नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले करिब चार महिनापछि सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता पुनः खुला गरेको छ। दसैंको मुख्य सिजनमा यात्रुको चाप बढ्ने र सार्वजनिक बसको अभावमा टिकट पाउन समस्या हुन सक्ने देखिएपछि दर्ता खुला गरिएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागलेभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनपछि सबै प्रदेशका यातायात कार्यालय र स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता खुला गरिएको जानकारीसहित पत्र पठाएको छ। विभागका अनुसार दर्ता असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं उपत्यका बाहिर मात्र खुला गरिएको हो।
दर्ता खुला गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिन विभागले निर्देशन दिएको छ। विभागले काठमाडौं उपत्यकाको रुट तथा सवारी व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै उपत्यका बाहिर सार्वजनिक यात्रुबाहक विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिएर दर्ता खुला गरिएको जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने स्कुल बस र सट्टाभर्नाका सवारीसाधनको हकमा मात्र दर्ता खुला गरिएको विभागले जनाएको छ।
यातायात व्यवसायीहरूले दसैंका बेला यात्रुको चाप धान्न नयाँ बस आवश्यक रहेको र नयाँ सवारीसाधन थप गर्न नसकिए टिकट व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने भन्दै दर्ता खुलाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए।
सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोकिएपछि प्यासेन्जर सेगमेन्टका सवारीसाधनको कारोबारसमेत प्रभावित भएको थियो। दर्ता नहुने भएपछि बिक्रेता कम्पनीहरूले नयाँ प्यासेन्जर बस आयातमा समेत कमी गरेका थिए। यातायात व्यवसायीसँगै सवारीसाधन बिक्रेता कम्पनीहरूले पनि दर्ता खुलाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ बसको दर्ता रोकिँदा आयात प्रभावित भएको र दसैंमा गाउँघर फर्किने यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन सक्ने व्यवसायीको भनाइपछि मन्त्री लम्सालले दर्ता खुलाउने निर्णय गरेका हुन्।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको तथा सरकारले मास ट्रान्सपोर्टेसनमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएका कारण उपत्यकामा सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारीको दर्ता भने खुला गरिएको छैन।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री लम्सालको नीतिअनुसार दर्ता व्यवस्थापन गरिएको हो।
जेठदेखि रोकिएको दर्ता पुनः खुला
मन्त्री लम्सालको मौखिक निर्देशनपछि यातायात व्यवस्था विभागले गत जेठ ७ गते प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सर्कुलर पठाउँदै सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनको दर्ता बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि करिब चार महिनापछि सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता पुनः खुला गरिएको हो। विभागले मालबाहक सवारीसाधनको दर्ता भने गत साउन १८ गते नै खुला गरिसकेको थियो।
