Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले पश्चिम सेती अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि भारतीय कम्पनीको आवेदन निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन अध्यादेश (यस्ता छन् विद्युत व्यापारका प्रावधानहरु) कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकमा प्राधिकरणले जोड्यो स्मार्ट बत्ती, झिलिमिली बन्यो सडक २ अर्ब बढी लगानीमा भरतपुर महानगरकाे ढल व्यवस्थापन गरिने

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्याको समाधान यसरी गर्ने कि ?


सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएकी १० वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भई संचालनमा आएका छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । तर, एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा रहेपनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी ३ आयोजनाको अझै कार्यान्वयन मोडालिटी (ढाँचा) समेत स्पष्ट भइसकेको छैन ।

समितिले अघि सारेका ९ मुख्य नीतिगत निर्देशन र सुझाव

संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र तिनमा देखिएका समस्यामा आधारित भएर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समितिले ३ वटा उपसमिति गठन गरी गौरवका २४ आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको क्रममा गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्याहरुलाई एकिकृत गरेको हो । समितिले एक प्रतिवेदन तयार गरी गौरवका आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुसंग समस्या समाधानका ९ मुख्य नीतिगत निर्देशन तथा सुझाव दिएको छ । ती नीतिगत निर्देशन तथा सुझाव यस्ता छन ।

१) राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौटका स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना शुरु गर्दा आयोजना छनौट गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तथा आधारहरु तयार गरिएका थिएनन् । यसले गर्दा आयोजनाहरुको प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन नै नभएका वा अन्य कुनै पूर्व तयारी नगरिएका आयोजनाहरु पनि गौरवका आयोजनामा समावेस गरिए । त्यसैले अझै केही आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी समेत प्रष्ट गर्न नसकिएको र अन्य केही आयोजनाको कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएका छन् ।

त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छनौट गर्नका लागि रणनैतिक, विकास, वित्तीय, प्राबिधिक र व्यवस्थापकीय पक्षहरु समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरु तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्छ । यसरी मापदण्ड तथा आधारहरु तयार गर्दा आयोजनाको पर्याप्त आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण, वातावरणीय मूल्यांकन हुने र रोजगारी, गरिवी र असमानताको न्यूनीकरण, राष्ट्रिय समावेशीकरण र एकीकरणमा पु¥याउने योगदान समेतको विश्लेषण हुने बिषयलाई समेत समावेस गरिनुपर्छ ।

२) आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा न्यूनतम क्षतिपूर्ति

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारण विस्थापित हुने घर परिवारका लागि न्यूनतम क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसरी विस्थापित हुने परिवारलाई आयोजनाले पुनर्वास तथा पुनःस्थापना योजना बनाउने, जग्गा मुआव्जा सम्बन्धी विषयमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने, मुआव्जा निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार मानी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

जग्गा धनी पुर्जा नभएका तर जग्गा हकभोग गरिरहेका परिवारहरुको घर जग्गा प्राप्ति र पूनर्वासका लागि एकरुपता कायम गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै बाली, घर, टहरा, रुख, विरुवाको समेत बस्तुनिष्ठ आधारमा मूल्य कायम गरिनुपर्छ ।

३) वन, निकुञ्ज र आरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्दा विशेष ध्यान दिने

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाईन गर्दा विकास तथा वातावरणवीच सन्तुलन कायम हुनेगरी गर्नुपर्छ । बन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुनेगरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वन क्षेत्रमा वा सो ठाउँमा असर पर्नेगरी आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्दा अर्को स्थानमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था अव्यवहारिक देखिएका छ । वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित क्षेत्रको उपयोग तथा रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज एवं छिटो छरितो बनाउन प्रचलित ऐन नियमलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन बढीमा ४५ कार्य दिनमा व्यावहारिक रुपमै टुंगिने गरी आवश्यक व्यबस्था मिलाउनुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रभित्र आयोजना परेमा निर्माण कार्य संचालन गर्न सहजीकरण गरिनुपर्छ ।

४) कार्यान्वयन मोडालिटी र लगानीको स्रोत निर्धारण

एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको सूचीमा रहेपनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी तीनवटा आयोजनाको अझै कार्यान्वयन मोडालिटी प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

यसले आयोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन । यी तीनवटै आयोजनाहरुको शुरु अनुमानित लागत धेरै बढ्नु स्वाभाविकै हुन्छ । त्यसैले सरकारले ती आयोजनाहरुको लगानीको स्रोत र कार्यान्वयन मोडालिटी यथाशीघ्र टुंगो लगाई्र कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

