नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संरचनालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले पुनरावलोकन प्रक्रिया शुरू गरेको छ। विद्युत्को अधिकतम उपयोग, आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार तथा उपभोक्तामैत्री महसुल प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नयाँ महसुल संरचनाको प्रस्ताव तयार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले हालको विद्युत् महसुल संरचनाको समग्र समीक्षा गरी नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न १५ दिनको समयसीमासहित समिति गठन गरेको जनाएको छ। समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ महसुल निर्धारणका लागि विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत् पूर्ण रूपमा खपत हुन नसक्ने अवस्था देखिएकाले आन्तरिक उपभोग बढाउने नीति आवश्यक भएको उनले बताए। सोही उद्देश्यअनुसार घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै महसुल संरचनामा सुधारको तयारी गरिएको हो।
प्राधिकरणले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई थप सहुलियत उपलब्ध गराउने तथा उच्च विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई उपयुक्त दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। यसबाट उपभोक्ताको मासिक विद्युत् खर्च घट्नुका साथै उद्योगहरूको उत्पादन लागतसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
महसुल पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाही रहेका छन्। समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा तथा वित्त क्षेत्रका विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच, सञ्चालक समितिले विगतका खरिद प्रक्रिया तथा सञ्चालनमा रहेका परियोजनासम्बन्धी उजुरी र गुनासोको अध्ययन गर्न छुट्टै छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। सञ्चालक समिति सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्राविधिक, कानुनी तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीन जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् भने प्राधिकरणले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्।
छानबिन समितिलाई विगतका खरिद प्रक्रिया, सञ्चालनमा रहेका परियोजना तथा प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गरी सुधारका सुझावसहित दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
