नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी वर्षको बर्खामा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा नेपाल पुग्न लागेको बताएकी छन् । बुधबार सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले हरेक वर्ष निर्यात हुने विद्युतको परिमाण बढाउँदै लगिने बताइन् ।
उनले अहिलेको बर्खामा ३६४ मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात हुँदा प्रतिस्पर्धी दरमा दैनिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँको विद्युत बिक्री भइरहेको बताइन् । उनले गएको सुख्खायाममा देशको आन्तरिक विद्युत माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युतको औषत मूल्य ९.७ रुपैयाँ प्रति युनिट रहेकोमा नेपालबाट अहिले भारततर्फ गइरहेको विद्युतले औसत ११.३८ रुपैयाँ प्राप्त गरिरहेको बताइन् ।
उनले आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब ७० अर्ब नेपाली रुपैँयाभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको पनि बताइन् । भुसालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् । उनले प्रस्तावित बजेट र कार्यक्रमले आर्थिक तथा ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताइन् ।
‘उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम फाइदा हुने गरी ३ वटै तहका सरकारबाट समन्वयात्मक रूपमा आयोजनाहरूको विकास गर्न नदी कोरिडोर योजना र जलविद्युत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छौं,’ उनले भनिन्,‘ पहिले विद्युत घरमा बत्ती बाल्नका लागि मात्रै उपयोग हुँदै आएकोमा अब उज्वल भविष्यका लागि प्रयोग हुने गरी कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वन गछौं ।’
मन्त्री भुसालले संघीय संसदमा बुधबार प्रस्तुत गरेको जवाफको पूर्ण पाठ:
सरकारको तर्फबाट सङ्घीय संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा माननीय सदस्यहरूले महत्वपूर्ण र गहन सल्लाह–सुझाव दिनुभएको छ । माननीय सदस्यहरूको रचनात्मक र सिर्जनात्मक सल्लाह–सुझाव र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि हार्दिक कृतज्ञतासहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरूमा माननीयहरूको विभिन्न चासो, चिन्ता र टिप्पणीसहित आफ्ना भावना र जिज्ञासा पनि सदन समक्ष व्यक्त भएका छन् । यहाँहरूको चासो र चिन्ताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सदनमा उठेका जिज्ञासाहरू सम्बोधन गर्न उपस्थित भएको छु ।
नेपालको समग्र विकासमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विशिष्ट भूमिका रहेको छ । मन्त्रालय यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहित दृढताका साथ लागिपरेको छ । यसका लागि माननीयहरूको निरन्तर सहयोग तथा सुझावको महत्वपूर्ण योगदान रहने विश्वास लिएको छु ।
मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यक्रमका लागि कूल १ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ ७४ अर्व ४२ करोड ९९ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३४ अर्व १८ करोड ८८ लाख विनियोजन प्रस्ताव रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा समावेश भएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र सोहीअनुसार नियमित अनुगमन गरिने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु । उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम फाइदा हुने गरी ३ वटै तहका सरकारबाट समन्वयात्मक रुपमा आयोजनाहरूको विकास गर्न नदी बेसिन योजना र जलविद्युत गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
अब मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । देशमा हालसम्म विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता करिब २२ सय मेगावाट पुगेको र ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । आगामी दुई वर्ष भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ । मैले मन्त्रालय संहालेपछि मासिक २० युनीटसम्म विद्युत खपत गर्ने बिपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छु । विद्युत महसुलमा दिइएको छुट गत मङ्सिर १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । विद्युत आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महसुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट २ रुपैयाँसम्म महसुल कायम गरिएको छ भने अन्य समूहको समेत महशुल कम गरिएको छ ।
