नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई मात्र प्राथमिकतामा नराखी उत्पादन, प्रसारण र बजारलाई एउटै प्रणालीका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। रोकिएका आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र विद्युत् व्यापारको दायरा बढाउने गरी ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा विद्युत् उत्पादनदेखि बजारसम्मका अवरोध हटाउने गरी नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाइएको हो। सरकारले लामो समयदेखि रोकिएका आयोजना अघि बढाउन व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति थप गर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रिया स्पष्ट बनाउने, प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा विद्युत् व्यापारका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ।
२७ आयोजनाको उत्पादन सुरु गर्ने मिति थप
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा २७ ओटा आयोजनाको कुल ५४० दशमलव ४७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति थप गरेको छ।
हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० ओटा आयोजना निर्माणाधीन रहेको जनाइएको छ। निर्माणाधीन सबै आयोजनालाई समान रूपमा सुविधा दिइएको छैन। आयोजनाको निर्माण प्रगति र विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसारको दायित्वका आधारमा आयोजनालाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ।
‘ग’ वर्गमा परेका आयोजनालाई भने पूर्वसूचना दिई सम्झौता उल्लङ्घनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट समयमै काम नगर्ने आयोजनालाई छुट दिनेभन्दा निर्माण प्रगतिका आधारमा सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको देखिन्छ।
निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति थप गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि मापदण्ड तयार
नयाँ आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने आधार र मापदण्ड तयार गर्न गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाइएको छ।
आयोजनाको तयारीको अवस्था, प्रसारण प्रणालीमा जोडिने सम्भावना र वित्तीय व्यवस्थालगायतका आधारमा कुन आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने भन्ने विषय अब सम्बन्धित बोर्डको निर्णय र कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।
यसअघि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले विद्युत् खरिद सम्झौतामा भइरहेको ढिलाइ तथा नीतिगत अस्पष्टताका कारण लगानी प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। अब तयार भएको मापदण्डले विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रिया स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अवसर
विद्युत् उत्पादनका आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नहुँदा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नसक्ने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। सरकारले अब यो समस्या समाधान गर्न प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तयारी गरेको छ।
पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीको ढाँचामा अघि बढाइएको छ। करिब १४५ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत दर्ता भइसकेको जनाइएको छ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार ओटा प्रसारण लाइनमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागिता रहने गरी प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसबाट प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानीमाथिको निर्भरता घटाउने र निजी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
खुला पहुँचबाट विद्युत् कारोबारको आधार तयार
विद्युत् उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली आफ्नै प्रसारण संरचना नभए पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर ग्राहकसम्म पुर्याउन सक्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन खुला पहुँचको व्यवस्था अघि बढाइएको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ। मध्यम तथा दीर्घकालीन पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ तथा अल्पकालीन पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ।
यो व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी र ठूला उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष विद्युत् कारोबारको आधार तयार गर्न सक्नेछ।
विद्युत् व्यापारका लागि कानुनी बाटो खुलाउने तयारी
नेपालमा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति दिने विषय अझै कानुनी प्रक्रियामै रहेको छ। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले विद्युत् कारोबारको अनुमति पाएको छ भने निजी क्षेत्रले पनि समान अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
सरकारले विद्युत् व्यापारलाई समेत समेटेर विद्युत् ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको जनाइएको छ। ऐन संशोधन भएपछि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था तयार गरेर निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकिनेछ।
यसबीच मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई प्रारम्भिक स्वीकृति तथा आशयपत्र दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। तर यस्तो स्वीकृति अन्तिम व्यापार अनुमति भने होइन।
प्रारम्भिक स्वीकृति वा आशयपत्र प्राप्त हुँदैमा विद्युत्को निश्चित परिमाण, प्रसारण क्षमता वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति स्वतः प्राप्त हुने छैन। यसलाई भविष्यमा विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा मात्र लिन सकिनेछ।
ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमा पनि तयारी
सौर्य ऊर्जालगायत मौसममा निर्भर रहने विद्युत् स्रोतको उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रभावकारी रूपमा समायोजन गर्न ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले ऊर्जा भण्डारण आयोजनाबाट खरिद गरिने विद्युत्को मूल्य निर्धारण तथा आवश्यक निर्देशिका बनाउने विषयलाई आफ्नो आगामी कार्ययोजनामा समेटेको छ। ऊर्जा भण्डारण आयोजनाबाट खरिद गरिने विद्युत्को मूल्य निर्धारणका विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
ऊर्जा भण्डारण प्रणाली विकास भएमा बढी विद्युत् उत्पादन हुने समयमा बिजुली सञ्चित गरेर माग बढी हुने समयमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले विद्युत् प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुधार कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रमा प्रभाव
सरकारले अघि सारेका यी सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा आयोजना निर्माणमा गति आउने, रोजगारी सिर्जना हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोकिएको लगानी परिचालन हुने र विद्युत् निर्यातबाट आम्दानी बढ्ने सम्भावना छ।
तर यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादित विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा जोडिएपछि मात्र देखिनेछ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले ९४२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखेकोमा ५६१ मेगावाट मात्र जोड्न सकेको थियो। यसले विद्युत् उत्पादनसँगै आयोजना निर्माण, प्रसारण पूर्वाधार र कार्यान्वयन क्षमतामा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।
घोषणाभन्दा कार्यान्वयन मुख्य चुनौती
ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले अघि सारेका सुधार कार्यान्वयन गर्नु अब ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ।
विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि तयार गरिएको मापदण्ड व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्नेछ। व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति थप गरिएका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। प्रसारण लाइन निर्माणको गति बढाउनुपर्नेछ। विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कानुनी संशोधन अघि बढाउनुपर्नेछ भने ऊर्जा भण्डारण प्रणालीका लागि विद्युत् खरिदको मूल्यसमेत टुंगो लगाउनुपर्नेछ।
यी सबै पक्ष एकसाथ अघि बढ्न सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्र केवल विद्युत् उत्पादनमा थप मेगावाट जोड्ने अभियानमा सीमित नरही लगानी, रोजगारी, उद्योग, व्यापार र निर्यात विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्र चलाउने आधार बन्न सक्नेछ।
