नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले उक्त आदेश प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको आधारभूत मान्यतासँग मेल नखाने भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
महासंघद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार विद्युतीय कार बिक्रेता कम्पनी साइमेक्स इन्कसँग सम्बन्धित समाचार हटाउन र थप प्रकाशन–प्रसारण नगर्न अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि असर पार्ने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै बिजनेस न्युज डटकममा प्रकाशित समाचार तथा सोसँग सम्बन्धित सामग्री अनलाइनबाट हटाउन र थप सम्प्रेषण हुन नदिन आदेश दिएको उल्लेख छ। महासंघले यस्तो आदेश पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ को व्यवस्थासँग समेत बाझिएको दाबी गरेको छ।
महासंघका अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री हटाउने विषय प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारसँग पनि सम्बन्धित छ। समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी समाचार हटाउन आदेश दिइनुले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममा प्रहार भएको र प्रमाण नष्ट हुन सक्ने जोखिमसमेत बढाएको महासंघको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा विगतमा अदालतबाट जारी भएका यस्ता अन्तरिम आदेशहरू अन्तिम सुनुवाइका क्रममा खारेज भएका उदाहरणहरू रहेको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि अदालतले आदेश पुनरावलोकन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
महासंघले अदालतको सम्मान गर्दै अन्तिम फैसला स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै संविधान, कानुन र पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