खानेपानी र सिँचाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ । खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । विद्युत खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता बृद्धिको माग गरेमा तत्काल बृद्धि गर्ने व्यवस्था गरीएको छ । उत्पादित विद्युत स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ । सो अनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत मित्र राष्ट्र भारतमा निर्यात भइरहेको छ ।दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट वितरित विद्युतलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भनी माननीयहरूले उठाउनु भएको विषयमा विमती छैन । विद्युतको आन्तरिक खपत बढाएरै देश समृद्ध हुनेछ । सरकारले विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युतको खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ३ सय ३० युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि गरिने छ । विद्युतको माग समय, दिन, मौसम र सिजनअनुसार कम बेसी हुने गर्दछ । विद्युत उत्पादन पनि हिउँद र वर्षात्मा फरक फरक हुन्छ । यसरी फरक फरक माग र आपूर्ति हुने अवस्थाले गर्दा नेपालको मात्र विद्युत बजार पर्याप्त हुँदैन । यदि आवश्यकताअनुसार निर्यात र आयात नगर्ने हो भने वर्षातमा बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा नपुगेर माग धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिव ७ सयदेखि १ हजार मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जानेछ । यसरी हेर्दा आउँदो दुई वर्षपछिका सुख्खायाममा समेत नेपालको विद्युतले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्था आउँने छ । तर वर्षा याममा भने उत्पादनको करिव ५० प्रतिशत विद्युत बढी हुने देखिन्छ । यदि बढी विद्युत भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत बजारमा बेच्न सकेनाँै भने लेउ वा तिरको (टेक अर पे) आधारमा गरिएको विद्युत बिक्री सम्झौताबाट देशले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्नेछ ।
नेपालले सुख्खायाममा खरिद गर्ने विद्युत मुलतः ३ वटा बजारबाट खरिद हुने गरेको छ ।
पहिलो: भारतबाट अल्पकालिन द्विपक्षीय सम्झौता गरी लामो समयदेखि सुख्खायाममा विद्युत आयात गर्ने गरिएको छ । यसरी आयात गरिने विद्युतको खरिद दर प्रति युनिट क्रमशः नेपाली ६ रुपैँया ६५ पैसा र ६ रुपैँया ५९ पैसा रहेको छ ।
दोश्रो: भारतको बिहार राज्यबाट आवश्यक परेको बेलामा मात्र लिने गरी प्रति युनिट ९ रुपैँया ८९ पैसामा आयात गर्ने गरिएको र सोही मूल्यमा नेपालले पनि बढी हुने विद्युत बिहारमा निर्यात गर्दै आएको छ ।
तेश्रो: भारतको प्रतिस्पर्धि बजारबाट हरेक दिन बोलकबोल गरी आयात गर्ने गरिएको छ । यो बजारमा कुनै दिन सस्तो र कुनै दिन महँगो विद्युत खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले हाल वर्षायाममा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युतको हाराहारीमा प्रतिस्पर्धि बजारमा दैनिक १० देखि १२ करोड नेपाली रुपैँयामा भारत निर्यात गरिरहेको छ । गत सुख्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युतको औषत मूल्य ९ रुपैया ७ पैसा प्रति युनिट रहेको छ भने यो बर्षातमा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर ११ रुपैँया ३८ पैसा प्रति युनिट रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष वर्षा याममा उत्पपादन हुने करिब १५ देखि २० अर्ब नेपाली रुपैँया बराबरको अतिरिक्त विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ भने आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब ७० अर्ब नेपाली रुपैँयाभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ ।
विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणाधिन रसुवागढी (१११ मेवा), माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेवा), मध्य भोटेकोशी (१०२ मेवा) र निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित आयोजनाहरू सम्पन्न भै करिब ७ सय १५ मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा थपिनेछ । झण्डै ३५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन छन् । यसै गरी १५ हजार ४ सय ७७ मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजनाहरुको सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भइरहेका छन् ।
हाम्रो प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युतलाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गरी सो हाइड्रोजनलाई सवारी साधनको इन्धनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, हाइड्रोजनबाट देशका लागि आवश्यक पर्ने युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । सो कार्यको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इस्टिच्युट (जिजिजिआई)बीच ःइग् गरी अध्ययनसमेत शुरु गरिएको छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि हामीलाई उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनहरूको जरुरी छ । यसमध्ये ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय के.भी. प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय के.भी प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको हुँदा उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने छ । यसैगरी रातोमाटे–केरुङ, लम्की–बरेली र दुहवी–पूर्णियाँ प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरु गरिने छ ।
सरकारले एलपी ग्यासलाई क्रमिक रुपमा विद्युतीय चुल्होमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत जोडौँ’ भन्ने नारा लिई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सोको साथै औद्योगिक ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि १३२ के.भि. तथा ३३ के.भि. सबस्टेशन र प्रशारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नती कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
चुहावट र विद्युतीय दुर्घटना कम गर्न नाङ्गो तारको सट्टा कभर्ड कण्डक्टर र ए.बि.सि. केवल प्रयोगमा ल्याएको छ । अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भई रहेको अवस्थामा विद्युत क्षेत्रमा विगत २ वर्षमा २ पटक गरी २० प्रतिशतले विद्युत महसुल घटाइएको निवेदन गर्दछु ।
मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई ईनर्जी शुल्क निःशुल्क बनाइएको छ । देशभरका करिब ५२ लाख ग्राहकमध्ये करिब २६ लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन् । विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ग्राहस्र्थ वर्गको विद्युत महशुल कम गरिएको छ । हालको एलपि ग्याँसको मूल्यको तुलनामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा ग्याँसभन्दा करिब ६० प्रतिशतले सस्तो पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । सोको लागि लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य करिब सम्पन्न भैसकेको, घर र गोठको मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना नेपाल आफैँले विकास गर्न मोडालीटी तयार गरी आगामी आवमा निर्माण प्रकृया शुरु गरिनेछ । यसका साथै प्रादेशिक सन्तुलित विकास, रोजगारी सृजना एवं विद्युत सुरक्षालाई ध्यान दिई उत्पादनको सम्भावना भएका सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक ठूला आयोजनाको विकास गर्ने गरी दूधकोशी (६३५ मेवा), अपर अरुण (१०६१ मेवा), तामाकोशी–५ (१०० मेवा), सुनकोशी–३ (६८३ मेवा) नौमुरे (३७७ मेवा), नलगाड (४१० मेवा), बेतन कर्णाली (४३९ मेवा ), फुकोट कर्णाली (४८० मेवा), चैनपुर सेती (२१० मेवा), पश्चिम सेती (७५०मेवा) लगायत आयोजनाहरुको विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाको विकासमा लगानी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप जनताको जलविद्युत कार्यक्रममार्फत् निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी सङ्कलन गरी जगदुल्ला (१०६मेवा), माथिल्लो अरुण तथा तामाकोशी–५, धुन्सा (७७.५मेवा), सिम्बुवा (७०.३४ मेवा) लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
“पहिले विद्युत बत्तीका लागि, अबको विद्युत उज्वल भविष्यका लागि” भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । निर्माणाधिन हेटाैंडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मर्स्याङ्दी कोरिडोरजस्ता प्रसारण लाइनहरूको निर्माणलाई तिव्रता दिइने छ । प्रसारण लाइन गुरुयोजनाअनुसार पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रशारण लाइन, बुटवल–कोहलपूर, भेरी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रकृया शुरु गरीनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ग्रामिण विद्युतीकरण तथा नविकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरीएको छ । मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बीनी प्रदेशमा आगामी वर्ष पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गरीनेछ । साथै प्रदेश १, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारको लागि वहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी आगामी दुई वर्ष भित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरीने छ ।
विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित चार्जीङ्ग स्टेसनहरु निर्माण तथा संचालन गर्ने कार्य जारी रहेको र यस क्रममा यसै आ.व. भित्र नेपाल विद्युत प्राधीकरणबाट ५० वटा चार्जीङ्ग स्टेसन निर्माण गरीनुको साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई रहेको चार्जीङ्ग स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर र आवश्यक विद्युतीय पुर्वाधार पु¥याउने व्यवस्था गरीएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि देशका विभिन्न भागमा ७७ वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना भइसकेका छन् ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिद्वारा गरीने विद्युतीकरणका आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा दोहरो नपर्ने गरी कार्यन्वयन गर्न आयोजना छनोट गर्दा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रतिनिधि सहितको छनोट समितिले आयोजना छनोट गर्दछ भने आयोजना कार्यान्वयन स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोक्तासँगको समन्वय र साझेदारीमा गरीन्छ । जस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत २५ हजार घरधुरीमा विद्युत वितरण गर्ने साथै एक लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोलगायत स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यका आई क्याम्पस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई समेत विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिँदैछ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने नेपालको राष्ट्रिय अठोट पूरा गर्न नविकरणीय ऊर्जाको विकासमा तिव्रता दिन र पेट्रोलियम पदार्थलाई क्रमशः कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग, हरित ऊर्जा, विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।
देशका ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण तथा जडान गरिएका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू विशेषगरी बायोग्यास, लघु तथा साना जलविद्युत, सुधारिएको पानीघट्ट र सुधारिएको चुलोमा आधारित स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत ८ वटा कार्बन आयोजना विकास गरिएको छ । कार्वन व्यापारको माध्यमबाट करिब २५ मिलियन अमेरिकी डलर कार्वन आम्दानी गरिएको छ र सो कार्वन आम्दानीलाई सम्बन्धित नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको थप विस्तार र विकासमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
देशमा उपलब्ध जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरी कृषि योग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु¥याई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी विद्यमान कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेमा मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव छ । किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ३ वटै तह संलग्न छन् । संघको कार्यक्षेत्रमा रहेको तराई तथा मधेशमा ५ हजार हेक्टरभन्दा माथि, पहाडमा १ सय हेक्टरभन्दा माथि र हिमालमा ५० हेक्टरभन्दा माथिका जमिनमा सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालय क्रियाशील छ ।
देशभर २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन रहेकोमा १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइयोग्य रहेको छ । कूल सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको क्षेत्रफलमध्ये १० लाख १५ हजार ६ सय ४६ हेक्टर सतह सिंचाइबाट र ५ लाख ६ हजार ३ सय ५४ हेक्टर भूमिगत जल सिँचाइ प्रणालीबाट गरी कूल १५ लाख २२ हजार क्षेत्रफलमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट थप २२ हजार २०० हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुबिधा विस्तार हुनेछ ।
