नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उद्योग बाहिरिँदा र नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा हुने आर्थिक तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको विशेष समयमा बोल्दै उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले कुनै कारणले उद्योग सफल हुन नसकेमा भू-बहाल सम्झौता अन्त्य गरी सहज रूपमा बाहिरिन सक्ने कानुनी वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्।
अग्रवालले सम्झौता अन्त्य भएपछि उद्योगका भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण मेसिन तथा औजार कवाडीको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। अर्कोतर्फ नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा संरचना निर्माणमा लामो समय र ठूलो रकम खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ।
“सम्झौता अन्त्य भएसँगै त्यहाँका भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण मेसिनलगायतका औजार कवाडीको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातर्फ नयाँ उद्योग स्थापनामा लामो समय र ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ,” उनले भनिन्।
यस्तो अवस्थामा उद्योगका भौतिक संरचना नभत्काई सम्बन्धित प्लट लिन इच्छुक नयाँ उद्योगलाई ती संरचना उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
यसबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र छाड्ने उद्योगले आफ्ना भौतिक संरचना कवाडीका रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र थप आर्थिक भारबाट जोगिन सक्ने उनको भनाइ छ।
सांसद अग्रवालले नयाँ उद्योगलाई तयार संरचना उपलब्ध गराउँदा संरचना निर्माणमा लाग्ने समय र अतिरिक्त खर्चसमेत बचत हुने भएकाले सरकारले यसतर्फ आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
