जीवन बस्नेत 
काठमाडाैं । झण्डै चार दशकदेखि व्यवस्थित सहरी विकास हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छुटेको छैन । तर, यसको लागि ठोस पहल अगाडि बढेको मुस्किलले डेढ दशक भयो । सरकारले नेपालमा व्यवस्थित सहर विकास गर्ने उद्देश्यसहित २०६४ सालमा मात्र राष्ट्रिय सहरी नीति ल्यायो । बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि सरकारको आठौं योजनासँगै यसलाई विशेष जोड दिन थालियो । सहरहरूलाई आर्थिक वृद्धिको मूल वाहककोरूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित यो नीति ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा अझै सुस्तता छ, नतिजा सन्तोषजनक छैन ।
व्यवस्थित सहर किन ?
सहरीकरण भन्नाले सहर र नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको संख्यामा हुने बढोत्तरी हो । अहिले विश्वभर नै सहरी जनसंख्याको अनुपात वृद्धि हुदै गइरहेको छ । वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस् २०१८ का अनुसार सन् १८०० मा विश्वभर जम्मा ३ प्रतिशत मानिसमात्र सहरमा बसोबास गर्थे । त्यसको १५० वर्षपछि सन् १९५० मा ३० प्रतिशत पुगे । सन् २००७ लाग्दा सहरमा बस्ने मानिसको संख्या ५० प्रतिशत नाघ्यो । यति मात्र होइन, पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा गरिएको अध्ययनले विश्वभरका ५५.३ प्रतिशत मानिस सहरमा बसेको देखाएको छ । सन् २०३० सम्ममा यो अनुपात ६० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । अझ सन् २०५० मा त यो अझ बढेर ६८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो रफ्तार हेर्दा सहरी जनसंख्या घट्ने कुनै संकेत देखिँदैन । तर, बढिरहेको जनसंख्यालाई व्यवस्थित बनाएर राख्ने, सहर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विकल्प मात्र संसार सामु छ ।
नेपाल न्यून सहरीकरण भएको देशमा पर्छ । तर, चाखलाग्दो चाँही के छ भने विश्व बैंकले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एसेसमेण्ट’ प्रतिवेदनमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा सहरीकरण हुने देशमा नेपाल पर्ने उल्लेख छ । यही तीव्र सहरीकरणको कारण नै सरकारलाई सहरी पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो दवाब छ । सन् २०१५ देखि केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीय राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय सरकारको भूमिकामा वृद्धि भएको छ । तर, क्षमता अभावको कारण नगरपालिकाहरूले पनि आधारभूत सेवा सुविधा (खानेपानी, सरसफाई, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढललगायत) पुर्याउन सकेका छैनन् । जनसंख्या वृद्धि त भइरहेको छ । तर, सहरलाई व्यवस्थित बनाउने नीति, योजना र कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको देखिन्छ । समयमै सुधार नथाल्ने हो भने कुरुप र अस्तव्यस्त सहरमा बसोबास गर्ने मानिसको रूपमा हाम्रो परिचय स्थापित हुन समय नलाग्ने पूर्वाधार नीति विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यको भनाइ छ ।
नेपालमा बढ्दो सहरी जनसंख्याको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पनि कति तीव्रताको साथ सहरी जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । तथ्यांकअनुसार सन् १९५२ मा नेपालको जनसंख्यामध्ये सहरमा बस्ने मानिसको संख्या करिब ३ प्रतिशत मात्र थियो । करिब ५० वर्षपछि २००१ मा १४ प्रतिशत पुगे । त्यसको १० वर्षपछि २०११ मा १७ प्रतिशत र सन् २०२० मा केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ । यो आश्चर्यलाग्दो वृद्धि देशको पुनर्संरचनाको कारण नगरपालिकामा रहेको जनसंख्यालाई सहरी जनसंख्या मानिएकाले भएको हो । यसैकारण सहरी विकासमा काम गरेका विज्ञहरूका अनुसार त्यो साच्चिकै सहरी जनसंख्या होइन, बरु नगरउन्मुख जनसंख्या भने हो । किनकि मापदण्ड पूरा नगरेका र ग्रामीण परिवेशका ठाउँलाई पनि नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गरिएको छ । ती पालिकाले सहरको रूपमा विकास गर्न पनि पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
व्यवस्थित सहरीकरणका के छन् बाधाहरू ?