५) नदीजन्य तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीको उपलव्धता

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणमा ढिलाई तथा लागत बढ्नुको एक प्रमुख कारण समयमै अनुमानित मूल्यमा नदीजन्य निर्माण सामग्री सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध नहुनु पनि हो । त्यसैले बृहत आयोजना भएका क्षेत्रमा हुनसक्ने निर्माण सामग्रीको मागको अनुमान लिई त्यसको आपूर्तिका लागि आवश्यक क्षमताको विश्लेषण केन्द्रबाटै गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस क्षेत्रमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अनुमानित स्टक नपुग्ने देखिएमा अन्य खानीजन्य स्रोतबाट समेत वैकल्पिक रुपमा त्यस्ता सामग्री उत्खनन गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिने हुन्छ ।

यसका साथै आयोजना प्रमुखको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनास्थलबाट नजिकैको खानी तथा नदी स्रोतबाट नदीजन्य एवं खानीजन्य निर्माण सामग्री नियमानुसारको शुल्क दस्तुर तिर्नेगरी नियमित उपलब्ध हुने व्यबस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसैगरी स्थानीय सुरक्षा निकायको सिफारिसमा आवश्यकता अनुसार सहज र सुलभ रुपमा विष्फोटक पदार्थको आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

६) ठेक्का प्रक्रियाको सरलीकरण तथा ठेक्का व्यबस्थापनमा सुधार

ठेक्का प्रक्रियाको जटिलता र ठेक्का ब्यवस्थापनमा रहेका कमजोरीका कारणले पनि आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा बहुबर्षीय ठेक्का स्वीकृत गर्ने प्रकृया सरलीकरण गर्ने, ठेक्का प्रस्ताव पेश गर्न लाग्ने समय कम गर्ने, इ–बिडिङ (अनलाइन खरिद प्रक्रिया) लाई समग्र ठेक्का व्यवस्थापनमा प्रभावकारी गराउने गरिनुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीको क्षमताको मूल्यांकनलाई बढी बैज्ञानिक तथा ब्यावहारिक बनाउन जरुरी छ । निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समय अगावै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन र ठेक्का सम्झौताको पालना नगरी समयमा कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने तथा भविष्यमा कालो सूचिमा राख्ने जस्ता कानूनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्दछ ।

सम्झौता वमोजिम काम नगर्ने निर्माण ब्यवसायीलाई समयमै सचेत गराउने वा कानून वमोजिम कार्बाही नगर्ने आयोजनाका प्रमुखलाई समेत कार्बाही गर्नुपर्छ । साथै एउटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीले उपकरण तथा जनशक्ति क्षमताका आधारमा बढीमा लिनसक्ने ठेक्का संख्या समेत र्नििर्दष्ट गर्ने लगायतका विषयमा कानूनी व्यवस्था र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । खरिद प्रणाली र ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया बैज्ञानिक, वस्तुगत, सरल, सहज हुनेगरी सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गरिनुपर्छ ।

७) दक्ष प्राबिधिक जनशक्तिको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको व्यवस्थापन जटिल र चुनौतिपूर्ण विषय भएकाले आयोजना व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति खटाउँदा अनुभवी, दक्ष, तालिम प्राप्त, व्यवसायिक व्यक्तिलाई खटाउनु पर्नेछ । आयोजना प्रमुखहरुलाई खटाउनु पूर्व र वीचवीचमा पनि आयोजना व्यवस्थापनका विविध विषयमा तालिम दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कुनै विशेष अवस्था बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्थाको अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । कार्यसम्पादन करारमा राखिएका नतिजा सूचकका आधारमा पारदर्शी तथा वस्तुपरक रुपमा कामको मूल्यांकन गर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली विकास गरी संलग्न कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । आयोजनामा कार्यरत जनशक्तिको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दा आयोजनाको प्रगतिलाई आधार मान्ने व्यवस्था मिलाउने र दण्ड तथा पुरस्कारलाई कडाईका साथ लागू गरिनुपर्छ ।

८) समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने

आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई समयमै कार्य प्रगतिको स्थिति थाहा पाउने, समस्याहरु पहिचान तथा समाधान गर्ने र तथ्य सूचनाका आधारमा निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गरिनुपर्छ । आयोजनाका तहमा आयोजना प्रमुखले नै आयोजनाको समग्र गतिविधि र हरेक ठेक्काको नियमित अनुगमन गर्ने, समस्याको समाधान गरी कार्ययोजना अनुरुप कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

केन्द्रीयस्तरबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विभागीय मन्त्रालयहरुबाट गरिने अनुगमन संयुक्त टोलीबाट गराउने र सोका आधारमा आवश्यकता अनुसार समन्वय तथा समस्याको समाधान गर्ने गरिनुपर्छ । केन्द्रमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र प्रदेशस्तरमा समेत मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा यी आयोजना कार्यान्वयनको प्रगतिको समीक्षा, समस्याको समाधान तथा सहजीकरण हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नियमनकारी निकायवीचको सहकार्य र समन्वयमा निगरानी हुनुपर्छ । आयोजनाको शुरुवातदेखि नै संभाव्य जोखिमको पुर्वानुमान, विश्लेषण तथा व्यवस्थापन गर्न जोखिम व्यवस्थापन पद्दतिको विकास तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । मूल्यांकनका स्पष्ट सूचकहरु तयार पारी प्रविधिमा आधारित अनुगमन तथा पृष्ठपोषणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बजेट खर्च र वित्तीय जवाफदेहिता सम्बन्धमा जारी विभिन्न निर्देशिकाहरुको पूर्ण पालना गर्ने गर्नुपर्छ ।

