Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले पश्चिम सेती अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि भारतीय कम्पनीको आवेदन निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन अध्यादेश (यस्ता छन् विद्युत व्यापारका प्रावधानहरु) कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकमा प्राधिकरणले जोड्यो स्मार्ट बत्ती, झिलिमिली बन्यो सडक २ अर्ब बढी लगानीमा भरतपुर महानगरकाे ढल व्यवस्थापन गरिने

६६ वर्षमा रणनीतिक र स्थानीय सडकको लम्बाई १ लाख किलोमिटर


काठमाडौं/नेपालमा योजनामा आधारित विकास सुरु भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी देखि हो । २०१३ मा सुरु भएको आवधिक योजना निर्माणपूर्व नेपालमा कुल ६ सय २७ किलोमिटर ६ सय ४४ मिटर सडक थियो । त्यसमध्ये २ सय ६१ ग्राभेल किलोमिटर सडक थियो भने बाँकी केही सडक मौसमी (हिउँदमा सञ्चालन भए वर्षामा नहुने) खालको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा मानिसले बोकेर नै सवारीसाधन ल्याउने गरेका थिए ।

कालोपत्रे सडकको अंश भने साह्रै नगन्य रहेको पहिलो पञ्चवर्र्षीय योजना पुस्तिकामा उल्लेख छ । तर, कालोपत्रे सडक कति थियो भनेर कतै पनि उल्लेख गरिएको भेटिएको छैन । प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाले भने २०३३ (चारवटा पञ्चवर्षीय योजना अवधि) मा ६ हजार ४ सय ३४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको थियो ।

चौथो पञ्चवर्षीय योजना (२०२७–२०३२) सम्ममा भने देशभर ३ हजार ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । तर, १५ औं आवधिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको तेस्रो वर्ष (२०७८/७९) मा सरकारी तथ्यांकअनुसार देशमा सबै प्रकारका (संघीय र स्थानीय) सडकको कुल लम्बाई १ लाख ७४२ किलोमिटर पुगेको छ । कुल सडकमध्ये कालोपत्रे २१ हजार ३४१ किलोमिटर छ ।

यो कुल सडकको २१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ग्राभेल सडकको लम्बाई २३ हजार २०० किलोमिटर पुगेको छ भने धुले सडक ५६ हजार २०१ किलोमिटर छ । यो कुल सडकको ५६ प्रतिशत हो ।यसअनुसार देशमा निर्माण भएको कुल सडकमध्ये धुले (ट्र्रयाक खोलिएको) सडक आधाभन्दा धेरै देखाउँछ । बाह्रै महिना सवारी चल्न सक्ने सडकको लम्बाई करिब ३० हजार किलोमिटरको हाराहारी मात्र छ ।

कूल सडकमध्ये संघीय सरकारले निर्माण गरेको सडकको लम्बाई ३६ हजार १२५ किलोमिटर छ । त्यसमध्ये कालोपत्रे सडक १६ हजार ७९४ किलोमिटर छ । यो कुल सडकको ४६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ग्राभेल र धुले क्रमशः ९ हजार ५७१ र ९ हजार ७६० किलोमिटर रहेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत कुल ६४ हजार ६१७ किलोमिटर सडक छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ७२ प्रतिशत सडक धुले छ । यो ४६ हजार ४४१ किलोमिटर हो । कालोपत्रे ७ प्रतिशत र ग्राभेल सडक २१ प्रतिशत मात्र छ ।

२१ पालिका केन्द्रसम्म सडक ट्र्याक खोल्न अझै बाँकी

देशभर कुल ७५३ नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये २१ वटा पालिकाको केन्द्रसम्म अझै ट्र्याकसम्म खुलेको छैन । ती पालिका सडक सञ्जाल बाहिर छन् । त्यसरी सडक सञ्जाल बाहिर रहेका पालिकाहरु प्रदेश १ मा २ वटा, बागमतिमा १ वटा, गण्डकीमा २ वटा, कर्णालीमा १० वटा र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा छन् । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका एउटै पनि पालिका केन्द्र सडक सञ्जाल बाहिर छैनन् ।

नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये २२० पालिका केन्द्रसम्म अझै कालोपत्रे सडक पुग्न सकेको छैन । ट्र्याकसमेत नखुलेका र सडक पहुँच बाहिरका २१ पालिका केन्द्रसम्म सडक पु¥याउन कुल ४४८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । बाँकी रहेका १९९ वटा पालिका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पु¥याउन २ हजार ९६७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गर्नुपर्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।

सबै पालिका केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउनको लागि २ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसको लागि विश्व बैंकले ६० अर्ब (५० मिलियन अमेरिकी डलर) र एडिबीले ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ । बाँकी रकममध्ये संघीय सरकारले २० प्रतिशत, संघीय सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले औसत २० प्रतिशत (आय अनुसार १५ देखि २५ प्रतिशत) योगदान रहने मोडालिटीमा छलफल भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० पालिकामा सडक ट्र्याक पुगेन

देशभरका कुल सातमध्ये ५ प्रदेशका २१ गाउँपालिकामा सडक ट्र्याक खोल्न अझै बाँकी छ । सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशका १० गाँउपालिका अझै सडक ट्र्याक खोलिएको छैन । त्यसमध्ये पनि डोल्पा र कालिकोटमा बराबर ४ गाँउपालिकामा अझै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । डोल्पाको छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्याउन अझ ७५ किलोमिटर खन्नुपर्नेछ । वागमति प्रदेशको पनि धादिङ जिल्लामा पर्ने रुवी भ्याली गाउँपालिका अझै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । त्यस गाँउपालिकाको केन्द्रसम्म सडक पु¥याउन अझै १३ किलोमिटर खन्नुपर्छ । मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भने सबै पालिकाम सडक सञ्जाल पुगेको छ ।

हुम्लाको सिमकोट राजमार्गसँग जोडिन अझै २ वर्ष लाग्ने

पहिलोपटक ०६४ को अन्तरिम त्रिवर्षीय योजनामा हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पु¥याउने योजना समेटिएको थियो । योजनाअनुसार काम भएको भए २०६७ मा दुई जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिसकेका हुन्थे । तर, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नमा हतार गर्ने तर लक्ष्य पूरा गर्नमा भने चासो देखिएन । त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५१ मा ‘हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका सदरमुकामलाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ ।’ उल्ललेख गरियो । तर, लक्ष्यमा असफल सरकारले ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र दुवै जिल्लाका सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गर्यो ।

दोस्रोपटक तोकेको समयभन्दा ढिला गरी २०७५ मंसिरमा डोल्पा सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडे पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट अहिलेसम्म जोडिएको छैन । २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि हुम्ला सदरमुकामलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गरेको सरकारले कहिले लक्ष्य पूरा गर्छ निश्चित छैन ।

अहिले कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना सञ्चालनमा छ । आयोजना प्रमुख बिसुनदास लामाका अनुसार सिमकोटमा सडक पुग्न अझै १० किमि ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । यसमध्ये पनि सात किमि चट्टान क्षेत्र भएकाले सेनालाई जिम्मा लगाइएको छ । यो ट्रयाक छिचोल्न अझै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।


Read Previous

‘खोक्रो राष्ट्रवादी कुरा गरेर विकास रोक्ने नै ठूला देशद्रोही हुन्’

Read Next

समुन्नतिका लागि नेपाल पूर्वाधार

Leave a Reply

Your email address will not be published.