नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । देशमै उत्पादन भएको स्वच्छ जलविद्युत खपत गरी हरित हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को नीति तथा कार्यक्रममा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना परेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा हरित हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नेछ । विश्वमा नै पेट्रोलियम इन्धन प्रतिस्थापनको प्रमुख विकल्पकोरूपमा हरित हाइड्रोजन इन्धन आइरहेकाले पनि सरकारले यसको उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरेको हो । साथै, हरित हाइड्रोजन इन्धनको उपयोगको सम्भाव्यताबारे पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अध्ययन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
हाइड्रोजन इन्धनबारे नेतृत्व तहमा बसेकाहरूलाई बुझाउन गरिएको लामो प्रयासपछि यसको उत्पादन तथा उपयोग सरकारको प्राथमिकातामा परी नीति तथा कार्यक्रममा आउनु स्वागत योग्य रहेको काठमाडौं विश्व विद्यालयका सह–प्राध्यापक एवं हरित हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख विराज सिंह थापाले प्रतिक्रिया दिए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको योजनाका लागि नै बजेट विनियोजन हुने हुँदा सरकारी तहबाटै हरित हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन र उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन हुन लाग्नुले एक कदम अगाडिको चरणमा पुगेको बताए ।
‘हामीले हालै मात्र हाइड्रोजन उत्पादन तथा उपयोग सम्बन्धि राष्ट्रिय नीतिको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थियौं,’ उनले भने,‘अहिले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन तथा उपयोगकाे सम्भाव्यता अध्ययनकाे याेजना समेटिनुले अब राष्ट्रिय नीति पनि चाँडै आउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
उनीसहितको विज्ञ टोलीले यसअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटी हरित हाइड्रोजन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति जारी भए लगत्तै सुरुवाती चरणको काम गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने माग राखेको थियो । ‘हामीले सुरुवाती चरणको काम गर्न बजेट चाहिन्छ भन्यो । मन्त्री ज्यूले कति बजेट चाहिन्छ भनेर सोध्नुभयो । हामीले १० करोड हाराहारीमा बजेट माग गरेका थियौं, विनियोजन हुन्छ भन्ने लागेको छ’, उनले भने ।
माग बमोजिमको बजेट विनियोजन भएमा नीति आउना साथ विश्व विद्यालयमार्फत नै उक्त बजेट खर्च हुने उनले बताए । बजेट विशेष गरी हरित हाइडोजन प्रविधिबाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालन गरी प्रदर्शन गर्ने तथा हाइड्रोजन रि–फिलिङ स्टेसन प्रविधि विकास गर्न वृहत अध्ययन अनुसन्धान गरी पाइटल प्राजेक्ट ( अनुसन्धान गर्ने र डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोजेक्ट) बनाउन खर्च गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए ।
हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र उपयोगको सम्भाव्यताबारे सरकारी तहबाट पनि अध्ययन अनुसन्धान भएमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि व्यापारिक हिसाबले लगानीको ढोका खुल्ने थापाको भनाइ छ । यसअघि थापासहित काठमाडौं विश्वविद्यालयको विज्ञ समूहको टोलीले हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिको विवरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बुझाएको थियो ।
भेटमा मन्त्री बस्नेतले हरित हाइड्रोजन नीति चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । टोलीले अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतलाई पनि भेटी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिका लागि समेत बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको थियो ।
काठमाडौं विश्व विद्यालयले देशमा जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएको हुँदा विशेष गरी बर्खा यामको विद्युत खपत बढाउन हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । विश्व विद्यालयको अध्ययन अनुसार विद्युत महसुल समायोजन गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न आर्थिकरूपले सम्भाव्य छ । विश्व विद्यालयले हरित हाइड्रोजन नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
