपाई खेर गइरहेको छ ।
भौतिक विकासको यात्रालाई सहजीकरण गर्ने पूर्वाधारका विभिन्न पाटा भए पनि सडक र बिजुली पूर्वाधारका पनि पूर्वाधार भएकामा कुनै शंका छैन । तसर्थ, विकाससम्बन्धी लक्ष्य प्राप्तिका लागि भइरहेका पहललाई समयमै सम्पन्न गर्न, लगानीलाई उच्चतम रूपमा प्रतिफलमूलक बनाउन र प्रतिफललाई जनताबीच सन्तुलित रूपमा वितरण गर्न सडक एवं विद्युत् वितरण विस्तारको महत्त्व सर्वाधिक देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत तथा निजी लगानीबाट यी पूर्वाधारको विकासका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । यस प्रयासलाई अगाडि बढाउनमा वैदेशिक सहायताले पनि उल्लेख्य सहयोग गरिरहेको पाइन्छ । हाम्रो आन्तरिक स्रोत ठूला योजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त नभइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रसारण लाइन विस्तारका लागि अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट कर्पाेरेसन (एमसीसी) बाट प्राप्त अनुदान नेपालको दीर्घकालीन हितको पक्षमा छ ।
नेपालको दीर्घकालीन योजनामा नियमित रूपमा समावेश हुँदै आएको प्रसारण लाइन निर्माणमा मूल सक्रियता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले लिँदै आएको छ । लगानी लगत्तै प्रतिफल प्राप्त नहुने प्रकृतिका कारण यस पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित भएको छैन र उक्त अपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले तर्जुमा गरेको ‘नेपालको प्रसारण प्रणाली विकास योजना’ नेपालको प्रसारण लाइन विकास एवं विस्तारका सन्दर्भमा मूल दस्तावेजका रूपमा रहेको छ भने नेपाल विद्युत् प्रणालीले पनि आफ्नै गुरुयोजना अनुसार प्रसारण लाइन विस्तार तथा सुदृढीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले सन् २०४० सम्मको विद्युत् उत्पादन तथा मागको परिदृश्यलाई ध्यानमा राखेर परिकल्पना गरेको खाकाकै एक अंशलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न अमेरिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा नेपाल सरकारको लगानीसहितको एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै छ । यस कार्यक्रमका लागि एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने नेपाल सरकारले १९.७ करोड अमेरिकी डलर पनि लगानी गरेको छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत गठन गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत ४०० किलोभोल्टको ३१५ किमि प्रसारण लाइन तथा ४०० किलोभोल्टको तीन वटा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण गर्दै छ ।
३१५ किमि लामो प्रसारण लाइनलाई चार खण्डमा विभाजन गरिएको छ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको पहिलो खण्ड छ । रातमाटेदेखि मकवानपुरको हेटौंडासम्मको दोस्रो खण्ड, रातमाटेदेखि तनहुँको दमौलीसम्मको तेस्रो खण्ड, दमौलीदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको भुमही (नयाँ बुटवल) सम्मको चौथो खण्ड र भुमही (नयाँ बुटवल) देखि भारतीय सीमासम्मको पाँचौं खण्ड पर्दछ ।
यी सबै खण्डका प्रसारण लाइन निर्माण नगरिएसम्म प्रसारण लाइनसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजनामा परिकल्पना गरिए अनुसारको प्रसारण चक्रपथ पूरा हुने छैन भने नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि नियमित प्रवाह मार्ग उपलब्ध नहुने भएकाले विद्युत् आपूर्तिको भरपर्दाेपना सुनिश्चित हुन सक्दैन । ४०० केभीका इनडोर ग्यास कुचालक सब–स्टेसन नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटे, तनहुँको व्यास नगरपालिकास्थित दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवल नगरपालिकास्थित भुमही (नयाँ बुटवल) मा निर्माण गरिनेछ ।
रातमाटे सबस्टेसनमा एक हजार एमभीए, नयाँ दमौली सबस्टेसनमा एक हजार एमभीए र नयाँ बुटवल सबस्टेसनमा ६३० एमभीए मेगावाट बराबर बिजुली जोडिने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजना अन्तर्गत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको प्रभावकारितालाई सशक्त बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई प्राविधिक सहयोग पनि गर्न लागिएको छ । यसका अतिरिक्त यही कार्यक्रमको सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको १३० किमि सडक मर्मतसम्भार कार्य पनि हुँदै छ ।
विकास आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालमा अभ्यास हुँदै आएका तरिकाभन्दा केही फरक शैलीमा यस आयोजनालाई अगाडि बढाउन लागिएकाले यसको निर्माण, व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनका क्रममा आर्जित अनुभव नेपालकै लागि अनुकरणीय हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाललाई प्राप्त अधिकांश आर्थिक सहयोग दातृ राष्ट्रको इच्छा र छनोटका आधारमा प्राप्त हुने गरेकामा यस आयोजनाका लागि प्राप्त अनुदान नै नेपालले प्रस्ताव राखेर निर्धारित मापदण्डमा सफल भएपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राप्त भएकाले आयोजनाको बीजारोपण नै भिन्न रूपमा भएको छ ।
नेपालको मित्रराष्ट्र अमेरिकाबाट प्राप्त अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहयोगबाट निर्माण हुन लागेको यस आयोजना निर्धारित समयावधि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र सो अवधि समाप्त भएपछि बाँकी अनुदान रकम दातृ संस्थामै फिर्ता जाने प्रावधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा भएकाले उपलब्ध समयभित्रै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त पूर्वअध्ययन र पूर्वतयारी गरिएको छ ।