सहरी क्षेत्र वृद्धिको रफ्तार आकाशिँदो छ । सहरलाई ‘इन्जिन अफ इकोनोमिक ग्रोथ’ पनि भनिन्छ । सहरमा वस्तु तथा सेवाको कारोबार र उपभोग बढी हुने, पैसा कमाउन र समृद्धिका लागि अनुकुल वातावरण भएकोले त्यसो भनिएको हो । वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टसका अनुसार विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ८० प्रतिशत अंश सहरको रहन्छ । तर, योजनावद्ध विकासको अभावमा सहरीकरण समस्याहरूले भरिँदै गएको छ । सहरी जनसंख्या र पूर्वाधारबीच असमानता छ । विना योजना सहरीकरणको थालनी भएको छ । आवधिक योजना कागजमा सिमित छन् । विभिन्न प्रकारका प्रदुषण, पूर्वाधार निर्माणको लागि जमिनको अभाव हुँदै गएको छ ।
यातायात र फोहोर व्यवस्थापनको समस्या सहरमा ज्यादा छ । सहरी क्षेत्रमा नीति नियम पालनको अभाव पनि त्यति नै छ । नगर क्षेत्र र सहरको क्षमता कमजोर छ । तर, त्यसको तुलनामा अपेक्षा उच्च रहँदा पनि समस्या भइरहेको छ । यी बाहेक विभिन्न सरोकारवाला र तहगत निकायबीचमा समन्वय र सहकार्यकाे अभाव छ । समन्वय र सहकार्यलाई सँस्कृतिको रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन ।
‘राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०१७’ अनुसार १५ वर्षसम्म वार्षिक न्यूनतम १ सय ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने मात्र नगरपालिकाको ६० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिन्छ । यो ठूलो पूर्वाधार नभएर जनस्तरमा आवश्यक सेवा प्रदान गर्न चाहिने आधारभूत पूर्वाधारको आँकलन मात्र हो । यो हरेक वर्ष हुनुपर्ने ६० प्रतिशत पूर्वाधार लगानी मागलाई शतप्रतिशत गर्ने हो भने यो माग वार्षिक २ सय २५ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । त्यो परिमाणको लगानी गर्ने हाम्रो राज्य संयन्त्रसँग क्षमता र स्रोत दुवैको अभाव छ । यति ठूलो परिमाणको स्रोत विनियोजन गर्न सक्ने क्षमता किन पनि छैन भने संघीय सहरी विकास मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने बजेट नै वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँको वरिपरि रहँदै आएको छ ।
‘४ वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सहरी विकासमा लगानी भएको छ’
सहरी सुशासन वृद्धि गर्नुपर्नेछ । सुरक्षामा चुनौति, सामाजिक संरचनामा परिवर्तन आउनु, सहरी वातावरणमा ह्रासलगायतका सवालहरू सहरी विकाससँग जोडिएका छन् । त्यसलाई समाधान गर्ने योजनामा आधारित सहरी पूर्वाधारमा गरिने लगानीको अभाव छ । अहिले भइरहेको लगानीले अपेक्षित लगानीको अन्तरलाई पूरा गर्न नसकेकाे सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्यकुमार मैनाली बताउँछन् ।
उदाहरणको लागि सहरी विकास मन्त्रालयले पछिल्लाे ५ वर्षमा सहरी विकासमा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना थियो । तर, ४ वर्ष पूरा भइसक्दा १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न सकिएको मैनालीको भनाइ छ ।
‘५ वर्षमा सहरी विकासका पूर्वाधार परियोजनामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी योजना हो । तर, यथार्थमा ४ वर्षमा १३ अर्ब मात्रै लगानी भएको छ’ उनी भन्छन् ।
‘सहर कस्तो हुने र कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयकाे जरो नै समात्न सकेनौं’
पूर्वाधार नीति विज्ञ आचार्यका अनुसार हामीले सहरमा भौतिक विकासको जटिलता कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नै चाहेनौं । दोस्रो विश्व युद्धपछि उपनिवेश भएका देशले त्यो जटिलता बुझ्ने मौका पाए । हाम्रो त्यो अनुभव पनि हुने कुरा भएन । ‘सहर कस्तो हुने र कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयकाे जरो नै समात्न सकेनौं’ उनी भन्छन् ।
