नेपाल पूर्वाधार 
बैंककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद, जलवायु विपद् सामना गर्न स्याटेलाइट प्रविधि र साझा पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड
काठमाडौं। नेपालले भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा गएको विनाशकारी विपत्ति र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको छ। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमार्फत नेपालले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य, प्रविधिको प्रयोग र साझा पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा बिहीबार नेपाल र यूएन ईएससीएपीले संयुक्त रूपमा उक्त संवाद आयोजना गरेका हुन्।
‘सगरमाथादेखि सागरसम्म: एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा शृंखलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक संवाद बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सहभागी थिए।
गत भदौमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल हिमपहिरोका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा शृंखलाबद्ध विपत्ति आएको घटनाबारे कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। उक्त विपत्तिले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संयन्त्र तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका जोखिमले एक देशको सीमाभित्र मात्र असर सीमित नरहने र नदीको बहावसँगै तल्लो तटीय क्षेत्र तथा सीमापारसम्म प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा सहभागीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
वैश्विक तापमान वृद्धि र हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनका कारण हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा क्षेत्रीय स्तरमै पूर्वतयारी र प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
जलवायु विपद् सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्ति नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका लागि चेतावनी भएको बताए।
उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भू-उपग्रह तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विपद्ले तल्लो तटीय क्षेत्र र अन्य देशलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले साझा रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र यूएन ईएससीएपीका कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सीया अलिस्याहबानाले पनि हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्रसम्मको पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणका लागि क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदान र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
स्याटेलाइट र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रस्ताव
संवादमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् उत्थानशीलता बढाउन तीन प्रमुख विषयमा छलफल भएको थियो।
पहिलो, जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने अन्तरसम्बन्धित जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने।
दोस्रो, विपद्का समयमा छिमेकी देशबीच आपत्कालीन तथ्यांक, जलवैज्ञानिक मापन र जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने।
तेस्रो, अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट नक्सांकन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगमार्फत पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
नेपालले विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हुने सम्भावित विपद्को पूर्वानुमान, जोखिमको पहिचान र समयमै सूचना प्रवाह गर्न क्षेत्रीय प्रविधि सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेको थियो।
संवादमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुति दिएका थिए।
५३ देशको समर्थन, क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यमा नेपालको प्रस्ताव
जलवायुजन्य विपद्को पूर्वतयारीका लागि एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरिक्ष प्रविधिमा आधारित सहकार्य गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गरेका छन्। ती देशले प्रस्ताव कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जनाइएको छ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग, स्याटेलाइट सूचनामा पहुँच र तथ्यांक आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
यस प्रस्तावले हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्को निगरानी, जोखिमको पूर्वानुमान तथा प्रभावित क्षेत्रको पहिचानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्याटेलाइटबाट प्राप्त तथ्यांक र सूचना साझा गर्न सके सीमापार विपद्को जोखिम व्यवस्थापन तथा आपत्कालीन प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने नेपालको धारणा छ।
क्षेत्रीय कार्ययोजना बनाउन विभिन्न देश र संस्थाको जोड
संवादमा थाइल्याण्ड, भुटान, फिजी, सामोआ, श्रीलंका र किर्गिजस्तानका मन्त्रीहरू सहभागी थिए। त्यस्तै, चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडीआरसी), भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो), विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लुएमओ), इसिमोड र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिले पनि सहभागिता जनाएका थिए।
सहभागीहरूले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउन र जलवायुजन्य विपद्को जोखिम घटाउन क्षेत्रीय कार्ययोजना आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए।
नेपालले आयोजना गरेको यस संवादबाट विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशका लागि नीतिगत मार्गदर्शन र साझा रणनीति निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमले नेपालजस्ता पर्वतीय देशलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको अवस्थामा क्षेत्रीय सहकार्य, प्रविधिमा पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ। बैंककमा भएको संवादले हिमाली विपद्लाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा स्थापित गर्दै साझा तयारी र प्रतिकार्य प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