९) स्रोत व्यवस्थापन तथा संरचनागत सक्रियता कायम गर्ने

आयोजनाहरुलाई आवश्यक वजेट विनियोजन गर्ने, वैदेशिक स्रोत समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजनागत आधारमा वित्तीय प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको छनौट, कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन, निर्देशन एवं आवश्यक समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्टिय योजना आयोगले गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा चौमासिक रुपमा हुने प्रगति समीक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाउने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रूम) मार्फत् गरिने भर्चुअल अनुगमन तथा निर्देशनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

समितिका गौरवका आयोजनाबारे अन्य विविध १० सुझाव

  • सघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीचको शक्ति बाँंडफाँडले राष्ट्रिय गौरबका योजनामा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी अदालतमा गएका विवादहरुलाई अन्य मुद्दाहरुको भन्दा पहिले प्राथमिकता पाउने गरि कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने ।
  • सडक, ढल, खानेपाली, विद्युत विच समन्वय नहुँदा एउटै काममा पटक पटक समय र बजेट खर्च हुने गरेकोले आगामी दिनमा समन्वय गरि एकिकृत रुपमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने ।
  • श्रावण महिनाभित्रै जिल्ला दररेट तय गर्ने र पहिलो त्रैमासिकभित्रै सबै प्रकारका ठेक्का अघि बढाई बाँकी अवधिमा निर्माण कार्यमा केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाउने ।
  •  संघीय संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अविलम्ब पारित गर्ने ।
  • आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीवीच अनुचित मिलेमतोको कारण आयोजनाको काममा नकारात्मक प्रभाव वढिरहेको आम जनगुनासो रहेकाले जनस्तरसम्म विश्वसनीयता बढ्ने गरी पारदर्शी कार्यान्वयन पद्धतीको विकास गर्नुपर्ने ।
  •  मोविलाईजेशन पेश्की नियमनको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने ।
  • वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा पनि नेपालको लेखाप्रणाली अवलम्बन हुने पद्धति अवलम्बन गर्ने ।
  •  आयोजनाको कम्तीमा ५ वर्षसम्मको मर्मतको जिम्मा निर्माण कम्पनीकै रहने व्यवस्था मिलाउने ।
  •  आयोजनाका क्रियाकलापहरुमा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गरी अपनत्व सृजना गराउने ।

समितिले उल्लेखित सुझावहरु कार्यान्वयनको लागि कार्यन्वयन योजना निर्माण गरि एक महिनाभित्र सो कार्यान्वयन योजना राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा पेश गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निष्कर्ष
हाल सञ्चालनमा रहेका २४ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै कार्यान्वयन भई घोषित उद्धेश्य हासिल गर्न सकेमा यी आयोजना सम्पन्न हुंँदा सडक तथा हवाई पूर्वाधार, रेलमार्ग, जलविद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधारहरु निर्माण हुनेछन् ।

यसले विकास र संवृद्धि पथमा मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन मद्दत पुग्नेछ । यसबाट संमृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने आधार पनि सिर्जना हुनेछ । आयोजना सञ्चालनमा देखिएका विविध पक्षका समस्याहरुको बुद्धिमत्तापूर्वक समाधान गरी निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने दिशामा सम्बन्धित सबै पक्ष सजग हुनु जरुरी छ ।

यसका लागि कानुनी तथा प्रकृयागत जटिलताहरु तत्काल हटाउने, आयोजनामा कार्यरत जनशक्तिलाई जिम्मेवार एवं उत्प्रेरित बनाउने, आयोजनाहरुमा स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने, अनुगमनकारी निकायहरु चनाखो रहेर निरन्तर निगरानी एवं पृष्ठपोषण दिनुपर्छ । सरोकारवालाहरुबीच समन्वय स्थापना गर्ने र विकासको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति एवम् नागरिकको समर्थन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(नोट: यो सामाग्री राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ बाट लिइएको हो । पाठकलाई अध्ययन गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले सामान्य संसोधन गरिएको छ )


Read Previous

लहान वितरण केन्द्रले विद्युत चुहावट २५.३९ प्रतिशतमा झार्यो

Read Next

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्राै संशोधन सकारात्मक: निर्माण व्यवसायी

Leave a Reply

Your email address will not be published.