निर्माणको क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका बहुउद्देश्यीय तथा अन्तर जलाधार जल पथान्तरण आयोजनालाई यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्नुको साथै अन्य आयोजनाको (नौमुरे, राप्ति–कपिलवस्तु, तमोर चिस्याङ्ग, माडी दाङ्ग लगायत आयोजनाको) विस्तृत अध्ययन तथा निर्माण तयारी गर्ने गरी कार्य गरिएको छ । पर्याप्त पानी उपलब्ध नदी बेसिनबाट पानी कम भएका नदी बेसिनमा पथान्तरण गर्ने आयोजनाहरु यथासक्य चाँडै निर्माण गर्न जरुरी छ । सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने कार्य प्रारम्भ भै सकेको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्य पनि संगै सुरु गर्ने गरी तयारी भैरहेको छ । यसबाट मधेश प्रदेशको पाँच जिल्ला सर्लाही, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र बाराको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइ कृषिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनेछ ।
कृषियोग्य जमीनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पु¥याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न छिटो सम्पन्न गर्न सकिने भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ३ हजार स्यालो ट्युबवेल तथा १ सय ७५ वटा डिप ट्युबवेलमा वितरण प्रणाली तयार गरी थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पु¥याईनेछ ।
झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाबाट झापा जिल्लाको ७ हजार हेक्टरका लागि र नविनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २० हजार हेक्टरका लागि वर्षैभरी भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु¥याउन आगामी आ.व.बाट आयोजना कार्यान्वयन शुरु गरिनेछ । त्यस्तै सतह सिँचाइको उपलब्धता नभएको कैलालीका पश्चिम क्षेत्रमा कैलाली भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना पनि सुरु गरिनेछ । मौजुदा भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनालाई कपिलवस्तु जिल्लामा समेत विस्तार गरिनेछ ।
सतह सिँचाइबाट सिँचाइ सुविधा नपुगेका नदीकिनाराका टारमा लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी पाहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाइ सराई कम गरी साना छरिएका जग्गाहरुबाट समेत कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ । यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै उद्धमशिलता समेत विकास हुनेछ । देशभर नदी कोरिडोरमा करिब १६ सय भन्दा बढी लिफ्ट सिँचाइ योजनाहरू अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । जसमध्ये हालसम्म करिब ३ सयको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी सकिएको छ । अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका लिफ्ट सिँचाइ योजनाहरु सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कृषकलाई खपत हुने विद्युतमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्रिशूली र कालीगण्डकी नदी कोरिडोरका यस्ता योजनाको तयारी सम्पन्न भइसकेकोले यथासम्भव छिटो कार्यान्वयनमा लगिनेछ । भेरी नदी कोरिडोरमा समेत यस्ता आयोजना संचालन गर्नुको साथै भेरी नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य, पानी र जमिनको उपलब्धताको आधारमा साना, ठूला तथा सबै प्रकृतिका सिँचाइ योजनाहरू बनाउने गरिएको छ । सतहको पानीको स्रोत उपलब्ध नभएको स्थानहरुमा स–साना जलाशय, ताल तलैया बनाएर पानी सञ्चय गरी सिँचाइ विस्तारलाई भरपर्दो बनाउने कार्य बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना नमुनाको रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । यस्ता तालहरु कम पानी उपलब्ध हुने स्थानहरुमा उपयोगी हुने, वातावरण संरक्षणमा उपयोगी हुने, सिँचाइ सुविधा भरपर्दो रुपमा पुर्याउन सकिनुको साथै स्थानीय जिवीकोपार्जन तथा जलस्रोतको सम्बद्र्धनसँग समेत सम्वन्धित भएकाले त्यस्तो प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई मानव सूचांकमा पछि परेका जिल्लाहरु मुगु, बाजुरा, हुम्ला, कालिकोटलगायत जिल्लामा विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपालका विभिन्न नदी नालाहरू तथा जलाधार क्षेत्रमा आउने बाढी पहिरो तथा भूक्षयको कारणले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको ४१ वटा ठूला तथा मझौला नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यहरू गरिएको छ । हालसम्म ४१ नदीमा १२ सय ५ कि.मी. तटबन्ध निर्माण कार्य भइसकेको छ भने १२ हजार ५ सय हेक्टर जग्गा उकास भएको छ । आगामी आ.व.मा थप ९० कि.मी. तटबन्ध निर्माण र ६ सय हेक्टर जग्गा उकास कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । संरक्षणका कार्यहरूलाई दिगो, भरपर्दो, वातावरणमैत्री बनाउन नयाँ प्रविधिको उपयोग गरी ठूला ढुङ्गा, कंक्रिट ब्लक, जियो ब्याग, टेरा डाइक, टेक रिभेटमेन्ट, टेरा म्याट्रेस, टेरा ग्रीनजस्ता प्रबिधिको प्रयोग समेत सुरुवात गरिएको छ ।
देशको पहाडी भूभागमा हुने ठूला पहिरो नियन्त्रण कार्य सङ्घीय सरकारबाट गर्ने र मझौला तथा साना पहिरोहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गर्नेगरी बजेट बिनियोजन गरिएको छ । बाढी पहिरोको समयमा तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु मनसुन अवधिमा औषतभन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेकाले बाढी पहिरोबाट हुनसक्ने विपदको प्रतिकार्यका लागि प्रतिकार्य योजना बनाई आवश्यक तयारी गरिएको छ ।
नदीजन्य सामाग्रीको उपयोग उत्खनन वापत स्रोत संकलन, नियमन स्थानीय तहबाट हुँदै आएकोमा उठेको रकमबाट उक्त नदी प्रणालीको संरक्षण, नियन्त्रण तथा सौन्दर्यीकरणका कार्य अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । वर्षातको समयमा हुने अत्यधिक वर्षा, जलाधार क्षेत्रको भूक्षयीकरण, नदीकिनारा कटान जस्ता कारणले तराइ क्षेत्रमा डुवान समस्या हुने गरेको छ । यसको निवारणको लागि तटबन्ध निर्माण, उचित पानी निकासको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्यहरु निरन्तर गरिएको छ । हालैका वर्षहरूमा नदीको सतहमा गेग्रान र बालुवा बढी जम्मा हुने कारणले नदीको सतह (बेड) उचालिएको छ । यसको लागि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, ग्रामिण सडकलाई गुणस्तरीय बनाइ पहिरो र गेग्रान वहाव रोक्न जरुरी देखिएको छ ।
नेपाल भारत सिमानामा हुने डुवान समस्या समाधानको लागि नेपाल–भारत संयुक्त समितिहरूलाई क्रियाशिल बनाइएको छ । बैठकबाट सहमति भएका विषयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे आवश्यक अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको मौसमी प्रणालीको अनुगमनलाई सुधार गर्न सुर्खेतमा राडार जडान कार्य सम्पन्न भैसकेको छ, पाल्पा र उदयपुरमा मौसमी राडर केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । उल्लेखित ३ स्थानमा राडार जडान सम्पन्न भैसकेपछि नेपालभरिको बादल र वर्षाको सम्भावनाको अवस्थितिको तात्कालिक चित्र हेर्न सकिनेछ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्व–सूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन जल तथा मौसमका स्वचालित केन्द्रहरू जडान र विस्तार गरिनेछ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र ‘नेशनल जियाग्राफिक सोसाइटी’को सहकार्यमा सगरमाथाको नेपालतर्फको भागमा विभिन्न ५ स्थानमा स्वचालित मौसम मापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । जसमध्ये उच्चतम स्थान ८ हजार ८ सय १० मीटरमा अवस्थित बिशप चट्टानमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरको वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्नका साथै हिम प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न हाल सञ्चालित ९ वटा हिम केन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हिमताल बिष्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न संखुवासभा, सोलुखुम्बुमा २ र मनाङ्गमा १ गरी जम्मा ४ हिमतालको पानीको सतह घटाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुर्व सूचना प्रणालीको निर्माण र संचालनमा ल्याउने कार्यहरुको थालनी गरिनेछ ।
जलस्रोतसँग सम्बन्धित (हाइड्रोलिक, हाइड्रोलोजिक, पहिरो तथा गेग्रान वहाव) मोडेलिङ गर्न जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र मातहतको गोदावरी हाइड्रोलिक प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय जलस्रोत प्रयोगशालाको रुपमा विकास गरिनेछ । जलस्रोत सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषण, नविनतम प्रविधिको विकास र विस्तार, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी तालिम प्रशिक्षण विभिन्न अध्ययन संस्थानहरुको सहकार्य तथा समन्वयमा गरिनेछ । भूमिगत जलस्रोत विकास समितिलाई नेपालमा उपलब्ध भूमिगत जलस्रोतको नियमन, अनुगमन र संरक्षण गर्ने निकायको रुपमा विकास गरिनेछ ।
आगामी दिनहरूमा समेत मन्त्रालयले आफ्नो कार्य सम्पादनका क्रममा यहाँहरूको सुझाव एवं जनसरोकारलाई प्रमुख आधारको रुपमा अङ्गिकार गर्दै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसहित समयमै लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सदाझै यहाँहरूको साथ, सहयोग एवं सुझाव प्राप्त हुने नै छ । माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको सल्लाह र सुझावसमेतका आधारमा आगामी दिनमा मन्त्रालयले निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रम र मन्त्रालयको सेवा प्रवाहमा सकारात्मक सुधार हुने विश्वास लिएको छु ।
