Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

राजमार्ग छेउमा राखिएका मदिराका विज्ञापन १५ दिनभित्र हटाउन सूचना


काठमाडाैं । राजमार्गहरू छेउमा राखिएका  मदिरा, चुरोट सुर्तीजन्य पदार्थका विज्ञापन १५ दिनभित्र हटाउन भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले  सूचना जारी गरेकाे छ । साथै सडक सीमाबाहिर अन्य जग्गामा रहेका विज्ञापनहरु समेत स्थानीय प्रशासनकाे समन्वय र सहयाेगमा तत्कालै हटाउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले सूचित गरेकाे छ ।

होर्डिंग बोर्ड हटाउने सम्बन्धमा २९ माघमा सचिवस्तरीय निर्णय भएकाे हाे । मन्त्रालयले राजमार्गहरूको छेउमा राखिएका मदिराजन्य विज्ञानपनका कारणले चालकलाई विकेन्द्रित  गर्ने र त्यसकै कारण सडक दुर्घटना बढ्न सक्ने उल्लेख गरेकाे छ ।

नेपाल जनस्वास्थ्य ऐन, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा १ मा मदिरा, चुरोट सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामाग्री मै उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर मदिराको हकमा व्यवस्थाकाे प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन् ।

राष्ट्रिय स्वस्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्रले कुनै पनि माध्यम जस्तै होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, पत्र पत्रिका, अनलाइन मिडिया, सोसल मिडिया आदिमा हुने विज्ञापन / प्रचारप्रसार प्रवर्धन तथा प्रयोजन बन्द गर्नको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिदिन गरेकाे छ ।

यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सचिवलाइ संवोधन गरी सडक सीमा भित्र रहेका मदिराजन्य विज्ञापनका सामाग्रीहरु हटाइदिन अनुरोध गरेकाे थियाे ।

त्यसैगरी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १८ मा सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पुर्याउने माल वस्तु हटाउने अधिकार सडक विभागलाई रहेको  छ ।


Read Previous

लघुवित्तहरुले अतिरिक्त सेवा शुल्क बापत लिएकाे १ अर्ब ६० करोड हप्ता दिनभित्र फिर्ता गर्ने सहमति

Read Next

चैत १४ र १५ मा आठौं ऊर्जा सम्मेलन, ५ हजार मेगावाटका परियोजना प्रदर्शनमा राखिने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *