नेपाल पूर्वाधार 
नेपाल पूर्वाधार डटकम आफ्नो स्थापनाको चार वर्ष पूरा गरी पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा हामी केवल एउटा सञ्चार माध्यमको वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छैनौं, बरु नेपालको पूर्वाधार विकासको यात्रालाई नजिकबाट नियाल्दै, त्यसका उपलब्धि, चुनौती र सम्भावनाको समीक्षा गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरिरहेका छौं। विगत चार वर्षको अवधिमा नेपालले ऊर्जा, सडक, पुल, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, शहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइ तथा डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । तर उपलब्धिको यो यात्रासँगै अनेकौं प्रश्न र चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा हाम्रो सामु उभिएका छन् ।
कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र जनजीवनको गुणस्तर सुधारको मूल आधार बलियो पूर्वाधार नै हो। पूर्वाधार केवल सडक, पुल वा भवन निर्माणको विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रको समग्र विकासको मेरुदण्ड हो। उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रको विस्तार तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार अपरिहार्य हुन्छ। यही कारण विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो विकासको आधार पूर्वाधारलाई बनाएका छन् भने विकासोन्मुख मुलुकहरू पनि पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छन्।
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । एक दशकअघि विद्युत अभाव, लोडसेडिङ र आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरताले ग्रस्त देश आज विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी, सरकारको नीतिगत सहयोग र वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिताले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरू सिर्जना गरेका छन् । जलविद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धि केवल ऊर्जा क्षेत्रको उपलब्धि मात्र होइन, यो नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार पनि हो ।
तर ऊर्जा क्षेत्रमै नीतिगत अस्थिरता, प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ, विद्युत खरिद सम्झौतासम्बन्धी विवाद, आयोजना स्वीकृतिमा जटिलता र बजार व्यवस्थापनका चुनौतीहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न स्थिर, पारदर्शी र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ । ऊर्जा विकासलाई केवल उत्पादनमा सीमित नराखी प्रसारण, वितरण र अन्तरदेशीय व्यापारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ हेर्दा देशभर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहसम्म सडक पहुँच पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग तथा रणनीतिक सडकहरूको निर्माणले नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ । पुल निर्माणले दुर्गम क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न मद्दत गरेको छ । तर सडक निर्माणको गुणस्तर, मर्मत सम्भारको अभाव, समयमै सम्पन्न नहुने आयोजना र लागत वृद्धि अझै गम्भीर समस्या बनेका छन् ।
नेपालमा आयोजना निर्माणको ढिलोपन एउटा पुरानो रोगजस्तै बनेको छ । निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनु अपवादजस्तै देखिन थालेको छ। कतिपय आयोजना दशकौंसम्म अधुरै रहने गरेका छन् । यसको असर केवल सरकारी खर्चमा मात्र पर्दैन, विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने नागरिकहरू पनि त्यसबाट वञ्चित हुन्छन् । जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, ठेक्का व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर परियोजना तयारी र संस्थागत समन्वयको अभावले आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली पनि सुधारको पर्खाइमा छ। न्यूनतम मूल्यलाई प्राथमिकता दिने विद्यमान अभ्यासले गुणस्तर र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र सरकारी निकायबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समयमै भुक्तानी, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली बिना विकास आयोजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन् ।
शहरी पूर्वाधारको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ। तीव्र शहरीकरण भइरहेको भए पनि त्यसअनुसारको योजना, यातायात व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, ढल निकास र सार्वजनिक सेवाको विकास हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरहरूमा ट्राफिक जाम, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार र वातावरणीय प्रदूषणले शहरी जीवनलाई जटिल बनाइरहेको छ । आगामी दशकमा नेपालले व्यवस्थित शहरी विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसैबीच, जलवायु परिवर्तनले पूर्वाधार विकासमा नयाँ चुनौती थपेको छ। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र चरम मौसमी घटनाहरूले पूर्वाधार संरचनामाथि जोखिम बढाइरहेका छन् । त्यसैले अब निर्माण गरिने पूर्वाधारहरू जलवायु अनुकूल, दिगो र विपद् प्रतिरोधी हुन आवश्यक छ । हरित ऊर्जा, हरित यातायात र वातावरणमैत्री निर्माण प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ ।
नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले देखाएको साहस र लगानीले देशलाई ऊर्जा संकटबाट मुक्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । आगामी दिनमा सडक, रेल, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र तथा शहरी पूर्वाधारमा समेत सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा विकासले थप गति लिन सक्छ ।
तर विकासका लागि लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन। सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। नीति परिवर्तनको अस्थिर प्रवृत्ति, प्रशासनिक जटिलता र निर्णय प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गर्ने खतरा रहन्छ । विकासका योजनाहरू सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।
आज नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । ऊर्जा उत्पादन बढ्दै छ, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तार हुँदैछ, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यी अवसरहरूलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सकेमा आगामी दशक नेपालका लागि विकास र समृद्धिको दशक बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार, नीतिगत स्थिरता, संस्थागत सुदृढीकरण र परिणाममुखी प्रशासन अपरिहार्य छ ।
नेपाल पूर्वाधार डटकमले विगत चार वर्षदेखि पूर्वाधार विकासका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । विकास निर्माणका सकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्नुका साथै कमजोरी, चुनौती र सुधारका विषयलाई पनि जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । हाम्रो विश्वास छ- सशक्त पूर्वाधार पत्रकारिताले नीति निर्माण, सार्वजनिक बहस र उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँछ ।
चार वर्षको यात्रापछि हामी फेरि एकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं- पूर्वाधार विकासका मुद्दामा तथ्य, तथ्यांक र विश्लेषणमा आधारित पत्रकारितालाई अझ सशक्त बनाउनेछौं । समृद्ध नेपालको आधार पूर्वाधार हो, र पूर्वाधार विकासको सही सूचना, बहस र निगरानी लोकतान्त्रिक समाजको महत्वपूर्ण दायित्व हो । यही विश्वासका साथ नेपाल पूर्वाधार डटकम आगामी दिनमा पनि विकास, निर्माण र समृद्धिको यात्रामा एउटा विश्वसनीय सहयात्रीका रूपमा अघि बढिरहनेछ ।
दिनेश खड्का
सम्पादक
नेपाल पूर्वाधार डट कम
www.nepalpurbadhar.com
(पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट)