पूर्व सचिव तथा पूर्वाधार नीति विज्ञ सुमन शर्मा पनि योजनाबद्ध विकासको आधारमा सहर विकास हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘मानिसको वस्ती पहिले थुप्रिने र त्यसपछि पूर्वाधार बनाउने काम भयो । जबकि, हुनुपर्ने चाँही पहिले योजना बनाउने र पूर्वाधार तयार गर्ने अनि त्यसको अधारमा बस्ती विकास गर्नुपर्ने थियो’ शर्मा भन्छन् । जग्गा धेरै खरिद गरेको ठाँउ तथा किनबेच बढी हुने ठाँउमा बस्ती बढ्ने अनि पहुँच र प्रभावको आधारमा सहर विकास हुने प्रवृत्ति छ । जसको कारण एकिकृत र व्यवस्थित सरहहरू बन्न सकेनन् ।
अर्कोतर्फ सहरलाई व्यवस्थित बनाउको लागि ध्यान दिइएकै छैन । यो ‘लिप सर्भिस’ अर्थात ओठे भक्तिमा मात्र सीमित छ । आर्थिक सम्भावना र मानिसको क्रय क्षमतालगायतलाई ध्यान दिएर सहर विकास गरिएकै छैनन् । अहिले त जहाँ सडक पुग्छ, त्यही सडककाे वरिपरि बस्ती बस्ने र त्यहाँ नै सहर विकास हुने गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा सहरी योजना विज्ञ डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठका अनुसार सहरको विकास अध्ययन र योजनामा आधारित हुनुपर्छ । योजना राम्रो भयो भने विकास गर्न पनि सहज हुन्छ ।
‘विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभावले पनि व्यवस्थित सहर बनाउन कठिन भएको छ’
योजना तयार गर्दा सहरबासीको संलग्नता र बुझाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसले कार्यान्वयन गर्न सजिलो पार्छ । एकिकृत सहरी विकास योजना हुनुपर्छ । किनकि सबै काम एउटै निकायले गर्दैन, सबैसँग समन्वय गर्न पनि एकीकृत योजना अवाश्यक पर्छ । स्थानीय वासिन्दा पनि त्यसमा सहमत हुनुपर्छ ।
अहिले एउटा र अर्को निकायबीचमा समन्वयको अभावले पनि व्यवस्थित सहर बनाउन कठिन भएको छ । एउटा निकायको जग्गाको मापदण्ड र घरको मापदण्ड अर्को निकायसँग मिल्दैन’ डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘सहरी विकास बहु-सरोकारको विषय हाे । यसले धेरै निकायहरूको संलग्नता र समन्वयको खोजी गर्नु पर्नेमा चरम अभाव देखिएको छ’
सहरी क्षेत्रका लागि तर्जुमा भएका योजनाहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । अनियन्त्रित र अव्यवस्थित सहरीकरण छ । अप्रयाप्त र क्षयीकरण हुँदै गएका पूर्वाधारहरू छन् ।
नगरपालिकाको संस्थागत क्षमताको कमी देखिन्छ । ‘सहरी विकास बहुसरोकारको विषय हाे । यसले धेरै निकायहरूको संलग्नता र समन्वयको खोजी गर्छ तर, त्यसको चरम अभाव देखिएको छ’ पूर्व सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ छ ।
व्यवस्थित सहर बनाउन अबको बाटो
सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ ठाँउमा सहरहरू बसाउने र भएका सहरलाई कसरी व्यवस्थापित गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्नेछ । अब नयाँ ठाँउमा सहरको विकास गर्दा आवश्यक पूर्वाधारसहितका सहरहरू बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘योजनाबद्धरूपमा सहरहरू बनुन भन्ने हो भने कुन ठाँउमा आवासीय क्षेत्र बनाउने, कुन ठाँउमा व्यवसायिक क्षेत्र बनाउने,कहाँ खेल मैदान बनाउने, पानीको वितरण कहाँबाट कसरी गर्ने हाे, त्याे पहिले नै निश्चित हुनुपर्छ’
जसरी नयाँ घर बनाउन नक्सा पास गर्दा प्रत्येक कुरालाई नक्सामै निर्धारण गरेर घर बनाएका हुन्छौं, त्यसैगरी सहरको विकास गर्दा पनि पहिले नै सहरको नक्सा पास गरेर बनाउनुपर्ने पूर्व सचिव तथा पूर्वाधार नीति विज्ञ सुमन शर्माको भनाइ छ ।
‘योजनाबद्धरूपमा सहरहरू बनून भन्ने हो भने कुन ठाँउमा आवासीय क्षेत्र बनाउने, कुन ठाँउमा व्यवसायिक क्षेत्र बनाउने, कहाँ खेल मैदान बनाउने, पानीको वितरण कहाँबाट कसरी गर्ने, लगायतका विषय पहिले नै निश्चित हुनुपर्छ’ उनी भन्छन् । सबै कुरालाई व्यवस्थित रुपमा पहिले नै विचार गरेर सहरको विकास गर्ने हो भने सहरलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने उनको बुझाइ छ ।
व्यवस्थित सहर कस्तो हुन्छ ?
मानिसलाई सुखपूर्वक जीवनयापन गर्न सुविधा उपलब्ध भएको, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन, पानी, विद्युत, हरियाली, सडक, फोहोर व्यवस्थापन भएको, अपराध नभएको, व्यवसायिक अवसर प्राप्त भएको ठाँउ नै समग्रमा व्यवस्थित सहर मानिन्छ । सहरी योजना विज्ञ श्रेष्ठका अनुसार कति जनसंख्याको लागि सहर विकास गर्ने र त्यसको सम्भावना, उपलब्ध स्रोत, व्यवस्थापन क्षमता र आवश्यकतामा विकास गर्नुपर्छ । ‘अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको सहर धनी, गरिब, आप्रवासी, बालबालिकादेखि वृद्धसम्मको लागि हुनुपर्छ’ उनी भन्छन् ।
पूर्वाधार नीति विज्ञ डा. आचार्यका अनुसार चाहे सरकारी भवन, सडक खानेपानी होस् वा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने भवन र आवास हुन्, ती संरचना बनाउँदा एकरुपता र मापदण्ड अपनाउनु पर्ने थियो । साथै, त्यसलाई नियमन गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो भएको छैन । प्राविधिक क्षेत्र (इञ्जिनियरिङ समुदाय) ले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छैन । यो झन उदेकलाग्दो विषय हो । ‘नत्र मापदण्ड मिचेर बनाएका भवन कसरी पास हुन्थे । यसमा प्राविधिक क्षेत्र पनि संवेदनशील देखिएको छैन’ उनी थप्छन् ।
दिगो सहरी विकासको सूचक के ?
सहरीकरणलाई दिगो विकासको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । किनकि, यसले सामाजिक परिवर्तनका साथै आर्थिक, सामाजिक ,वातावरणीय तथा अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । दिगो विकास एजेण्डा २०३० अन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्य ११ ले ‘सहर एवम् मानव बस्तीहरूलाई समावेसी, सुरक्षित, समानुकुलित एवम् दिगो बनाउने’ लक्ष्य राखेको छ । यसमा समावेसी एवम् दिगो सहरीकरणको प्रवर्द्धन गर्ने, नकारात्मक वातावरणीय असरहरूमा प्रतिव्यक्ति योगदान घटाउने र सुरक्षित, समावेसी, सुगम एवम् हरित सार्वजनिक स्थलहरूमा सबैको पहुँच पुर्याउने जस्ता लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल सान्दर्भिक दिगो सहरी विकास सूचकांक सम्बन्धि निर्देशिका एवम् कार्यविधि तर्जुमा गरी कुनै एक स्थानीय तहको विकास सूचकांक मापन गर्न सक्ने अवस्था बनाएको छ । त्यसमा उत्पादकत्व सूचकांकमा ४, पूर्वाधार सूचकांकमा ७, वित्तीय तथा आर्थिक सूचकांकमा ६, सामाजिक तथा न्याय सूचकांकमा ८, सुशासन सूचकांकमा ९ र पर्यावरणमा ६ गरी ६ क्षेत्रमा ४० सूचकांक तय गरिएका छन् । यसको अधारमा देशका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूको सूचकांक मापन गरी कुन नगरपालिका कुन सूचकांकमा अघि वा पछि छ ? पत्ता लगाएर त्यही अनुसार पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने लगानी यकिन गर्न सकिनेछ ।
एकीकृत सहरी विकासको आवश्यकता
विगत केही दशकदेखि अनियन्त्रितरूपमा सहरी विकास भइरहेको देखिन्छ । तर, पूर्वाधार विकासको एकीकृत मापदण्डको मस्यौदा मात्रै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भवन निर्माणसम्बन्धी नगरपालिकाहरूको आ–आफ्नै मापदण्ड छ । एकीकृत योजनाबद्ध सहरी विकासको मापदण्डको आवश्यकता महसुस भए पनि मस्यौदाकाे कार्यान्वयन अघि बढाइएको छैन ।त्यस मस्यौदामा स्थानीय तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सहरी विकासका कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्तहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा २०७२ बैशाखको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गरी सुरक्षित एवम् भूकम्प प्रतिरोधात्मक बसोवास, भौतिक योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गराई भूकम्पपछि सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पुनर्निर्माण एवं व्यवस्थित बस्तीविकास कार्यक्रम लागू गर्ने विषयसमेत समावेस गरिएको छ ।
