नेपाल पूर्वाधार 
नेपालको जलविद्युत विकासमा भोटेकोशीको बाढीले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। गत भाद्र १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपास आएको विनाशकारी बाढीले मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्याउनुका साथै निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाका संरचनामा समेत गम्भीर असर पारेको छ।
बाढीको प्रकृति हेर्दा यो इन्जिनियरिङ भाषामा ‘One in Thousand Years Flood’ अर्थात् हजार वर्षमा एकपटक आउन सक्ने चरम बाढीको तहको घटना हुन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि यस्तो बाढीको वास्तविक पुनरावृत्ति अवधि निर्धारण गर्न जलविज्ञानसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
यस्तो प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको जलविद्युत विकासको यात्रालाई रोक्नु हुँदैन। बरु यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा अझ सुरक्षित, आधुनिक र दिगो पूर्वाधार निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
जलविद्युतमा चुनौतीसँगै सम्भावना
नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले सम्पन्न देश हो। पहाडै पहाडले बनेको भूगोल जलविद्युत विकासका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि यही भूगोलले ठूलो सम्भावना बोकेको छ। नदीको बहाव, उचाइको अन्तर र प्राकृतिक जलस्रोतको उपलब्धताले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको आधार तयार गरेका छन्।
तर जलविद्युत विकासको सम्भावना ठूलो हुँदैमा जोखिमलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। पछिल्लो बाढीले आयोजना निर्माणको परम्परागत शैली, संरचनाको स्थान छनोट, सुरुङको सुरक्षा र आपतकालीन व्यवस्थापनमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
अब प्रश्न जलविद्युत आयोजना बनाउने कि नबनाउने भन्ने होइन। प्रश्न हो—बदलिँदो जलवायु, चरम बाढी र प्राकृतिक जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आयोजना कसरी निर्माण गर्ने?
सुरुङ निर्माणमा नयाँ मापदण्ड आवश्यक
नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूगोल सुहाउँदो स्पष्ट सुरुङ निर्माण मापदण्ड आवश्यक देखिएको छ। जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरू निर्माण गर्दा भूगर्भ, नदीको बहाव, बाढीको सम्भावित प्रभाव र आपतकालीन उद्धारको अवस्थालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
सम्भव भएसम्म बाँध र प्रसारण लाइनबाहेक आयोजनाका संरचनाहरू भूमिगत बनाउने अवधारणामा जानुपर्ने देखिन्छ। भूमिगत संरचनाले सबै जोखिम अन्त्य गर्छ भन्ने होइन, तर उपयुक्त डिजाइन र भूगर्भीय अध्ययनका आधारमा यसले केही जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्छ।
निर्माणाधीन अवस्थामै सुरुङका मुखमा आपतकालीन अवस्थामा बन्द गर्न सकिने बलिया फलामे ढोका निर्माण गर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सुरुङका मुख खुला छाड्ने परम्परालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
मुख्य सुरुङबाहेक अन्य सुरुङका प्रवेशद्वार सम्भव भएसम्म नदीको बहावको विपरीत दिशातर्फबाट हुने गरी डिजाइन गर्न सकिन्छ। भूगोलअनुसार यस्ता सुरुङका प्रवेशद्वारमा आवश्यक उकालो कायम गर्ने विषय पनि प्राविधिक अध्ययनका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ।
पावरहाउसको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता
भोटेकोशीको बाढीले जलविद्युत आयोजनाका भूमिगत संरचनामा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षालाई पनि गम्भीर विषय बनाएको छ। त्यसैले पावरहाउसको माथिल्लो तलाको उचाइ निर्धारण गर्दा चरम बाढीको सम्भावित प्रभावलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
नियमित रूपमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि आपतकालीन अवस्थामा कम्तीमा ३० दिन पुग्ने खाद्यान्न, खानेपानी, अक्सिजन सिलिन्डर, ब्याट्री ब्याकअप, तापक्रम व्यवस्थापन, आगलागी नियन्त्रण तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।त्यस्तै, बाहिर र भित्र सञ्चार गर्न सकिने आपतकालीन सञ्चार प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ। विपत्तिको समयमा बाहिरी सम्पर्क टुट्नु उद्धार कार्यका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ। त्यसैले वैकल्पिक सञ्चार प्रणालीलाई आयोजनाको डिजाइनमै समावेश गर्नुपर्छ।
