Nepal Purbadhar

सोमवार, अशोज १७, २०७९
Monday, October 3, 2022

सोमवार, अशोज १७, २०७९
Monday, October 3, 2022

४७६ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण, ३५ पालिका अझै विद्युत पहुँच बाहिर


काठमाडौंं । देशभरका ७५३ मध्ये ४७६ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचना निर्माण गरी यी स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पहुँच पुर्याएको हो । २४२ स्थानीय तहमा भने आंशिकरूपमा मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । ३५ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणले मुलुकभरीका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ,२०७९ अनुसार, कूल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । विद्युतको पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशतले राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत सेवा पाएका छन् ।

सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९.९५ विद्युतीकरण हुँदा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १ नं प्रदेशमा ९१.२३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा,सप्तरी, सिराहा, धनुषा,महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा,रामेछाप, दोलखा,कार्भेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्ला हुन् ।

यसैगरी, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ,चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा,पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्यूठान,नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी,रुपन्देही, अर्घार्खाची,कपिलवस्तु,दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूतरुपमा विद्युतीकरण भएको छ ।

इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर,गोरखा,पाल्पा, म्याग्दी,रुकुमपश्चिम, डाटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा,मनाङ,रोल्पा, सल्यान सुर्खेत,दैलेख,अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी ७ जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत हाराहारीमा विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन् । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी ४ जिल्लामा ० देखि २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ ।

डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

आगामी दुई वर्ष (सन् २०२४) भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युतीकरण भएकोमा अहिले ९२.५१ प्रतिशत जनतामा विद्युत पहुँच विस्तार भएको छ,’ उनले भने, ‘७ प्रदेशमध्ये ४ प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा न्यून विद्युतीकरण छ । अब निर्धारित लक्ष्यभित्र विद्युत पहुँच पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ ।’उनले कर्णालीमा विद्युतीकरण विस्तार गर्न बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको पनि उनले बताए ।

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्दैछ ।सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युतको पहुुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको घिसिङले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललले कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरूको मूल्य वृद्धि, विश्वव्यापी रुपमा बिग्रिएको आपूर्ति चेनको अवस्थामा पनि गत आर्थिक वर्षमा थप १० जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सकिएको उनले बताए ।‘आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन नसकेका स्थानीय तहहरूमा विद्युतीकरण गर्न टेण्डरको प्रक्रियामा गइसकेका छौं’ उनले भने ।


Read Previous

व्यवस्थित सहर कागजमा मात्रै,नीति कार्यान्वयन फितलो

Read Next

एनसेललाई नेपालको सबैभन्दा फास्ट मोबाइल नेटवर्क अवार्ड

Leave a Reply

Your email address will not be published.