महानगरपालिका, उप–महानगरपालिकाका साथै नगरपालिका तथा नगरोन्मुख गाउँपालिकाहरूमा भइरहेको सहरीकरण, भू–उपयोग परिवर्तन र भवन निर्माण कार्यलाई योजनाबद्ध तुल्याउँदै सुरक्षित, स्वस्थ नगर तथा गाउँको विकास गर्न एवम् भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित गरी जोखिम उत्थानशील सघन बस्तीहरूको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस मापदण्डलाई सहजताका लागि भू-उपयोग, भवन निर्माण, प्राचीन स्मारक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास सडक, ढल तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, विद्युतका साथै सहरी वातावरण र जोखिम व्यवस्थापन गरी छुट्टाछुट्टै खण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ । साथै, पूर्वाधार, जग्गाको क्षेत्रफल, खुला जग्गाको प्रावधान आदिको न्यूनतम मापदण्ड, सहरी विकासका मापदण्डहरू छन् ।
अहिलेसम्म घोषित ५८ सहर कति र कहिले ?
संघीय सरकारले बितेको १३ वर्षमा (आव ०६७/६८ यता) देशभर विभिन्न प्रकृतिका ५८ सहर विकास गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । ती सहरहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा १२, हुलाकी लोकमार्ग क्षेत्रमा १० र तराई मधेसमा ५ गरी कूल २७ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा भई अधिकांश कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ ।
मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माण हुने १० नयाँ सहरमा मध्ये सन् २०९० भित्र प्रत्येकमा १ लाख जनसंख्या अट्ने गरी विकास गर्ने लक्ष्य छ । ती सहर क्षेत्रीय सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखेर छनोट गरिएका हुन् । नयाँ बन्ने २७ वटै सहरको एकीकृत विकास योजना सम्पन्न भइसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले देशका विभिन्न भागका १७ वटा स्थानलाई स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । त्यस्तै, १० ठाउँमा हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । त्यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४ वटा सहर विकास गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।
| सहरहरू | संख्या | घोषणा आर्थिक वर्ष |
| मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित सहरहरू | १२ | २०६७/६८ |
| हुलाकी राजमार्गमा अवस्थित सहरहरू | १० | २०७४/७५ |
| तराई मधेशमा अवस्थित सहरहरू | ५ | २०७४/७५ |
| हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीहरू | ५ | २०७४/७५ |
| पहिलो चरणका स्मार्ट सहरहरू | ३ | २०७३/७४ |
| दोस्रो चरणका स्मार्ट सहरहरू | १० | २०७४/७५ |
| हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीहरू | ५ | २०७७/७८ |
| तेस्रो चरणका स्मार्ट सहरहरू | ४ | २०७८/७९ |
| स्याटेलाइट सिटी | ४ | |
| कूल | ५८ |
स्रोतः सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
नयाँ सहर छनोटका ९ आधार
नयाँ सहर रहने स्थान छनोटका ९ आधारमा आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, विद्युत सेवाको उपलब्धता, बसाईंसराइ, जनसंख्या, जमिनको उपलब्धता, बस्तीको अवस्थिति, खानेपानीको स्रोत, गैरकृषि क्रियाकलाप र साक्षरता रहेका छन् ।
देशका कुन कुन ठाँउमा बन्दैछन् नयाँ सहर ?
मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा बन्ने १२ नयाँ सहर
१) फिदिम (पाँचथर) २) वसन्तपुर (तेह्रथुम) ३) खुर्कोट (सिन्धुली) ४) बैरेनी–गल्छी (धादिङ) ५) डुम्रे–भन्सार (तनहुँ) ६) बुर्तिबाङ (बाग्लुङ) ७) चौरजहारी (रुकुम) ८) राकम कर्णाली (दैलेख) ९) साँफेबगर (अछाम) १०) भेरीगंगा (सुर्खेत) ११) भिंग्री (प्युठान) १२) पाटन (बैतडी)
हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रमा बन्ने १० नयाँ सहर
१) गौरीगन्ज (झापा) २) रंगेली (मोरङ) ३) मनहरा (महोत्तरी) ४) ब्रह्मपुरी (सर्लाही) ५) मौलापुर (रौतहट) ६) महागढीमाई (बारा) ७) बर्दघाट (नवलपरासी) ८) राजापुर (बर्दिया) ९) भजनी (कैलाली) १०) बेलौरी (कञ्चनपुर)
तराई-मधेसमा विकास गरिने ५ नयाँ सहर
१) शम्भुनाथ (सप्तरी) २) बलवा (महोत्तरी) ३) ईश्वरपुर (सर्लाही) ४) कटहरिया (रौतहट) ५) गढवा (दाङ)
१७ स्मार्ट सिटीको सूची
१) निजगढ (बारा) २) पालुङटार (गोरखा) ३) वालिङ (स्याङ्जा) ४) भरतपुर (चितवन) ५) मिचैया (सिराहा) ६) चन्द्रपुर (रौतहट) ७ं) तल्सीपुर (दाङ) ८) काभ्रे (काभ्रेपलान्चोक) ९) दुल्लु (दैलेख) १०) अमरगढी (डडेल्धुरा) ११) टीकापुर (कैलाली) १२) धनकुटा (धनकुटा) १३) लुम्बिनी (रुपन्देही) १४) मौलापुर (रौतहट) १५) गौरीगन्ज (झापा) १६) गुन्डु–बालकोट (भक्तपुर) १७) भीमदत्त (कञ्चनपुर)
१० हिमाली सहर यहाँ बन्नेछन्
१) लुक्ला (सोलुखुम्बु) २) स्याफ्रुबेँसी (रसुवा) ३) जोमसोम (मुस्ताङ) ४) सिमकोट (हुम्ला) ५) मार्तडी (बाजुरा) ६) कोल्टी, (बाजुरा) ७) दुनै (डोल्पा) ८) फुङलिङ (ताप्लेजुङ) ९) चामे (मनाङ) १०) किमाथांका (संखुवासभा
काठमाडौं उपत्यकामा विकास गरिने ४ सहर
१) काठमाडौं इशान (पूर्व–उत्तर) २) काठमाडौं आग्नेय (पूर्व–दक्षिण) ३) काठमाडौं नैऋत्य (दक्षिण–पश्चिम) र ४) काठमाडौं (उत्तर)
के हो स्मार्ट सिटी ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७३ साउनमा स्मार्ट सिटी सम्बन्धी अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस अवधारणा पत्रमा हरियाली वातावरण भएको, सफा र स्वच्छ, दिगो विकास अँगालेको, अत्याधुनिक सेवा–सुविधा उपलब्ध र सबै सेवा–सुविधामा जनताको पहुँच भएको सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ मानिएको छ । स्मार्ट सहरमा रहेको ‘एस’ले सस्टेनेबल अर्थात वातावरणीय एवं सेवा सुविधाको दिगोपन र ‘एम’ ले मेजरेबल अर्थात उपलब्ध सेवा सुविधा मापन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यस्तै, ‘ए’ ले एसेसिबल अर्थात सेवा सुविधामा जनताको समावेशी र समन्यायिक पहुँच हुने, ‘आर’ले रेप्लिकेबल अर्थात विशेषता अनुशरण गर्न लायक र ‘टि’ले टेक्निकल अर्थात प्राविधिक विकासको प्रयोग गर्ने हो । फराकिला सडक, पर्याप्त खुला ठाउँ, हरियाली क्षेत्र, व्यवस्थित ढल निकास, संयुक्त अवास, ई–गभर्नेन्स, ई–कमर्स, सुविधासम्पन्न यातायात, अत्याधुनिक सञ्चार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको उपलब्धता र आधुनिक बजार हुन्छ ।
उल्लेखित सबै सेवा तथा सुविधा ‘स्मार्ट सिटका सर्त हुन् । स्मार्ट सिटीको निश्चित परिभाषा छैन । तर, सुविधासम्पन्न, व्यवस्थित एवं प्रविधिमय सहरको आधुनिक नाम नै स्मार्ट सिटी हाे भनेर बुझ्न सकिन्छ । समग्रमा स्मार्ट सिटी पूर्ण व्यवस्थित सहर हो ।