पावरहाउसलाई अधिकतम रूपमा मानव रहित तथा स्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न सकिने प्रविधिमा लैजानु पनि आवश्यक छ। SCADA लगायतका प्रविधिको प्रयोगले सञ्चालन तथा निगरानीमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। यद्यपि मानव उपस्थिति आवश्यक पर्ने काम र आपतकालीन उद्धारको व्यवस्थालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ।
बाँध डिजाइनमा स्थानीय भूगोलको भूमिका
नेपालका सबै जलविद्युत आयोजनाका लागि एउटै प्रकारको डिजाइन उपयुक्त हुँदैन। आयोजनाको आकार, नदीको जलाधार, भूगोल, बाढीको सम्भावना र संरचनाको स्थानअनुसार डिजाइन तथा ड्रइङमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ।
बाँध निर्माण गर्दा बाढीले बगाएर ल्याउने लेदो, ढुंगा, बालुवा तथा ठूला चट्टानको सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। हिमाली नदीमा देखिने यस्ता जोखिमलाई सम्बोधन गर्न Himalayan Intake अवधारणालगायतका उपयुक्त प्रविधिको अध्ययन र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आयोजनाको स्थान छनोट र प्रत्येक संरचनाको Elevation Level निर्धारण गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने चरम बाढी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा र बाढीको ढाँचा बदलिन सक्ने सम्भावनालाई पनि अध्ययनमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
विकाससँगै जोखिम न्यूनीकरण
जलविद्युत आयोजना निर्माण रोक्नु समस्याको समाधान होइन। तर पुरानै शैलीमा निर्माण जारी राख्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। अब विकासको गति र सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ।
यसका लागि सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ। लाइसेन्स, उत्पादन अनुमति, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, रुख कटान, विस्फोटक पदार्थ तथा लगानी स्वीकृतिजस्ता प्रक्रियामा हुने अनावश्यक खर्च र ढिलाइ घटाउनुपर्छ।
आयोजना निर्माणमा जान सक्ने गरी १–२ वर्षभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने स्पष्ट समयसीमा र नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि महत्वपूर्ण छ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन र आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।
तर प्रक्रिया छोट्याउँदा वातावरणीय, प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्ययनमा सम्झौता हुनु हुँदैन। विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम राख्दै सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।
अबको बाटो
भोटेकोशीको बाढीले नेपाललाई जलविद्युत विकासको नयाँ चरणतर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्न सक्छ। यसका लागि प्राकृतिक विपत्तिबाट सिकेका पाठलाई आयोजना निर्माणको नीति, डिजाइन, प्रविधि र सञ्चालन प्रणालीमा समावेश गर्न आवश्यक छ।
जलविद्युत विकास रोक्ने होइन, निर्माणको शैली बदल्ने समय हो। सुरक्षित सुरुङ, उपयुक्त स्थान छनोट, आधुनिक प्रविधि, आपतकालीन तयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई आयोजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ।
नेपालको जलस्रोतलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने अभियान चुनौतीपूर्ण छ। तर चुनौतीसँग डराएर विकास रोक्ने होइन, चुनौतीको सामना गर्दै विकासलाई अझ सुरक्षित र दिगो बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
भोटेकोशीको बाढीबाट पाठ सिकौँ। प्रविधि सुधारौँ। जोखिम न्यूनीकरण गरौँ। लगानीको वातावरण मजबुत बनाऔँ। र नेपालको जलविद्युत विकासलाई अझ सुरक्षित तथा प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढौँ।
(न्यौपाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । )
