नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार एवं गुणस्तरीय बनाउन १३२ केभी सुर्खेत–दैलेख डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्माणाधीन सबस्टेसनदेखि दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको चुप्रामा प्रस्तावित सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले अध्ययन पूरा भइसकेको प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण अनुमतिका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको छ । विभागले विद्युत प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
विभागले विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दिनुअघि पूरा गर्नु पर्ने प्रक्रियाका लागि प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा उल्लेखनिय प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने भएमा लिखित राय/सुझाव पेश गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला समक्ष आग्रह गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले विद्युत ऐन २०४९ को दफा ४ मा भएका व्यस्था तथा विद्युत नियमावली २०५० को नियम १३ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति प्राप्त गर्न विभागमा आवेदन दिएको थियो । नियमावली २०५० को नियम १५ बमोजिम आवश्यक जाँच बुझ गरी नियम १६ मा भएको व्यवस्था अनुसारको विवरण खुलाई सम्बन्धित सरोकारवालाको लिखित राय/सुझावका लागि ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सम्बन्धित सरोकारवालालाई विद्युत प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय वा विभागको कार्यालयलाई प्राप्त हुने गरी लिखित राय सुझाव पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।३२ किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुँदा २ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिनेछ ।
प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत सुर्खेत सबस्टेसनमा ‘बे’ विस्तार गरी स्तरोन्नति गरिनेछ भने दैलेखको चुप्रामा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ ।अध्ययन अनुसार प्रसारण लाइनको रुटमा ८८ वटा एङ्गल टावर र १९ वटा सस्पेन्सन टावर निर्माण गरिनेछ । प्रसारण लाइनमा एसिएसआर ‘बेयर’ कन्डक्टर जडान गरिने छ ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि कूल ६२.३१२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । जस अन्तर्गत प्रसारण लाइनको रुटको अधिकार क्षेत्रका लागि ५५.३५ हेक्टर, टावर निर्माणका लागि २.४०९ हेक्टर, दैलेख सबस्टेसन निर्माणका लागि ३.०५३ हेक्टर र भण्डार तथा शिविरका लागि १.५ हेक्टर जग्गाको उपयोग हुनेछ ।
प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे–आरओडब्ल्यु) विद्युत नियमावली २०५० मा भएको व्यवस्था अनुसार न्युनत दुरीमा नघटाई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट कूल १८ मिटर (मध्य विन्दुबाट ९÷९ मिटर दायाँ–बायाँ) कायम गरिने भएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले निर्माण अनुमति पाएको ३ वर्षभित्रमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजना सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
