नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाको राजस्व अनिवार्य रूपमा ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै जारी गरेको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर प्रिन्टलगायत नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवासम्बन्धी शुल्क तथा राजस्व अब अनलाइनमार्फत ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली प्रयोग गरेर तिर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा आबद्ध भई राजस्व भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच, केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंक कारोबार, सापटी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि केही संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने सापटीलाई नियमित कर्जा–सापटको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने तथा अन्तरबैंक कारोबार वा सापटीका रूपमा मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यस्ता अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा सात दिनसम्म मात्र हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
संशोधित निर्देशनले अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबारलाई भने अन्तरबैंक कारोबार वा सापटीमा गणना नगर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत हुने कर्जा कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ निर्देशनमा समावेश गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले नापी सेवासम्बन्धी राजस्व भुक्तानीलाई थप डिजिटल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