एमसीए–नेपालले निर्माण गर्न लागेका प्रसारण लाइन नेपालको भौतिक विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने पूर्वाधारको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा अपरिहार्य भए पनि यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्य सजिलो छ भन्न सकिने अवस्था भने छैन । निर्माण सम्पन्न भइसकेका प्रसारण लाइन तथा निर्माणाधीन अन्य प्रसारण लाइनको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने पनि यससम्बन्धी सिर्जना हुने जटिलता स्पष्ट हुन्छन् ।
प्रसारण लाइनका टावर निर्माणका लागि आवश्यक निजी स्वामित्वमा रहेका जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा तथा प्रसारण लाइनमुनि पर्ने निजी जग्गामा भोगाधिकार क्षेत्र कायम गर्ने क्रममा सिर्जना हुने जटिलता प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्दै आएका निकायका लागि नौला होइनन् । यसैगरी प्रभावित वन क्षेत्रका उपभोक्ता समितिको सिफारिस लिई नेपाल सरकारबाट रुख काट्न स्वीकृति प्राप्त गर्ने कार्य पनि सजिलो हुँदैन । एमसीए–नेपालले पनि आफ्नो आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने समस्या तथा चुनौती आकलन गरी सम्बोधनका सम्भावित उपायबारे पूर्वतयारी गरेको छ ।
एमसीसीसँग हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमै पनि सम्भावित चुनौतीबारे विचार गरिएको र तिनको सम्बोधनका लागि आयोजना कार्यान्वयन जानुपूर्व नै हासिल गर्नुपर्ने सर्तमध्ये एकका रूपमा ‘कार्यक्षेत्रमा पहुँच’सम्बन्धी पूर्वसर्त राखिएको पाइन्छ । कार्यक्षेत्रमा पहुँचसम्बन्धी पूर्वसर्त हासिल गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानी गरी त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाजस्ता कार्य सम्पन्न गरिनुपर्दछ । यसका लागि एमसीए–नेपालले सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा अग्र–सक्रिय रूपमा तयारी कार्य अगाडि बढाइसकेको छ ।
नेपालका लागि कम्प्याक्ट अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय अमेरिकी सरकारको दातृ निकाय एमसीसीको सञ्चालक समितिले गरेपछि उक्त अनुदान परिचालनका लागि पूर्वाधार क्षेत्र पहिचानका लागि गरिएको नेपालका विकास अवरोधसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको टोलीद्वारा गरिएको उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’ का आधारमा नेपालको सडक मर्मत तथा प्रसारण लाइन विस्तारका लागि उक्त अनुदान उपयोग गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
हुन पनि, यो उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइनको निर्माणबाट विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा प्रसारण लाइनको चक्रपथ उपलब्ध हुनेछ र कुनै पनि विकास निर्माण कार्यका लागि अपरिहार्य बिजुली आपूर्तिको गुणस्तरीयता र नियमिततामा मात्र सुधार आउनेछ । विद्युत्को नियमित आपूर्तिबाट विकास निर्माण कार्यका साथै औद्योगिक क्रियाकलापको विस्तारमा पनि सघाउ पुग्नेछ भने सर्वसाधारणको दैनिकी पनि सहज हुने निश्चित छ ।
उत्पादित बिजुली प्रवाह गर्न भरपर्दाे विद्युत् राजमार्गका रूपमा पर्याप्त प्रसारण लाइन उपलब्ध भएपछि जलविद्युत् उत्पादकका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण भई जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रलाई प्रतिफलमूलक तथा उत्प्रेरक अवस्था सिर्जना हुनेछ र उत्पादित बिजुलीको पनि सदुपयोग हुन सक्नेछ । यसका अतिरिक्त नेपालले लामो समयदेखि सोच्दै आएको विद्युत्को अन्तरर्राष्ट्रिय व्यापार सहज भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि यसले योगदान गर्ने बलियो सम्भावना छ । यसैगरी स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धताका कारण जैविक इन्धनको उपभोगमा कमी आई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या समाधानमा पनि यसले सघाउ पुर्याउने सम्भावना छ ।
यस आयोजनाको कार्यान्वयन अन्तरर्राष्ट्रिय मापदण्ड, अभ्यास र अनुभवमा आधारित सीप एवं प्रविधिको सहयोगबाट हुने भएकाले नेपालमा पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा अन्य आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रयोग गर्न यसबाट प्राप्त हुने सिकाइ निकै महत्त्वपूर्ण र लाभदायी हुने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा आयोजना कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिले नै जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति वितरणका क्रममा अपनाइएको प्रक्रियालाई नै एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा कुनै पनि आयोजनाका लागि निजी जग्गा प्राप्त गर्नु फलामको चिउरा चपनाउनुसरह हुँदै आएको छ । तर, नुवाकोटमा सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो समस्या झेल्नुपरेन । सहजरूपमा जग्गा हस्तान्तरण हुनुको श्रेय क्षतिपूर्ति वितरणका क्रममा एमसीए–नेपालले अपनाएको वैज्ञानिक प्रक्रिया र आर्थिक रूपमा विस्थापित स्थानीय वासिन्दाका लागि कार्यान्वयन गरिएको पुनर्वास कार्ययोजना एवं जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई दिन सकिन्छ । यसैगरी निर्माण कार्यका लागि अन्तरर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा आधारित पद्धति अपनाइने भएकाले निर्माणमा अन्तरर्राष्ट्रिय गुणस्तरको प्रत्याभूति हुने मात्र नभई निर्माणका क्रममा अपनाइने विधि तथा प्रविधि नेपालका लागि सिक्ने अवसर पनि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(विष्ट एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनकाे याे लेख गाउँबेशी नेटवर्क प्रालिले प्रकाशन गरेको पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट साभार गरिएको हो)
